जनप्रतिनिधिकै दबाबमा टिक्दैनन् प्रशासकीय अधिकृत

गत भदौमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर आएका चक्रपाणि पाण्डे ६ महिनापछि सरुवा मिलाएर गए । स्थानीय तहका कर्मचारी बढुवासम्बन्धी नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा जनप्रतिनिधिसँग मतभेद भएपछि उनी सरुवा भएका हुन् ।

धनगढी नगर कार्यपालिकाले गत माघमा कार्यरत कर्मचारीको एकै पटक दुई तह बढुवा गर्ने निर्णय गर्‍याे । प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले कर्मचारी बढुवा निर्णयको अधिकार कार्यपालिलाई नभएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नदिने अडान लिए । निर्णय कार्यान्यवन गराउन उपमहानगरका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहअन्तर्गतका कर्मचारीको दवाव थेग्न नसकेपछि काज मिलाएर स्थानीय विकास मन्त्रालय गएका पाण्डे अहिले अन्यत्र सरुवा भएका छन् ।

धनगढी उपमहानगरमा जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो अवधिमै सरुवा हुने पाण्डे एक्ला प्रशासकीय अधिकृत होइनन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको डेढ वर्षमा उपमहानगरबाट पाँच जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइसकेका छन् । धनगढी उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक हेर्दा त्यसयता कुनै पनि प्रशासकीय अधिकृतले ६ महिना पनि जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएनन् । पाँच जनामध्ये भरतमणि पाण्डे र सन्तबहादुर सुनार जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिनामा नै सरुवा भएका थिए ।

०७४ असोजमा धनगढीको प्रशासकीय अधिकृत पुरुषोत्तम शर्मा सरुवा भएर गएपछि आएका कृष्णप्रसाद गौतम सोही वर्षको चैतमा सरुवा भए । ०७४ चैतमा आएका भरतमणि पाण्डे दुई महिनामै सरुवा भए । ०७५ जेठमा प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका सन्तबहादुर सुनार पनि धेरै समय टिकेनन् । उनी सोही वर्षको भदौमा सरुवा भए । भदौमै आएका चक्रपाणि पाण्डेय ६ महिनामै सरुवा भए । उपमहानगर मात्र होइन, कैलालीका अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामो समय टिक्न सकेको छैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु आएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल हुने क्रम बढेको छ ।

यसको अर्को उदाहरण हो घोडाघोडी नगरपालिका ।  जनप्रतिनिधि आएपछि यो नगरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गरी ८ जना फेरिए । ०७४ कार्तिकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद न्यौपाने सरुवा भए । कार्तिकमै आएका कृतनराज पौडेल ०७५ जेठमा सरुवा भए । त्यसयता अधिकांश समय घोडाघोडी निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भरमा संचालन भएको छ । ०७५ जेठ २ देखि असार १८ सम्म उमेशराज रेग्मीले निमित्तको रुपमा कार्यभार सम्हाले । उनी सरुवा भएपछि सोही साउन २० सम्म दीपककुमार आचार्यले निमित्तको जिम्मेवारी पाए । साउन २१ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश सुनार जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुगे । तर उनी दुई महिना नपुग्दै सरुवा भएर गए । आचार्यले पुनः करिब १ महिना निमित्तको जिम्मेवारी सम्हाले ।

०७५ कार्तिक २८ मा निमित्त प्रशासकीय अधिकृत सम्हालेका बसन्तबहादुर बोहरा गत चैत २९ मा सरुवा भएपछि अहिले खगेन्द्र बहादुर सिंहले निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हादै आएका छन् । कैलालीकै टीकापुर, भजनी र लम्की–चुहा नगरपालिकामा यो अवधिमा ५÷५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइसकेका छन् । त्यस्तै, कैलालीका अन्य स्थानीय तहमा पनि प्रशासकीय अधिकृत लामो समय टिकेको उदाहरण कमै छन् । कैलालीमा एक उपमहानगरपालिका, ६ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १३ वटा स्थानीय तह छन् ।

योजना कार्यान्वयनमा समस्या

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भइरहँदा स्थानीय तहका कामहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । ‘काम गर्नका लागि विकास योजना, बजेट र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ, तर केही समय बसेर बुझ्न नपाउँदै अर्को ठाउँमा सरुवा हुँदा काम गर्न सकिँदैन’ भजनी नगरपालिकाबाट हालै सरुवा भएका प्रशासकीय अधिकृत प्रविण पौडेलले भने– ‘कार्यालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्त २–३ महिनामा परिवर्तन हुँदा काम प्रभावित हुने नै भए ।’

कार्यालयका सबै योजनाको कार्यान्वयन, आर्थिक कारोबारको अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिइएको हुन्छ । स्थानीय तहहरुमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको एक मुख्य कारण पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छिटोछिटो परिवर्तन भएको स्वयं जनप्रतिनिधिहरु नै बताउँछन् । विकास निर्माणका कामको भुक्तानी दिनुपर्ने बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि धनगढी उपमहानगरको आर्थिक कारोबार गत फागुमा करिब दुई महिनासम्म ठप्प रह्यो । दुई महिनासम्म विकासका योजनाहरुको सम्झौता र भएका कामको भुक्तानी रोकिँदा उपमहानगरको बजेट खर्चमै समस्या देखिएको नगर प्रमुख नृपबहादुर वड बताउँछन् ।

‘लामो समय प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा वार्षिक बजेट खर्चको लक्ष्य नै प्रभावित हुने देखियो ।’ उनले भने, ‘छोटो अवधिमा प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदा विकासका काम प्रभावित हुन्छन् भनेर सरकारले सोच्दैन । यसले बजेट कार्यान्वयनमै समस्या छ । तर बजेट खर्च हुन नसकेको दोष जतिप्रतिनिधिलाई दिइन्छ ।’

लम्की–चुहा नगरपालिकाका प्रमुख महादेव बजगाईं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छिटोछिटो फेरबदल भइदिँदा विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । ‘बजेट खर्च नहुनुको मुख्य कारण कार्यालयको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी नै धेरै टिक्न नसक्नु नै हो ।’ उनी भन्छन्–‘कुनै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएर राम्ररी कामकारबाही बुझ्नै पाएको हँुदैन, सरुवा भइहाल्छ । यसले विकास योजनाहरुको कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या भइरहेको छ ।’

यस्तो छ कारण…

जनप्रतिनिधिबाट हुने अनुचित दवाव सरुवाको मुख्य कारण रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । कर्मचारीहरु सुगम र घरपायक ठाउँमा जान खोज्नु पनि प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल हुनुको अर्को प्रमुख कारण हो । जनप्रतिनिधिले दिने अनुचित दवावले विवाद उत्पन्न हुने र यसले काम गर्ने वातावरण नभएपछि सरुवा मिलाएर जानुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय तहमा कार्यरत एक जना अधिकृतले बताए ।

‘नियम र प्रकृया नपुगेका काम गर्न पनि कर्मचारीलाई दवाव आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा काम गर्न अस्वीकार गरे जनप्रतिनिधि–कर्मचारीबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।’ ती अधिकृतले भने–‘जनप्रतिनिधिसँग नीतिगत विषयमा विवाद भएपछि काम गर्ने वातावरण बिगारिन्छ र कर्मचारी आफैले सरुवा मिलाएर जानुपर्ने अवस्था भइरहेको छ ।’
जनप्रतिनिधि भने यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनन् । विकासका काम नै प्रभावित हुने गरी छोटो अवधिमा कर्मचारी सरुवा गर्नु सरकारको कमजोरी भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । जनप्रतिनिधिसँगको बेमेलका कारण प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुन्छन् भन्नु गलत भएको दावी गर्छन् धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख वड । सरुवाको अधिकार संघीय सरकारलाई भएकाले छिटोछिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरवदल हुनु्मा संघीय सरकारको नै कमजोरी रहेको उनको तर्क छ ।

‘सरुवाको विषय जनप्रतिनिधिसँग सरोकार नै हुँदैन, प्रशासकीय अधिकृतहरु सरुवा हुँदा हामीले थुप्रै पटक रोकि दिन मन्त्रालयलाई आग्रह ग¥यौं तर सुनुवाइ भएन ।’ नगर प्रमुख वडले भने, ‘योजना सम्झौता र भुक्तानीको चटारो हुने बेला धनगढीमा दुई महिनासम्म प्रशासकीय अधिकृत नभएपछि कारोबार ठप्प भयो । यसले वर्षभरिको बजेट खर्चको गति नै प्रभावित भएको छ ।’ कम्तीमा एक जना प्रशासकीय अधिकृत एक वर्ष बस्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिका–३, का अध्यक्ष बलबहादुर ऐर भने जनप्रतिनिधिसँगको बेमेल पनि प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुनुको कारण रहेको स्वीकार्छन् । कार्यपालिकामा जनप्रतिनिधि हावी हुन खोज्दा बेमेलको अवस्था आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामी जनप्रतिनिधिको जोड ऐन, कानुनभन्दा पनि व्यवहारिकता हेरेर काम गर्नुप¥यो भन्ने हुन्छ ।’ वडाध्यक्ष ऐरले भने, ‘तर कर्मचारी त्यो स्वीकारर्दैनन् । यसले जनप्रतिनिधि–कर्मचारीबीच विवाद हुन्छ । प्रशासकीय अधिकृत सरुवा भएर जान्छन् ।’ प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भइरहँदा वडाका कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने गरेका उनको भनाइ छ । हालै भएको कर्मचारी समायोजनपछि भने प्रशासकीय अधिकृत फेरबदल भइरहने समस्या समाधान हुने आशा जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।

प्राध्यापक राजेन्द्रबीर चन्द प्रशासकीय अधिकृत नटिक्नुमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै कारण रहेको बताउँछन् । राजनीतिक संगठनमा आवद्ध भएर कतिपय कर्मचारीले निष्ठावान भएर काम नगर्ने र जनप्रतिनिधिले पनि व्यवहारिकता हेरेर काम गर्न खोजेपछि विवाद हुने उनले बताए । कर्मचारी सरुवाले विकासमा ठूलो असर परेको चन्दको भनाइ छ ।   नयाँपत्रिकाबाट