विवादित मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन हुने
काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सञ्चार जगत्सँग सधैं हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । उनले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच नआउने गरी परिमार्जन गर्न सकिने धारणासमेत राखेका छन् ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा विभिन्न राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका सम्पादकसँग छलफल गर्दै सरकार प्रेसलाई अंकुश लगाउने योजनामा कहिल्यै पनि नरहेको बताए ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेसमाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै अहिले सञ्चारकर्मी आन्दोलित छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकार र प्रेस जगत्ले एकअर्कालाई बुझ्ने क्रममा केही समस्या आएको भन्दै दुवै पक्षको बुझाइमा समानता खोज्न जरुरी रहेको बताए ।
‘हामी एउटै गन्तव्यतर्फ लक्षित छौं तर एकले अर्कालाई बुझ्ने क्रममा समस्या आएकाले दुवै पक्ष बसेर समाधान खोज्न जरुरी छ,’ उनले भने । उनले आफू समस्याको चुरो पत्ता लगाएर समाधान गर्न दत्तचित्त भएर लाग्ने बताए ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध सञ्चारकर्मी आन्दोलित भइरहँदा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले सरकारका तर्फबाट पहिलोपटक सम्पादकहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै निकासका लागि पहल गरेका हुन् । सरकारका तर्फबाट निकासका लागि पहल गरिएकोमा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सम्पादकहरुले सो विधेयक फिर्ता लिन माग गरे । विधेयकले संविधानको प्रस्तावनामै व्यवस्था गरिएको प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्न खोजेकोले त्यस्तो विधेयक पास भएमा संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै सम्पादकहरुले सरकारलाई सचेत गराए । सम्पादकहरुले प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्री निकास खोज्न गम्भीर नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
विधेयक फिर्ता लिन सम्पादकको आग्रह
पोखरेलले विश्वमा ७० प्रतिशत झगडा र लडाइँ सञ्चार (बुझाइ)को अन्तरालका कारण हुने भएकाले अहिलेको समस्या पनि त्यसरी नै बुझाइको अभावका कारण सिर्जना भएको बताए । ‘सरकार र सञ्चार जगत्को बुझाइमा खासै ग्याप छैन । हामी एकै ठाउँमा आउन सक्छौं । मिहिन ढंगले छलफल गरौं र निकास निकालौं,’ पोखरेलले भने ।
सरकार सञ्चार जगत्मा देखिएको समस्या समाधान गर्न तयार रहेको उनले बताए । सरकार र सञ्चार जगत्ले सबै पक्षलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नमिल्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘यो छलफल सरकारकै तर्फबाट भएको हो त्यसैले सरकार निकास निकाल्न तयार रहेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
सम्पादकहरुसँग गरिएको छलफलको विशेष अर्थ रहने भन्दै उनले छलफलमा आएका सुझाव र उठेका विषयबारे प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीरतापूर्वक ब्रिफिङ गरी समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले मिडिया काउन्सिल विधेयक सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरेर अगाडि नबढाउँदा समस्या आएकाले अब विस्तृत छलफल जरुरी रहेकाले छलफल थालिएको जानकारी दिए । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिएको भन्दै नेम्वाङले प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको जानकारी दिए । हिजो प्रेस जगत्सँगै लोकतन्त्रका लागि लडेको स्मरण गर्दै नेम्वाङले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याए ।
कार्यक्रममा सम्पादकहरुले विगतका लोकतान्त्रिक आन्दोलन र गणतन्त्र स्थापना हुँदाका अवधिसम्म आइपुग्दा सञ्चार जगत्ले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि अहिले आएर सरकारले सञ्चार जगत्को भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न खोजेको भन्दै रोष व्यक्त गरे । सञ्चार जगत्ले शासकका गलत कार्यको खबरदारी गरिरहने भएकाले तारोमा पर्ने गरेको स्मरण गराए । सम्पादकहरुले आर्थिक विकास, सुशासन र समृद्धिको नारा लिएको सरकारले प्रेसलाई संकुचन गर्न खोज्नुलाई विरोधाभास चरित्रका रूपमा चित्रण गरेका थिए ।
सम्पादकहरुले व्यक्तिको गोपनीयताको हकविपरीत पत्रकारको बैंक खाता मागेर श्रमजीवीलाई दुःख दिएको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । प्रेस पासमा सिर्जना गरिएको लफडाले श्रमजीवीको प्रतिष्ठा गिराउने काम गरिएको भन्दै सम्पादकहरुले आपत्ति जनाएका थिए । कतिपय सम्पादकले सरकारका तर्फबाट प्रेसलाई नियमन गर्न समेत नहुने बताए ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्री भानुभक्त ढकाल तथा नेकपा नेत योगेश भट्टराईलगायतको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक नारायण वाग्ले, प्रतीक प्रधान, अमित ढकाल, हरिबहादुर थापा, कृष्णज्वाला देवकोटा, शुभशंकर कँडेल, सागर पण्डित, प्रकाश रिमाल, शम्भु श्रेष्ठ, किशोर श्रेष्ठ, ओम शर्मा, किरण नेपाल, पूर्ण बस्नेत, नितु पण्डित, अरुण बराल, वसन्त बस्नेत, सुवास घिमिरेलगायतले छलफलमा सहभागी हुँदै विभिन्न सुझाव दिएका थिए ।
‘वार काउन्सिल जस्तै मिडिया काउन्सिल बनाऊ ’
तत्कालीन संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वकिलको परीक्षा वार काउन्सिलले लिएझैं सञ्चारकर्मीको परीक्षा लिने गरी मिडिया काउन्सिल बनाउनुपर्ने बताए । उनले वार काउन्सिलले परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै अधिवक्ताको लाइसेन्स पाइने भएकाले अब मिडिया काउन्सिल स्थापना गरी त्यसबाट परीक्षा लिएर उत्तीर्ण भएपछि लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्न उचित हुने बताए ।राजधानीबाट
यो पनि पढ्नुहोस्
