परिणाममुखी नतिजा ल्याउने योजना तय गर्न स्थानीय तहलाई दबाब

ताप्लेजुङ । नीति,कार्यक्रम र बजेटको तयारी गरिरहेका ताप्लेजुङका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई दुर्लभ स्रोतको परिचालनबाट धेरै तर परिणाममुखी नतिजा ल्याउने योजना तथा कार्यक्रम तय गर्न दबाब परेको छ ।

बजेट तर्जुमा,आम्दानी र खर्च लेखाङ्कन तथा प्रतिबेदन तयारी सम्वन्धी जानकारी दिन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ताप्लेजुङले मंगलवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि देखि प्रशासकीय प्रमुख,लेखा,योजना र भण्डारण शाखाको जिम्मेवारीमा रहेका माथि बजेट कार्यान्वयनमा जनताको प्रभाव कायम राख्न दबाब परेको हो ।

कार्यक्रममा भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख बिभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले स्थानीय तहका जिम्मेवार अधिकारी माथि नतिजा धेरै मात्र होइन,यसमा गुणस्तर कायम गर्ने दायित्व पनि संगै रहेको बताए । उनले परिवर्तन न्यायोचित हुनेगरी,जनअनुकुल र जनअपेक्षा अनुसारको नतिजा आउने योजना स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
जनताले स्थानीय सरकारबाट चुस्त खर्च प्रणाली,धेरै तर गुणस्तरीय नतिजा र दुर्लभ स्रोतबाट अधिकतम् फाईदा पुग्ने कार्यक्रम तथा योजनाको आसा गरिरहेको भन्दै त्यसलाई बल पुग्नेगरीको योजना बनाउन उनले स्थानीय तहका सरोकारवालाई सुझाएका छन् । नीति बनाउने र त्यसबाट उचित प्रतिफल दिने मुख्य जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको रहेको भन्दै दुवाडीले कर्मचारीले जनप्रतिनिधिलाई योजना कार्यान्वयन र दैनिक प्रशासनिक कार्यभार पूरा गर्न सहि सल्लाह र परामर्श दिनुपर्ने अडान राखे । बजेट कार्यान्वयनमा जनताको प्रभाव र शुद्धता यकिन गर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको हुने भएकोले स्थानीय तहका प्रमुखले अभिभावकीय भूमिका देखाउनुपर्ने उनको भनाई थियो । हरेक बर्षको असार १० गते भित्रमा स्थानीय तहले आफ्नो सभा समक्ष बजेट पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले योजना तथा बजेट तर्जुमाको समयसिमा निर्धारण सम्वधी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहले चैत मसान्त भित्रमा बजेट सिमा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ । सोका आधारमा बैशाख १० गते भित्र बजेट सिमा निर्धारण तथा बैशाख मसान्त भित्र बस्ती स्तरमा योजना छनौट गर्नुपर्छ । जेठ १५ भित्र वडातहमा योजना छनौट तथा प्राथमिकिकरण गर्नुपर्छ भने असार ५ गते भित्र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । असार १० गते अगाबै गाउँ÷नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा स्वीकृति गराई १० गते भित्र गाउँ÷नगर सभामा पेश गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहको बजेट व्यवस्थापन तालिका तय भएको छ । फुङ्लिङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेशराज तिमल्सिनाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका मुख्य प्रावधान,स्थानीय तहको योजना तर्जुमा,कार्यान्वयन र व्यवस्थापन कार्यविधि,संघीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट समय–समयमा प्राप्त हुने नीति,नियम र परिपत्र तथा स्थानीय सरकारबाट जारी भएका÷हुन सक्ने ऐन,नियम तथा निर्देशिकाहरुका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा कोष तथा लेखा नियन्त्रक रामबहादुर बस्नेतले बजेट तर्जुमा देखि आम्दानी र खर्च लेखाङ्कन तथा प्रतिबेदन उतार गर्ने फारामका बारेमा जानकारी अनुशिक्षण गराए । उनले घर बहाल कर सम्वन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा राख्ने देखि एकिकृत सम्पति करको अनुपातमा प्रभावमा परेर सेवाग्राहीको घर जग्गाको मूल्याङ्कन बढी हुने गरेका खराब उदाहरण समेत दिएका थिए ।‘हुदै नभएको सम्पतिलाई बढी देखाएर मूल्याङ्कन गर्ने जनप्रतिनिधि र भोगाधिकार हुदै नभएको बेतनलाई बढी लेखेर राज्यलाई छल्ने सरकारी कर्मचारी दुबैले बाटो बिराउन पनि सक्नु हुन्छ’बस्नेतले सजग गराए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख घनेन्द्र मादेन,फुङ्लिङ नगर प्रमुख छत्रपति प्याकुरेल,मिक्वाखोला गाउँपालिका अध्यक्ष रामकुमार साँवा,पाथीभरा याङ्वकर गाउँपालिका अध्यक्ष केशरकुमार सुब्बा,सिरिजङ्घा गाउँपालिका अध्यक्ष टिकाराम गुरुङ,आठराई त्रिबेणी गाउँपालिका अध्यक्ष बिश्वनाथ सिटौला र मेरिङ्देन गाउँपालिका सहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत,लेखा प्रमुख,योजना शाखा प्रमुख र भण्डारण शाखा प्रमुख सहितको उपस्थिति रहेको थियो ।