जातिय बिभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि ९ बुदें ताप्लेजुङ घोषणा–पत्र जारी

ताप्लेजुङ, । पेशा,क्षेत्र,बिद्यालय सहितका सार्वजनिक निकायहरुमा दलितमैत्री व्यवहार गर्ने÷गराउने सहितका ९ बुदें छुवाछुत बिरुद्धको घोषणा–पत्र जारी गर्दै ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङमा एकदिने अन्तर सम्बाद कार्यक्रम शनिवार सकिएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहारिक रुपमा पूर्ण अन्त्यका लागि सर्वपक्षिय छलफलमार्फत यो घोषणा गरिएको हो ।
प्रदेश अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको छुवाछुत बिरुद्धको ऐन,कानूनमा भएका व्यवस्था,चुनौति र उपाय शीर्षकको अन्तरक्रियाले ९ बुदें घोषणा–पत्र जारी गरेको हो ।
घोषणा–पत्रमा दलित समुदायमाथि हुदै आएको जातिय भेदभाव,छुवाछुत र बहिष्करण लगायतका सबै प्रकारका बिभेद पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न नेपालको संबिधान तथा कानूनमा भएका व्यवस्था तथा मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको पूर्ण रुपले पालना गर्ने,भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय प्रमुख तथा स्थानीय तहमा सम्वन्धित स्थानीय तहका प्रमुखको संयोजकत्वमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अधिकार सम्पन्न संयन्त्र गठन गर्ने तथा राजनीतिक दलका आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ता तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट कुनैपनि किसिमको जातिय भेदभाव वा छुवाछुत नगर्ने तथा नगराउने घोषणामा यहाँका संघीय,प्रादेशिक,स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा अधिकारकर्मी र सरोकारवालाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

घोषणा जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेमा ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारको कार्यवाहीका लागि मार्गप्रसस्त गर्ने,सार्वजनिक तथा नीजि स्थानमा जातिय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव नगर्ने र राज्यले अवलम्बन गरेको समाबेशी सिद्धान्तको अवधारणालाई आतमसाथ गर्दै हरेका निकाय,क्षेत्र तथा कार्यमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था तथा शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी,भूमी,आवास,परम्परागत पेशाको औद्दोगिकरणको व्यवस्था अनुसार संघीय,प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट दलितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि बिशेष व्यवस्थाको पहलकदमी लिने सहितका बिषय समेटिएका छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अथिति प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेश भट्टराईले जातिय बिभेद समाजको ठूलो रोगको रुपमा रहेको भन्दै यसको व्यवहारिक अन्त्यका लागि उच्चतम् तहको पैरवी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उनले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कानून बिपरित रहेकोले यसका लागि पीडित पक्षले न्यायको ढोका सधैं घच्घच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन संगै भईरहेका प्रयास सकारात्मक भएपनि यसले व्यवहारिक रुपमा छुवाछुत तथा भेदभाव मेट्न नसकेको बताए । प्रदेशसभाका सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले जातिय छुवाछुत तथा भेदभाव कानूनी रुपले लामो समय अघि नै समाप्त पारेपनि व्यवारहत कायम रहनु दुःखद् रहेको बताए । उनले यसलाई सामाजिक कुसंस्कारको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । यसअघि कार्यक्रममा दलित समुदायका अगुवाहरुले अहिले पनि समाजका सदस्यहरुले सामाजिक काममा दुईवटा भान्छा तयार गरेर बिभेद गर्ने गरेको,सामाजिक कामहरुमा दलित समुदायलाई तिरस्कार गर्ने गरेको,छोईछिटो कायम राखेर जातिय बिभेदलाई निरन्तरता दिएको जस्ता गुनासा गरेका थिए । जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख देवीमाया नेपालीले कानूनले बर्जित गरेका कुसंस्कार अहिले सम्म कायम रहनुलाई दलित समुदाय प्रतिको अपमानको रुपमा ब्याखया गरेकी थिईन् ।
कार्यक्रममा धार्मिक संस्थाका अगुवाहरुले कुनैपनि धर्म र धार्मिक ग्रन्थमा बिभेदको सन्दर्भ र बिषय उल्लेख नभएको भन्दै समाज निर्माणको क्रममा बनेका यस्ता संस्कार कुसंस्कारको रुपमा विकसित भएर सामाजिक अन्योलता सृजना गरेको बताएका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद होमकुमारी साँवा,जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेन,फुङ्लिङ नगर प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल,बिभिन गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,अधिकारकर्मी,गाउँ÷नगरपालिकामा निर्वाचित भएका दलित सदस्य,दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्था तथा ताप्लेजुङ उद्योग बाणिज्य संघ सहितका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।