लकडाउनमा काठमाडौंबाहिर जान पाइने कि नपाइने, गृह र रक्षा मन्त्रालयबीच जुहारी !

‘लकडाउन’को अवधिमा काठमाडौंबाहिर घर भएकालाई जान दिने कि नदिने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड– १९  रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिबीच मत बाझिएको छ ।

पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिको बिहीबार दिउँसो बसेको बैठकले उपत्यका छाड्न चाहने नागरिकलाई सरकारले नै सवारीसाधनको व्यवस्था गरी प्रहरी स्कर्टिङसहित सम्बन्धित जिल्लामा पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गरेको निर्णयबारे संयोजक तथा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका स्वकीय सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठले सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराएका थिए ।

खासगरी न्यून आय भएका श्रमिकहरूलाई परेको अप्ठ्यारो मध्यनजर गर्दै समन्वय समितिले उक्त निर्णय गरेको थियो । गृहजिल्लामा लैजाने व्यवस्था सरकारले नै गरे पनि तत्कालका लागि कोही पनि काठमाडौं आउन नपाउने निर्णय उच्चस्तरीय समन्वय समितिको थियो ।

यो निर्णयलगत्तै यसको कार्यविधि तयार गर्न गृह मन्त्रालयमा बैठक सुरु भयो । तर, सरकार आफैँले लकडाउन घोषणा गर्ने र त्यसको भावनाविरुद्ध हुने गरी आफैँले यातायातको साधन व्यवस्था गरेर गाउँगाउँ पुऱ्याउने निर्णय अमिल्दो भएको र यसले कोरोना संक्रमण गाउँगाउँमा फैलन सक्नेबारे विश्लेषण भयो ।

लगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) का सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत दाबी गरे, ‘काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरी जिल्लाहरूमा मजदुर र विपत्मा परेका नागरिक पठाउनेबारे कुनै निर्णय भएको छैन।’

नेकपाभित्र प्रभावशाली मानिने प्रदेश– ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि उच्चस्तरीय समन्वय समितिको उपरोक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘काठमाडौंबाट बाहिर जान दिने र बाहिरबाट काठमाडौं जान नदिने कुरा सत्य होइन होला । लकडाउनको अर्थ लकडाउन नै हो,’ उनले फेसबुकमा स्टाटस पोष्ट गर्दै लेखेका थिए, ‘बरु बेखर्चीलाई राहत देऊ ।’

निर्णय विवादमा परेपछि दुई घन्टा पनि नबित्दै आफैँले गरेको निर्णयबाट उच्चस्तरीय समन्वय समिति पछि हटिसकेको छ । बिहीबार अपराह्न एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कोभिड–१९’ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले ‘काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने, तर काठमाडाैंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय’ नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘कोभिड–१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसुस गरी ‘बन्दाबन्दी’ (लकडाउन) लाई जारी राखिएको छ,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बाेधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका–बुझेका छौँ ।’

यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेका छन् ।नयापत्रिकाबाट