शान्ति मिसनमा ५०% महिला पठाउन राष्ट्रसंघको आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउन नेपाललाई आग्रह गरेको छ । कम्तीमा २० प्रतिशत महिला सहभागी नभए शान्ति मिसनमा सहभागिता नै रोक्ने चेतावनी दिएको छ ।

शान्ति मिसनहरूमा धेरै महिला सुरक्षाकर्मी आवश्यक भएकाले राष्ट्रसंघले सहभागिता बढाउँदै लगेको हो । राष्ट्रसंघकै आग्रहअनुसार सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले शान्ति मिसनमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने तयारी गरेका छन् ।

दक्षिण सुडानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (अनमिस)ले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । जातीय द्वन्द्वमा फसेको विश्वकै कान्छो मुलुक दक्षिण सुडानमा मात्र करिब १९ सय नेपाली सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन् ।

‘महिलाको संख्या बढाउन बारम्बार हामीले नेपाल एफपियूलाई आग्रह गर्दै आएका छौँ,’ अनमिसकी प्रहरी कमिसनार उनाइसी बोलातुलु भुनिवाकाले शुक्रबार नेपाली पत्रकारहरूसँगको भेटमा भनिन्, ‘रुवान्डाको एउटा एफपियूमा ५० प्रतिशत महिला छन्, महिलाको सहभागितामा नेपालले रुवान्डालाई उछिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’ अनमिसमा खटिएका प्रहरीमध्ये करिब ५० प्रतिशत महिला आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

अनमिस मिसनमा विभिन्न देशमा करिब एक हजार पाँच सय प्रहरी कार्यरत छन् । जसमध्ये तीन सय ४५ जना सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट छन् । त्यसमा ३० जना मात्र महिला प्रहरी छन् । जुन १० प्रतिशतभन्दा कम हो । त्यसैले अनमिसले लिखित रुपमै महिलाको संख्या बढाउन ताकेता गरेको छ ।

शान्ति सेनामा खटिने प्रहरीले यहाँका धेरै महिला तथा बालबालिकासँग डिल गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको संख्या बढाइएको हो । पुलिस कमिसनार भुनिवाका पनि महिला नै भएकाले महिला प्रहरीको सहभागीतालाई जोड दिँदै आएकी छिन् । राष्ट्रसंघको आग्रहअनुसार आफूहरूले महिलाको संख्या बढाउन लागेको जुबास्थित नेपाल एफपियूका कमान्डर एसएसपी भरत श्रेष्ठले बताए । अर्काेपटकदेखि कम्तीमा २० प्रतिशत महिला आउने उनले बताए । सशस्त्र प्रहरीको करिब ३६ हजार फौजमा तीन हजार महिला छन् । राष्ट्रसंघको नयाँ नियमले महिलाले शान्ति मिसनमा धेरै अवसर पाउने भएका छन् ।

दक्षिण सुडान मात्र नभई सबै शान्ति मिसनमा राष्ट्रसंघले २० प्रतिशत महिलाको प्रावधानलाई अनिवार्य बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । अर्काे वर्ष ३० प्रतिशत पुर्याउने राष्ट्रसंघको तयारी छ । नेपालमा पनि महिला प्रहरीका लागि मात्र गत महिना राष्ट्रसंघले स्याट परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो ।

नेपाल एफपियू उत्कृष्ट 
दक्षिण सुडानमा राष्ट्रसंघअन्तर्गत खटिएका फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू)मध्ये राजधानी जुबास्थित कार्यरत नेपाल एफपियू उत्कृष्ट भएको छ । राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कबाट आएको टोलीले गरेको मूल्यांकनमा नेपाल उत्कृष्ट भएको हो । हरेक तीन–तीन महिनामा राष्ट्रसंघले एफपियूको मूल्यांकन गर्छ । स्थानीयसँग समेत प्रतिक्रिया लिएर राष्ट्रसंघले रिपोर्ट     बनाएको थियो । विगतमा हिंसा मच्चिँदा कतिपय देशका प्रहरी भागेको, तर नेपालको एफपियूले जोखिम लिएर राम्रोसँग जिम्मेवारी पूरा गरेकाले राष्ट्रसंघले यहाँ नेपालको प्रशंसा गर्दै आएको छ ।

दक्षिण सुडानमा विभिन्न देशका ६ एफपियू कार्यरत छन् । जसमा रुवान्डाका तीन, नेपालका दुई र घानाको एउटा छ । राजधानी जुबामा शसस्त्रको एक सय ८० जनाको एफपियू कार्यरत छ । त्यस्तै, एक सय ४० जनाको अर्काे एफपियू बोर र वाउ राज्यमा खटिएको छ ।

राजधानीमा रहेको एफपियूको काम मुख्यगरी आन्तरिक शरणार्थीको सुरक्षा दिनु हो । जुबाको युएन हाउसवरिपरि दुई आन्तरिक शरणार्थी शिविर छन् । नेपालले सुरक्षा जिम्मेवारी पाएको एउटा शिबिरमा करिब ३३ हजार बस्छन् । सो शिविरको गेटमा १० र शिविरभित्र १० सशस्त्र प्रहरी चौबिसै घण्टा ड्युटीमा हुने एफपियू कमान्डर एसएसपी भरतकुमार श्रेष्ठले बताए । शिविरभित्र हुने झै–झगडालगायत आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणको जिम्मेवारी अनमिसले नेपाल एफपियूलाई दिएको हो । सोही जिम्मेवारीमा नेपाल एफपियू उत्कृष्ट भएको हो ।

त्यस्तै, जुबाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको छेउमा रहेको टम्पिङमा समेत सोही एफपियूअन्तर्गत २५ जनाको टोली कार्यरत छ । उसलाई पनि शरणार्थी शिविरको सुरक्षाकै जिम्मेवारी छ । युएनका उच्च अधिकारीहरूको सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिँदै आएको छ ।

दक्षिण सुडानमा सन् २०१४ देखि सशस्त्र प्रहरीको एफपियू मिसन खटिँदै आएको छ । नेपाल एफपियूले आन्तरिक शरणार्थीको शिविरमा वेलावेलामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा समेत भाग लिने गरेको डिएसपी सुमन थपलियाले बताए । शरणार्थी क्यापको सुरक्षाका साथै राजधानीमा सिटी पेट्रोल तथा राष्ट्रसंघका भिआइपीको स्कर्टिङ जिम्मेवारी पनि नेपाल एफपियूको भएको उनले बताए ।

शरणार्थी शिविरभित्र ठूलो संख्यामा अवैध हतियार हुने गरेको छ । सानो विषयमा पनि शिबिरभित्र ठूलो झैझगडासमेत हुने गर्छन् । जसकारण त्यहाँभित्रको ड्युटी निकै चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ । शिविरभित्र वेलावेलामा सर्च अप्रेसनसमेत चलाइने र कतिपयलाई पक्राउ गरेर स्थानीय प्रहरीलाई बुझाइने डिएसपी पुरन भट्टले बताए ।

अनमिसकी प्रहरी कमिसनार उनाइसी बोलातुलु भुनिवाकाले नेपालको सुरक्षाकर्मीले राम्रोसँग काम गरेको र उनीहरूसँग काम गर्न पाउँदा गर्व लागेको बताइन् । ‘पिओसी(प्रोटेक्सन अफ सिभिलियन)को सुरक्षामा नेपाल एफपियूले निकै राम्रो काम गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ शान्ति स्थापनाका लागि उनीहरूले प्रशंसायोग्य काम गरेका छन् ।’

दक्षिण सुडानमा दुई हजार नेपाली सुरक्षाकर्मी 
दक्षिण सुडानमा नेपालबाट मात्र झन्डै दुई हजार सुरक्षाकर्मी राष्ट्रसंघअन्तर्गत खटिएका छन् । नेपाली सेनाबाट एक हजार पाँच सय ९० जना खटिएका छन् । त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट एफपियू मिसनमा तीन सय २० जना कार्यरत छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट पिआईओ(पुलिस इन्डिभिजल अफिसर) मिसनमा २५ जना कार्यरत छन् । त्यस्तै राष्ट्रसंघीय निकायका विभिन्न जिम्मेवारीमा गैर–सुरक्षाकर्मीहरू समेत कार्यरत छन् । नेपाल प्रहरीकै पूर्वएसपी गोरखसिंह भण्डारी प्रोफेसनल–३ तहको पदमा अनमिस मिसनमा छन् ।

सन् २०१२ मा जनमतसंग्रहमार्फत सुडानसँग टुक्रिएको दक्षिण सुडानमा डिंका र निउर जातिबीच द्वन्द्व हुँदै आएको छ । सत्तामा डिंका जाति भएकाले निउर जातिका नागरिक आन्तरिक शरणार्थी शिविरमा बस्दै आएका छन् । राष्ट्र संघकै पहलमा करिब करिब ६ महिनाअघि युद्धविराम भएको थियो । बिद्रोहीलाई समेत समेटेर सरकार बनाउने सहमति भएपनि कार्यान्वायन भएको छैन ।

राष्ट्रसंघकै पहलमा करिब ६ महिनाअघि युद्धविराम भयो । बिद्रोहीलाई समेटेर सरकार बनाउने सहमती भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन । उपराष्ट्रपति हुँदा सेनासमेत फुटाएर विद्रोह गरेका नियर जातिका नेता रिक माचारलाई फेरि उपराष्ट्रपति बनाउने सहमतिसमेत भएको थियो । तर, असुरक्षा महसुस गरी उनी देश फर्कन सकेका छैनन् । राजधानी जुबामा हरेक दिन साँझ सात बजेपछि कफ्र्यु लगाएर कडा चेकिङ हुने गरेको छ । अल्पसंख्यक निउर जातिका सर्वसाधारण राज्यबाटै असुरक्षित महशुस गरि शान्ति सैनिकको सुरक्षामा शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका छन् ।