पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको गठन आदेशप्रति दलहरुको असन्तुष्टि

ताप्लेजुङ । पाथीभराको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनका लागि कोशी प्रदेश सरकारले तयार पारेको क्षेत्र विकास समितिको गठन आदेशप्रति ताप्लेजुङका राजनीतिक दलले असन्तुष्टि जनाएका छन् । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ असार ३० गते स्वीकृत गरेको गठन आदेशमा भएको उमेर हद र नियुक्ति प्रक्रियाका विषयमा स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रश्न उठाएका हुन् ।

संघीय सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पाथीभरा क्षेत्रलाई अब कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको हो । यही मन्त्रालयले तयार पारेको गठन आदेश प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको हो ।
गठन आदेशमा उल्लेख भए अनुसार अध्यक्ष र एक महिला सहितका तीन जना सदस्य प्रदेश सरकारले आफ्नो तजबिजिमा नियुक्ति गर्नेछ । नवौँ तहको कार्यकारी निर्देशक नियुत्तिका लागि भने १५ दिनको समय राखेर खुला दरखास्त आह्वान गरिने उल्लेख छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गजेन्द्र प्रसाद तुम्याहाङले समिति निर्माण स्थानीय वा जिल्लाको अधिकारभन्दा बढी प्रदेशमा केन्द्रीकृत भएको दाबी गरे । ‘विगतमा गठन आदेशले अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र चार सदस्य सिफारिस गर्दा स्थानीयले मौका पाउने बढी अवसर थियो,’ तुम्याहाङले भने, ‘प्रदेश गठन आदेशले उमेरको हदले ३५ वर्षभन्दा मुनिका युवाहरू बञ्चित गर्नु गलत हुन्छ ।

प्रदेश आफैँले अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशक छनौट गरी पठाउनुले अधिकार केन्द्रीकृत भएको उनको तर्क छ । पाथीभराको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्ने स्थानीयको सहभागिता गठन आदेशमा कतै नदेखिएको उनको तर्क छ ।

माओवादी केन्द्रका ताप्लेजुङ इन्चार्ज खेलप्रसाद बुढाक्षेत्रीले संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बनेका सुदन किरातीले संघबाट प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण गरेपनि वर्तमान सरकारले यसलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको सदस्य हुन ३५ वर्ष नाघेको हुनुपर्छ, कार्यकारी निर्देशक पनि ३५ देखि ६० वर्षको हुनुपर्ने छ । समितिले विदेशी सरकारसँग पनि समन्वय गरी काम गर्न सक्छ भन्ने लेखिएको छ,’ बुढाक्षेत्रीले थपे, ‘यी गलत नीति नियम हुन् । यो पुरै पूर्वाग्रहपूर्ण छ र कमजोरी छ । नेपालको संविधानले २५ वर्षको नागरिक सांसद बन्न पाउँछ । ३५ वर्षमा त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बन्न मिल्छ । २५ वर्षमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख हुन्छ भने पाथीभराको संरक्षण गर्ने ब्यक्तिको उमेर हद राख्नु युवाहरूप्रतिको अपमान हो ।’

कार्यकारी निर्देशकको पद भनेको कर्मचारीको पद भएकोले कर्मचारीको नियम अनुसारकै उमेर हद हुनुपर्ने बुढाक्षेत्रीको तर्क छ । एमाले जिल्ला कमिटी अध्यक्ष डम्बरध्वज तुम्बाहाम्फे पनि उमेरको मापदण्ड उपयुक्त नभएको बताउँछन् । ‘सिमा क्षेत्रपनि त्रुटिपूर्ण भएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘अध्ययन गरेको छैन, गरेपछि प्रतिक्रिया पनि दिन्छु र प्रदेश सरकारलाई सच्याउन सल्लाह पनि दिन्छु ।’

कुनै पनि पदका लागि स्थानीय वा पाथीभरा रहेको जिल्लाका बासिन्दाले प्राथमिकता पाउने उल्लेख छैन । यो समितिमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पाथीभरासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मालपोत, नापी, डिभिजन वन, पूर्वाधार विकासका प्रमुख र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तोकेको ब्यक्ति पदेन सदस्य रहने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अध्यक्ष र सदस्यको योग्यतामा ‘प्रचलित कानुन बमोजिम अयोग्य नभएको र कम्तिमा ३५ वर्ष पूरा भई धर्म सस्कृति एवम् पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । कार्यकारी निर्देशकको योग्यतामा ३५ वर्ष पूरा भई ६० वर्ष ननाघेको र स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

समितिको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा रही काम गर्ने निर्देशकको छनौट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले तोकेको सचिवको संयोजकत्वमा बन्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको तीन सदस्यीय समितिले चयन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अन्य मापदण्ड समितिले बनाउने उल्लेख छ ।