कानूनी सल्लाहकार राख्न स्थानीय तहलाई महान्याधिबक्ताको सुझाव

ताप्लेजुङ,। महान्याधिबक्ता अग्नि खरेलले न्याय सम्पादनको सहजीकरणका लागि एक–एकजना कानून व्यवसायीलाई कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । स्थानीय तहलाई न्यायीक निकायको रुपमा संबिधानले नै स्वीकार गरेको स्मरण गर्दै महान्याधिबक्ता खरेलले न्यायीक समितिको सहजीकरणका लागि कानून व्यवसायीको सहयोग लिन आग्रह गरेका हुन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ताप्लेजुङको नवनिर्मित भवनको शुक्रवार फुङ्लिङमा उद्घाटन गर्दै महान्याधिबक्ता खरेलले महान्याधिबक्ताको कार्यालय मातहत रहेका वकिल कार्यालयले संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दोहोर्याए । यस्तै प्रदेशमा मुख्य न्यायधिबक्ताले सम्वन्धित प्रदेश सरकारको सरकारी वकिलको भूमिका निर्वाह गरेजस्तै स्थानीय तहमा समेत न्यायीक सहजीकरणका लागि कानून व्यवसायीको सहयोग लिन स्थानीय सरकार स्वायत्त रहेको खरेलको भनाई थियो । उनले संबिधान गतिशिल र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकोले औचित्यका आधारमा यसलाई संसोधन गर्न सकिने बताए ।

संबिधानसभाको सदस्य समेत भएको नाताले आफुले पनि संबिधानको अपनत्व लिन मिल्ने भन्दै महान्याधिबक्ता खरेलले संबिधानसभामा रहुञ्जेल चुँ नबोल्ने र सभाबाट बाहिर निस्किएपछि संबिधानको बिरोध गर्नु खासै महत्वको बिषय नहुने अडान राखे ।‘कमजोरी छन् भने सच्याउने हो,थप्नु पर्ने बिषय थप्ने हो,हटाउनुपर्ने छ भने हटाउने पनि हो’उनले संबिधानका सन्दर्भमा यस्तो बताए । तर उनले मौजुदा संबिधानलाई समाबेशी,संघियता सहितको लोकतान्त्रिक र उच्चतम् अधिकार स्थापित गर्ने प्रकृतिको रहेको बताए ।

गएको भदौ १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी संहितामा उल्लेख भएका व्यवस्थाका बारेमा जनतामाझ अझैपनि प्रष्ट पार्न नसकिएको बताउँदै महान्याधिबक्ता खरेलले संबिधान र कानूनमा भएका सबै प्रवन्ध र अधिकारका बारेमा जनतालाई सचेत पार्नुको बिकल्प नरहेको बताए । त्यसका लागि जिल्ला सरकारी वलिकको कार्यालय र जिल्ला वारले भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने उनको भनाई थियो । संबिधान र कानूनमा भएका व्यवस्था र प्रकृयाका बारेमा स्थानीय तहले समेत जनतालाई जागरुक बनाउन आफ्नो संयन्त्र र बजेट समेत परिचालन गर्न सक्ने खरेलले बताए । प्रदेश स्तरको संसदीय संरचनाका बारेमा समेत बेला–बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले प्रादेशिक संरचना नेपालका लागि बिल्कुल नयाँ प्रकृतिको भएकोले स्थानीय र संघीय तहभन्दा केहि भिन्न र फरक जस्तो देखिएको बताए ।

अनुभव र प्रयोग गर्दै जाँदा प्रादेशिक संरचना पनि सहज र सरल हुने भन्दै उनले अब यसका बारेमा खास टिप्पणी नगर्न प्रदेश सांसद सहितका उपस्थितहरुमा आग्रह गरे । तर उनले धैयर्ता अपनाउन,स्पीरीड कायम राख्न र संबैधानिक व्यवस्थाका बारेमा जनतालाई बुझ्न र बुझाउन भने छोड्न नहुनेमा जोड दिए । फौज्दारी कानूनी प्रकृयामा संघीय सरकारका निकायले सहजीकरण गर्ने उनको भनाई थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलले मुद्दा अभियोजन गर्ने व्यवस्थाका बारेमा समेत उनले जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले पीडित पक्षको न्यायीक प्रकृयामा सुबिधा सम्पन्न भवनले समेत प्राविधिक सहयोग गर्ने बताए । उनले न्याय सम्पादनमा सहजीकरण निकाय सबै कुराले सम्पन्न बन्दा न्यायीक प्रकृया पनि छिटो र छरितो हुनेमा बिश्वास लिए । कार्यक्रममा प्रदेश सांसद त्रय बलबहादुर साम्सोहाङ,होमकुमारी साँवा र प्रतापप्रकाश हाङ्गाम,जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख घनेन्द्र मादेन,फुङ्लिङ नगर प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल,प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारी सहितको उपस्थिति रहेको थियो । ४ बर्षअघिबाट निर्माण सुरु भएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय भवन २ करोड ४३ लाख १२ हजार ८७५ रुपैंयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । १२ आना जग्गामा फैलिएको भवनमा १८ कोठा रहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । महान्यायधिबक्ता खरेलले अबको ४ बर्ष भित्रमा देशभरका रहेका सबै सरकारी वकिल कार्यालयका भवन र संरचना नयाँ बनिसक्ने बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक बजेटको प्रवन्ध भईरहेको बताए ।