ताप्लेजुङमा ३ वटा औद्योगिक ग्रामको प्रकृया थालियो

ताप्लेजुङ, । ताप्लेजुङमा चालू आर्थिक बर्षमा तीनवटा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रकृया आरम्भ हुने भएको छ ।

सरकारले सुरु गरेको एक स्थानीय तह,एक औद्योगिक ग्राम’अभियान अन्र्तगत यहाँका ३ वटा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रकृया आरम्भ भएको हो ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि जग्गा छनौट र प्राप्तिको प्रकृया थालेको जनाएको छ । उद्योग अधिकृत सुनिल आचार्यले मैवाखोला,आठराई त्रिबेणी र सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा चालू आवमै प्रकृया आरम्भ हुने गरी औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि पहल सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार मैवाखोला गाउँपालिकाको ढुङगेसाँघु,आठराई त्रिबेणीको हाङ्पाङ र सिरिजङ्घाको सिनाममा यस्तो औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि जग्गाको अवलोकन गरी छनौटको अन्तिम व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिईएको छ ।‘जग्गाको स्वामित्व समेत स्थानीय तहकै नाममा कायम हुने भएकाले जग्गा प्राप्तिको प्रकृयामा समेत स्थानीय तहलाई बढी उत्तरदायी बनाएका हौं’उद्योग अधिकृत आचार्यले भन्नुभयो ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि दुर्गम पहाडी र हिमाली भेगमा कम्तिमा ३० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ । पहिलो प्राथमिकतामा निःशुल्क रुपमा प्राप्त हुने अवस्थाको भूमीमात्र स्वीकार्न सकिने व्यवस्था औद्योगिक ग्राम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ मा व्यवस्था रहेको छ । जग्गा खरिद नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि स्थानीय तहले मात्र लगानी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीय स्रोत,साधन,कच्चा पदार्थ,प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु,घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्न र त्यसका माध्यमबाट रोजगारी सृजना गर्ने उद्धेश्यका साथ सरकारले एक स्थानीय तह,एक औद्योगिक ग्राम सञ्चालनको अवधारणा अघि सारेको हो । यो अभियानका लागि नेपाल सरकारले सम्वन्धित प्रदेश सरकारको उद्योग,वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यदेश दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ । यसबर्ष जग्गा छनौट र प्राप्तिको सबै प्रकृया पूरा गरे अर्को आर्थिक बर्षमा निर्माण चरणका प्रारम्भिक कार्यहरु सुरुहुने उद्योग अधिकृत आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

स्थान छनौट,जग्गा प्राप्ति र औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि स्थानीय तह सबैभन्दा बढी जवाफदेही र उत्तरदायी हुने सरकारी कार्यविधि छ । जस अनुसार स्थानीय तहले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति तथा भू–उपयोग सम्वन्धी संघीय कानून बमोजिम तयार गरेको भू–उपयोग योजनामा तोकिएको औद्योगिक क्षेत्रको भूभागमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थान छनौट गर्नुपर्ने छ । तर, भू–उपयोग योजना तयार नभईसकेको अवस्थामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सम्भाब्य जग्गा छनौट गर्न सकिनेगरी स्थानीय तहका निम्ति सरकारले लचिलो मापदण्ड दिएको छ । जग्गा छनौट स्थानीय तहमा रहेको खाली जग्गा,नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरी छाडेको जग्गा,सामुदायिक वनले आगटेको पर्ति जग्गा,नेपाल सरकारको पूर्व सहमति लिएर सरकारको नाममा रहेको जग्गालाई उपयोग गर्न सकिने छ । जग्गा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा भने स्थानीय तहले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने छ ।
जग्गाको व्यवस्थापन भईसकेपछि तोकिएको मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा औद्योगिक ग्राम स्थापना र त्यसभित्रको भौतिक पूर्वाधार सहितको संरचना प्रदेश सरकारले बनाउने छ । यसका लागि स्थानीय तहले सम्वन्धित गाउँ वा नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गराई औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सहमतिपत्र तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्यन प्रतिबेदन सहित प्रदेश मन्त्रालयमा अनुरोध पत्र पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

औद्योगिक ग्राम भित्र प्रशासनिक भवन,बैंक तथा बित्तिय संस्था,दिवा शिशु स्याहार केन्द्र,अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था,सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष,महिला÷पुरुष दुबैका लागि शौचालय तथा नुहाउने कक्ष,पार्किङ तथा आराम स्थल,क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भएको न्यूनतम् सुबिधा भएको हुनेछ । पूर्वाधारतर्फ औद्योगिक ग्रामलाई प्रबेशद्धार सहितको सीमा पर्खाल तथा तारबारले घेरिएको,ग्रामभित्र पहुँच मार्ग र मुख्य तथा सहायक मार्गको व्यवस्था,ग्रामभित्रको मुख्य मार्गको साईडमा पैदलमार्ग,उद्योग स्थापनाका लागि प्लटिङ,कम्तिमा ११ केभीए बिद्युत् प्रसारण लाईन,आवश्यकता अनुसार बिद्युत सव स्टेशन तथा ट्रान्सफरमरको व्यवस्था र आन्तरिक बिद्युत बितरण लाईनको व्यवस्था भएको हुने छ । ग्राममा सम्भव भएसम्म बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग प्रयोग हुने व्यवस्था,गोदाम घरको व्यवस्था,पानी आपूर्तिको व्यवस्था,भूमिगत र सतह ढल निकासको व्यवस्था,फोहोरमैला संकलन तथा विर्सजनको व्यवस्था,आवश्यकता अनुसार प्रदुषित पानी उपचार संयन्त्रको व्यवस्था,टेलिफोन,इन्टरनेट तथा सम्भव भएसम्म कुरियर सेवा समेतको व्यवस्था,सडक बत्तिको व्यवस्था र पहुँच मार्ग तथा ग्रामभित्रको मुख्य तथा सहायक मार्गको दुबै साइडमा रुख बिरुवा रोपणको व्यवस्था भएको क्षेत्र हुने छ ।