नेकपामा ‘मध्यमार्गी’ समझदारी : सांसद र मन्त्रीलाई दोस्रो प्राथमिकता
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय सचिवालयमा मन्त्री र सांसदहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारीविहीन नेताहरूलाई जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने समझदारी बनेको छ । अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यविभाजन प्रस्ताव मापदण्डविपरीत आएको भन्दै आलोचना भएपछि बुधबारको सचिवालय बैठकमा मन्त्री र सांसदहरूलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर जिम्मेवारी तोक्ने ‘मध्यमार्गी’ समझदारी भएको हो ।
मन्त्री र सांसदहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर जिल्लाका ‘सिनियर’ केन्द्रीय सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाउने गरी प्रस्ताव आएको भन्दै मंगलबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । अध्यक्ष ओलीले भने मन्त्री र सांसदलाई पनि जिम्मेवारी दिँदै एकता प्रक्रिया टुंगिँदै आएकाले जिल्ला इन्चार्ज र सहइन्चार्जको हकमा मात्र फरक मापदण्ड बनाउनुको औचित्य नहुने भनाइ राखेपछि नेताहरूबीच कुरा मिल्न सकेको थिएन । तर, बुधबारको बैठकमा भने अध्यक्ष प्रचण्डसहित अधिकांश नेताले दोहोरो जिम्मेवारी कम हुने गरी प्रस्ताव टुंग्याइनुपर्ने धारणा राखेपछि बिहीबार ठोस निर्णयमा पुग्ने गरी बैठक टुंगिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले सबैतिर एउटै मापदण्ड लागू गर्ने निरपेक्ष नीतिको सट्टा मन्त्री र सांसदहरूलाई कम प्राथमिकतामा राखेर आवश्यकताका आधारमा हुने गरी सूची टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘नीतिगत विषयमा छलफल गरेका छौँ, दोहोरो जिम्मेवारी हुने गरी नगरौँ, सबैतिर निरपेक्ष रूपमा नहेरौँ, कुनै तहमा लागू भएको छैन, तलका कमिटीमा दोहोरो जिम्मेवारीको कुरा नहेरौँ भनेर नेताहरूका थुप्रै सुझाब आएका छन्,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘थप छलफलका लागि समय नपुगेका कारण बिहीबारको छलफलबाट टुंग्याउने गरी बैठक स्थगित भएको हो ।’
बुधबार प्रस्तावित इन्चार्ज र सहइन्चार्जको सूची पाएपछि बैठकमा सबै नेताले आ–आफ्ना सुझाब राखेका थिए । छलफल सकारात्मक भएकाले बिहीबारको बैठकबाटै प्रस्तावमाथि निर्णय हुने महासचिव विष्णु पौडेलले बताए । ‘एकदम हार्दिकतापूर्ण वातावरणमा बैठकमा जीवन्त छलफल भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘समय नपुगेका कारण बिहीबार बस्ने बैठकले अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।’
‘समझदारी तोडिए मतभेद’
जिम्मेवारी कम हुने गरी निर्णय गर्ने मोटामोटी समझदारी भए पनि कुन जिल्लामा कसलाई कसरी जिम्मेवारी दिने ठोस सहमति भने भएको छैन । सचिवालय बैठकअघि अध्यक्ष ओली, प्रचण्ड र नेपालसहित नेताहरूबीच ठोस सहमतिका लागि अनौपचारिक गृहकार्य हुन नसके पुनः मतभेद बल्झिने खतरा रहेको एक सचिवालय सदस्यले बताए ।
‘प्रस्तावित सूची हुँदै हुन्न या प्रस्ताव गरेकै नाम हुनुपर्छ भनेर कुनै पनि निर्णय भएन, बरु प्राप्त सुझाबलाई ध्यान दिँदै बिहीबारको बैठक प्रवेश गर्ने भनिएकाले त्यो (ध्यान दिने भनेको) के हो भन्ने कुराचाहिँ छलफल सुरु भएपछि मात्र थाहा हुन्छ,’ ती नेताले भने, ‘ध्यान दिने भनिएकोमा ध्यान नदिने काम भयो भने बैठकमा मतभेद सुरु हुन्छ, साँच्चै ध्यान दिइयो भने कुरा मिल्छ, निर्णय हुन्छ, त्यसैले पर्खिनु नै पर्ने हुन्छ ।’
वामदेवको आक्रोश: आफ्नालाई मात्र काम दिनुस्
पार्टी एकताको एक वर्षसम्म ४०–४५ जनाबाहेक सबै केन्द्रीय सदस्य नेतृत्वका कारण बेरोजगार बन्दा पार्टीलाई ठूलो क्षति पुगेको भन्दै नेता वामदेव गौतमले आक्रोश पोखेका छन् । उनले सबैतिर अध्यक्षले गुट हेरेर एकलौटी जिम्मेवारी दिँदै आएको र इन्चार्ज–सहइन्चार्जको प्रस्ताव पनि त्यसैगरी आएको भन्दै जस्ताको तस्तै पारित गर्न चुनौती दिए । ‘हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यलाई शक्ति ठानेर काम दिने कुरामा कञ्जुस्याइँ छ । आफ्ना मान्छेलाई मात्र छानेर जिम्मेवारी दिँदै आउनुभएको छ, अब पनि कहाँ क–कसलाई राख्नुपर्छ, सक्नुहुन्छ भने फेरि पनि त्यस्तै निर्णय गर्नुस् ।’
महानगरमा केन्द्रीय सदस्य प्रस्ताव
नेकपाले महानगरपालिकामा केन्द्रीय सदस्यलाई इन्चार्जका रूपमा खटाउने भएको छ । सम्बन्धित जिल्लाकै नेताहरूलई इन्चार्ज तोक्ने गरी नाम प्रस्ताव गरिएकोमा महानगर कमिटीमा पनि केन्द्रीय सदस्यलाई तोक्ने गरी सूची आएको एक नेताले बताए । नेकपाले महानगर कमिटीलाई जिल्ला कमिटी, सोसरहको हैसियत दिएकाले पनि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै इन्चार्ज तोक्ने गरी प्रस्ताव आएको उनले बताए । इन्चार्ज तोकिएपछि पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय विभाग गठन, एकतासँग जोडिएका बाँकी कामलगायतमा क्रमशः छलफल गर्ने नेकपाको तयारी छ ।नयाँपत्रिकाबाट
