सुरक्षाको दोहोरो जिम्मेवारी हटाइने

काठमाडौं । सुरक्षा निकायलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट हटाउने तयारी गरिएको छ । एउटै क्षेत्रको सुरक्षाको जिम्मेवारी तीनवटै सुरक्षा निकायलाई दिइरहेको विद्यमान अवस्थालाई अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको हो ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई अलग अलग सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषयमा सांसदहरू एक मत देखिएका छन् । नेपाल प्रहरी प्रदेश, प्रहरी सञ्चाल सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक ०७५ माथि विधेयकमा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा छलफल गर्दै एउटै काममा सुरक्षा निकायको दोहोरो प्रयोग नगर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानमा मात्र सीमित गरेर सशस्त्र प्रहरीलाई सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव छ ।

अहिले प्रहरीले समग्र शान्ति सुरक्षा, अनुसन्धानजस्ता काम गर्दै आइरहेको छ । नयाँ विधेयकले उनीहरूको अधिकार कटौती गर्दै अनुसन्धानमा मात्र प्रहरीलाई सक्रिय बनाउन खोजिएको हो । प्रहरीका पूर्व डिआइजीले समेत प्रहरीको अधिकार कटौती र सशस्त्र प्रहरीलाई शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताएका छन् ।

नेकपाका सांसद एंव पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय गौरवका, महत्वका आयोजनाको सुरक्षा प्रहरीलाई नभएर सशस्त्र प्रहरीलाई दिनुपर्ने बताए । ‘नेपाल प्ररहीको संख्या कम छ । तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल प्रहरीलाई दिऊँ, सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिने व्यवस्था गरौँ’, उनले समितिको बैठकमा भने, ‘कारबाही र खानतलासी गर्ने ठाउँमा जनपथलाई लगाऊँ । विमानस्थलमा सेना पनि हुन्छ, त्यसैले बाहिरी सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिँदा हुन्छ ।’ शर्माको प्रस्तावलाई अन्य सांसदले पनि समर्थन जनाएका थिए ।

पूर्वडिआइजी तथा नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले ठूला राजमार्ग लोकमार्ग, कुटनीतिकस्थल र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा विमानस्थलको सुरक्षा सशस्त्रलाई नै दिनुपर्ने बताए । उनले दोहोरो भूमिका हुन नदिन चनाखो हुनुपर्ने बताए । ‘कारगारमा पनि सशस्त्रलाई दिऊँ, नेपाल प्रहरीलाई अरू जिम्मा दिँदा हुन्छ’, उनले भने ।

समितिमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको हो । विधेयकको दफा ३ मा नेपाल प्रहरीको काम कर्तव्यको व्यवस्था छ । यही दफामाथि सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा राख्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि दोहोरो सुरक्षा जिम्मेवारी हटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।. पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भिआइपदेखि विमानस्थलको सुरक्षामासमेत खटाइएको बताउँदै दोहोरो भूमिका हटाउन आग्रह गरे ।

‘सशस्त्रलाई पनि भिआईपीको सुरक्षामा पठाइएको छ, विमानस्थलमा पनि पठाइएको छ’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा दोहोरो सुरक्षा रहेको छ । जुधिरहेको अवस्थालाई हटाऊँ ।’ समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले एक क्षेत्रको सुरक्षा एउटा निकायलाई मात्रै दिनुपर्नेमा जोड दिए । कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट पारेर दोहोरो समस्या हटाउनुपर्ने बताए ।

समितिमा उपस्थित गृहसचिव प्रेम राईले पनि सुरक्षा निकायलाई भिन्नाभिन्नै जिम्मेवारी दिन सकिने धारणा राखेका छन् । यद्यपि, उनले भन्सारसँग सशस्त्र प्रहरीको मिलेमतो भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘भन्सारसँग सशस्त्रले मिलेमतो गरेको भेटिएको छ ।

यसलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थित गरौँ’, उनले भने, ‘कूटनीतिक नियोगमा प्रहरी र सशस्त्र खटाइएको छ । सुरक्षामा सशस्त्रलाई खटाऊँ ।’ प्रहरीमा जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै सचिव राईले आयोजनाहरूमा तीनै सुरक्षा निकायलाई खटाइएको उल्लेख गरे । सांसदले दोहोरो करको व्यवस्था नगर्नसमेत सुझाब दिएका छन् । साथै नेपाली सेनालाई कुलो बाटो खन्न लगाएको भन्दै त्यसमा पनि आपत्ति जनाएका थिए ।

सुरक्षा कर लिऔँ
समिति बैठकमा गृहसचिव राईले विधेयकमै सुरक्षा कर लिने व्यवस्था राख्न पनि सुझाब दिएका छन् । उनले निजी क्षेत्रका उद्योग र आयोजनाहरूमा राज्यले सुरक्षा मात्र गर्ने र त्यसबाट हुने नाफा उनीहरूले मात्र लैजाने गरेको उल्लेख गरे । ‘विभिन्न हाइड्रोहरूले सुुरक्षा माग गरिरहेको अवस्था छ । नाफा निजी क्षेत्रले लिन्छ, सरकारलाई दिँदैन,’ सचिव राईले भने, ‘डिपिआर गर्दा सुरक्षा कर लिने गरी नीतिगत रूपमा टुंग्याउन सकिन्छ ।’ सरकारले हाल सुरक्षा कर लिने गरेको छैन । तर, कुनै आयोजनाको डिपीआरमा सम्पूर्ण सुरक्षा मात्रै दिने उल्लेख हुन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल सरकारले तोकेका महत्वपूर्ण व्यक्ति, स्थान, निकाय, राष्ट्रिय महत्वका आयोजना, विमानस्थल, राष्ट्रिय राजमार्ग र कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा गर्ने अधिकार नेपाल प्रहरीलाई दिने उल्लेख छ । उनले सुरक्षा कर लिएर निजी क्षेत्रका आयोजना र उद्योगलाई पनि सुरक्षा दिन सकिने बताए ।

सशस्त्रसँग हिरासत हुँदैन
प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले सशस्त्र प्रहरीसँग हिरासत नभएकाले समस्या आउने सक्ने बताएका छन् । त्यसैले राजमार्गमा सशस्त्र राख्न नहुने उनको धारणा छ । ‘राजमार्गमा सशस्त्रलाई राख्नु हुँदैन । सशस्त्रको हिरासत हुँदैन । नेपाल प्रहरीलाई राख्ने हो । नागरिकका गतिविधि हुने ठाउँमा नेपाल प्रहरीलाई लगाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउको अधिकार छैन ।

बाधा व्यवधान भयो भने पक्राउ गर्दा मानवअधिकार हनन हुन्छ ।’ संग्रहालयहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरी राख्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘संग्रहालयमा डन्डासमेत नबोकी जनपथ प्रहरी परिचालित हुन्छ । यो भागवण्डा गर्ने विषय होइन । समन्वयमा काम गर्ने हो’, उनले थपे, ‘मुद्दा चलाउने नेपाल प्रहरीले नै हो । फौजदारी संहिताले सशस्त्रलाई मुद्दा चलाउन दिँदैन ।’ दूतावासहरूमा कसैलाई पक्राउ गर्नुप¥यो भने नेपाल प्रहरी नै चाहिने उनले बताए ।

‘भिआइपीको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने काममा नेपाल प्रहरी हुन्छ । राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा मापदण्ड तोकौँ’, आइजिपी खनालले भने, ‘निजी कम्पनीलाई सुरक्षा दिने हो भने उनीहरूबाट कर लिनुपर्यो सरकारले । निजी सुरक्षाकर्मीलाई पनि नेपाल प्रहरीले नै निगरानी गर्ने हो ।’

प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नाममा विवाद
प्रदेशको नेतृत्व गर्ने प्रहरी अधिकृतलाई के नामले सम्बोधन गर्ने ? भन्ने विषयमा संसदीय समितिमा सहमति जुट्न सकेन । ‘प्रदेश प्रहरी आयुक्त’ नामले सम्बोधन गर्ने भनेर नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विषयमा सहमति भएन । सांसदले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अधिकृतलाई ‘प्रहरी कमिस्नर’ वा ’प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक’ भनौँ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्ने अधिकृतलाई ‘महानिरीक्षक’ भन्ने विषयमा गृहसचिव राई र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले पनि असहमति जनाएका थिए । सांसदहरूबीच उक्त विषयमा सहमति जुट्न नसकेको र नयाँ प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी महानिरीक्षकले सहमति नजनाएपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले उक्त विषयमा थप छलफल गर्ने भनेर स्थगित गरेको छ ।सौयबाट