यसअघि सो प्रावधान संविधानविपरीत भएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । गत ३० मंसिरमा विज्ञप्ति जारी गरी कांग्रेस प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका थिए । फोन ट्यापिङको प्रावधानले नेपालको संविधानको मौलिक हकले प्रदान गरेको नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नागरिकका हरेक सूचना चुहावट हुने, गोपनीयता भंग हुने र स्वतन्त्रतालाई समाप्त गर्ने ठहर उनको थियो । प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि फोन ट्यापिङको प्रावधानले नागरिकको गोपनीयताको अधिकार हनन हुने भन्दै विरोध गरेका थिए ।

अहिले अदालतको अनुमतिमा फोन ट्यापिङ गर्न दिन कांग्रेस तयार भएको हो । स्रोतका अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाकै निर्देशनमा अदालतको अनुमतिमा फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको हो । विधेयकको प्रावधानले नागरिकका गोपनीयता हनन हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसमेत फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार गुप्तचरलाई दिन तयार भएको हो ।

विधेयकउपर सोमबार राष्ट्रिय सभामा चारवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । कांग्रेस सांसदहरूले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा अदालतको अनुमतिमा भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई यस्ता अधिकार दिन हुने उल्लेख छ । चारवटा संशोधन प्रस्तावमध्ये तीनवटामा अदालतको अनुमतिमा दिन सकिने उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । अमेरिकालगायतका देशमा यस्तो प्रावधान छ ।

कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी, सरिता प्रसाईं, प्रकाश पन्थ र धनकुमारी खतिवडाले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाली नागरिकको हकमा सूचना संकलन तथा गुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिई इन्टरसेप्सन गर्न पाइनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । सरकार जसरी पनि विधेयक अगाडि बढाउन लागेपछि संशोधनमार्फत अघि बढ्न लागेको अधिकारीले बताए । अदालतबाट अनुमति लिएर फोन इन्टरसेप्सन गर्दा दुरुपयोगको सम्भावना न्यून हुने भएकाले संशोधन प्रस्ताव राखेको उनको भनाइ छ ।

कति सुरक्षित छ हाम्रो फोन कुराकानी ?
तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री रहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विदेशीले फोन ट्यापिङ गरिरहेको पार्टीकै केही नेताले सुनाए । त्यसबारे बुझ्न उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर सोधे । फोन ट्यापिङ नभएको गुप्तचरका अधिकारीको जवाफ थियो । तर, देउवाको चित्त बुझेन, उनले नेपाल टेलिकमका एक सिनियर इन्जिनियरलाई बोलाएर छलफल गरे ।

टेलिकम कम्पनीको मिलेमतोविना ट्यापिङ सम्भव नभएकाले विदेशीबाट पनि त्यस्तो सम्भव नभएको ती इन्जिनियरको जवाफ थियो । ‘त्यसो भए महरा(कृष्णबहादुर महरा)को कुराकानी कसरी बाहिरियो त ?’ देउवाले प्रतिप्रश्न गरेका थिए । त्यतिवेला देउवाका सहयोगी रहेका एक अधिकारीका अनुसार विदेशीहरूले आफ्नै फोन ट्यापिङ गरेको हुन सक्ने उनको चिन्ता थियो ।

देउवामा अहिले पनि त्यो चिन्ता हटिसकेको छैन । गत ६ साउनमा बिपी कोइरालको स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकारले विपक्षीको फोन ट्यापिङ गरेको आशंका व्यक्त गरेका थिए । नेपालमा कतिपय विदेशी दूतावासले समेत गोप्य रूपमा फोन ट्यापिङ गर्ने गरेको चर्चा हुने गरेको छ । दूरसञ्चारका उच्च अधिकारीहरू नेपालमा फोन इन्टरसेप्सन भने नभएको बताउँछन्, तर कल डिटेल र एसएमएस भने व्यापक दुरुपयोग भइरहेको छ ।

प्रहरीले जथाभावी कल डिटेल र एसएमएस निकालेको भन्दै आलोचना भएपछि अदालतको अनुमतिमा मात्र टेलिकमले सुरक्षा निकायलाई यस्तो विवरण दिने फैसला सर्वाेच्चले गरेको थियो । तर, दुरुपयोग अझै पनि रोकिएको छैन । खासगरी, सुरक्षा निकायबाटै दुरुपयोग भइरहेको स्रोत बताउँछ । कतिसम्म भने प्रहरी नेतृत्वले कल डिटेल हेर्र्ने भन्दै प्रहरी अधिकारी नै पत्रकारसँग समेत फोनमा कुरा गर्न मान्दैनन् । सुरक्षा निकायलाई नै प्रयोग गरी अन्य निकायले समेत अनुसन्धान नजोडिएका विषयमा पनि ‘कल डिटेल’ निकाल्ने गरेका छन् ।

प्रहरी मात्र होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई समेत टेलिकम कम्पनीले यस्तो विवरण बुझाउँदै आएका छन् । न्यायपरिषद्ले समेत न्यायधीशहरूमाथि छानबिन गर्न यस्तो विवरण लिएको थियो । कल डिटेल र एसएमएस क–कसलाई दिने भने प्रस्ट प्रावधान बन्न सकेको छैन । जसकारण सर्वसाधारणको फोन असुरक्षित छ ।

फोन ट्यापिङ गर्न भने विशेष खालको महँगो प्रविधि चाहिने र त्यसका लागि सम्बन्धित टेलिकमकै सहयोग चाहिने स्रोत बताउँछ । जसकारण अहिले फोन ट्यापिङको अवस्था भने छैन । नेता महराको कुराकानी भने चिनियाँ व्यापारी बनेर अर्काे व्यक्तिले फोन रेकर्ड गरेको आशंका गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल फोन ट्यापिङका लागि टेलिकम कम्पनीको सर्भरमा नै त्यससम्बन्धी मेसिन जडान हुनुपर्ने बताउँछन् ।

कसैले यस्तो दुरुपयोग नगरेको उनी बताउँछन् । कल डिटेल र एसएमएस अदालतको आदेशविना नदिन सबैलाई निर्देशन भएको र कसैले दुरुपयोग गरे कारबाही हुने उनको भनाइ छ । तर, अदालतको आदेश र टेलिकमबाट उपलब्ध गराइएको विवरण स्वतन्त्र निकायले भिडाएर हेर्ने प्रावधान नभएकाले पनि सरकार र सुरक्षा निकायबाट दुरुपयोग भइरहेको छ ।

 अहिले पनि छ फोन ट्यापिङको कानुन
गुप्तचरलाई दिन लागिएको फोन ट्यापिङको अधिकार बिलकुलै नयाँ व्यवस्था भने होइन । दूरसञ्चार ऐनको परिच्छेद ४ मा यससम्बन्धी प्रावधान छ । संकटकालीन अवस्था वा राष्ट्रिय सुरक्षाका कारणले फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

दफा १९(ख)मा ‘कुनै खास किसिमको विषय, व्यक्ति समुदायसँग सम्बन्धित खबर टेप गर्न, त्यस्तो खबर पठाउने व्यक्ति पहिल्याउन वा त्यस्तो खबरको प्रसारण रोक्न आदेश दिन सक्ने’ उल्लेख छ । ०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले फोन ट्यापिङ मेसिन किन्न गुप्तचरलाई बजेटसमेत दिएकोमा विवाद भएपछि बजेट फ्रिज भयो । नेपाल प्रहरीले समेत राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भनेर फोन ट्यापिङ प्रविधि खरिदको माग गर्दै आएको छ ।