न्यायपालिकाप्रति कार्यपालिका असन्तुष्ट

काठमाडौं । न्यायपालिकाको कार्यप्रति कार्यपालिकाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । सरकारले निर्माण गरिरहेका विकासका आयोजना र राजश्वजस्ता विषयमा परेका मुद्दाको किनारा ढिलो गरिदिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

विभिन्न विकास निर्माण, राजस्वछलीका घटनाहरू लिएर ठेकदार र व्यापारी नै अदालत जाने र त्यस्ता मुद्दाहरू लामो समयसम्म पनि नटुगिंदा देश र जनताले क्षति बेहोर्नु परेको सरकारको धारणा रहेको छ । मुद्दाका आदेश आउन ढिलाइ भएको भन्दै सरकारले सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले गरेका निर्णयविरुद्ध कोही न्यायालयमा गएर फाइल अड्काएर राख्ने गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । न्यायालयले सरकारका कामको र विकासको विरुद्धमा कोही न्यायालयमा गए छिटो फैसला दिनुपर्ने बताए ।

हामी त पीडित छौँ नि ! अदालत जाने हक छ त्यसलाई हामी वञ्चित गर्न सक्दैनाँै । तर, त्यहाँ होल्ड किन हुनुपर्यो । टुंगो लगाइदिए भयो

मन्त्री बाँस्कोटाले न्यायका लागि अदालत प्रवेश गरेका विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने बताए । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टाछुट्टै निकाय भएकाले न्यायपालिकाले पनि पहिलो हेराइमा नै आफ्नो क्षेत्रभित्रको भए नभएको हेरेर निक्र्यौल गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘अदालतको पनि पहिलो दृष्टि कुन काम आपूmले गर्ने हो कुन होइन भन्नेमा हुनुप¥यो ? कुन काम कहाँको हो भनेर छुट्याइदिए भइहाल्यो ।

पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याइदिए भइहाल्यो नि ! हामीले नियमअनुसार कुनै एमडी हटाइदियौँ भने कसैले मुद्दा हाल्यो भने त्यो काम कार्यपालिकाको हो कि ? न्यायपालिकाको हो भन्ने पहिलो दृष्टिमा नै छुट्याइदिए भइहाल्यो नि !’, मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘न्याय निरूपणको प्रश्न वा व्यक्तिगत प्रश्न । राष्ट्र निर्माणको प्रश्न वा अरू कुराहरू । भन्ने पहिलो राजश्व उठाउने प्रश्न अदालतको थिएन भने मुद्दा नै नलिए भइहाल्यो नि त ।’

बाँस्कोटाले विकास निर्माणलगायत काममा पनि अदालतका कारण धेरै पीडित हुनुपरेको बताए । राष्ट्रिय परियोजनाका विषयमा परेका मुद्दाको फैसला छिटो नहुँदा समग्र मुलुकलाई नै घाटा भइरहेको भन्दै उनले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एक अर्काको अधिकार क्षेत्रमा कुन हदसम्म प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले पनि विचार गर्नुपर्ने विषय भएको बताए । ‘हामी त पीडित छौँ नि ! अदालत जाने हक छ त्यसलाई हामी वञ्चित गर्न सक्दैनाँै । तर, त्यहाँ होल्ड किन हुनुप¥यो । टुंगो लगाइदिए भयो ।’

ठूला परियोजनाहरू चाँडै बनाउन सरकारले ताकेता गर्ने र काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्दा उल्टै अदालत गएर अन्तरिम आदेश ल्याउने अवस्था रहेको उनले सुनाए । ‘नागढुंगा सडकखण्ड उता नि बन्यो यता नि बन्यो बीचमा बन्दै बन्दैन । अदालतमा तेस्र्याएछ । टांङ तेस्र्याएछ । राष्ट्रिय कुनै परियोजनामा अलमल हुनुले चाहिँ लागत पनि बढ्न जान्छ । प्रकारान्तरले त्यो देशलाई अन्याय पनि हुन जान्छ’, मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ७४÷७५ अर्ब राजश्व अदालतमा मुद्दा परेका कारण अड्किएको बताएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरीराज खतिवडाले न्यायलय आर्थिक तराजुमा तौलिने विषय नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि दुई संस्थाबीच टकराबजस्तो अवस्था देखिएको थियो । सो विषयमा सरकारका प्रवक्ताले नै मुख खोलेपछि न्यायापालिकासँग कार्यपालिका असन्तुष्ट भएको देखिएको हो ।