प्रदेश सरकारका पहिलो निर्णय अलपत्र
केन्द्र सरकारका निर्णय कागजमै सीमित
निर्णय स् प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने । प्रदेश सदरमुकाममा सुविधासम्पन्न रंगशाला निर्माण गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने । यीसँगै सहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जलीसहितका ६ निर्णय गरिएका थिए ।
प्रगति हरेक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने निर्णय अलपत्रजस्तै छ । सरकारले मापदण्ड बनायो, त्योभन्दा धेरै प्रगति हुन सकेन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो विषय समावेश गरियो, तर बजेट विनियोजन गरिएन । प्रदेश सदरमुकाममा रंगशाला बनाउने निर्णय पनि अलपत्रै छ ।
दुई वर्षभित्र सबै प्रदेशमा रंगशाला बनाउने सरकारको घोषणा छ, तर अहिलेसम्म सबैको डिपिआरसमेत बनेको छैन । यो विषयमा पनि चालू वर्षको बजेटमा बोलियो, तर बजेट विनियोजन भने गरिएन । प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय बनाउने कार्यक्रमका लागि विद्यालय छनोट गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सिटिइभिटी०का निर्देशक प्रमोदभक्त आचार्यका अनुसार तीन वर्षभित्र योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
प्रदेश १
निर्णय : ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघु, इलामको चमैता, झापाको सुखानी, धनकुटाको छिन्ताङ, ओखलढुंगाको रामलक्ष्मण सहिदभूमि, तेह्रथुमको आङबुङ र नेत्रप्रसाद गुरागाईं सहिदभूमि, भोजपुरको बासीखोरा, संखुवासभाको स्याबुङ, भोजपुरको हतुवागढी, तेह्रथुमको आठराई र पाँचथरको मेहेलेपुरसहितका सहिदभूमिमा नमुना बस्ती बसाउने ।
प्रगति सहिदभूमिमा नमुना बस्ती बसाउने योजना आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरियो । प्रदेश सरकारको भौतिक निर्माण परियोजनामार्फत नमुना बस्तीका लागि प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ ।
सरकारले स्थान अवलोकन तथा सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग बस्ती कस्तो बनाउने भन्ने राय–सुझाब पनि लिइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेर निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने योजना रहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सचिवालयले जनाएको छ । कति बजेटमा कति र कस्ता घर बनाउने डिपिआर बनेपछि मात्रै निश्चित हुन्छ ।
प्रदेश २
निर्णय : मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारी दिने र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकालाई उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति दिने ।
प्रगति स् मन्त्रिपरिषद्ले अहिलेसम्म मधेस आन्दोलनका ५२ सहिद परिवारका एक–एक सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ । तर, अहिलेसम्म दुई सहिद परिवारका सदस्यले मात्र रोजगारी पाएका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा उनीहरूलाई रोजगारी दिइएको छ । ‘सरकारले करार विधेयक ल्याउँदा संघीय सरकारले झमेला ग(यो, त्यसैले सबैलाई रोजगारी दिन सकिएको छैन, चाँडै दिन्छौँ,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले भने । मधेस आन्दोलनमा कति घाइते भए भन्ने सरकारसँगै आधिकारिक तथ्यांक छैन । अहिलेसम्म डेढ सय घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिइएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश ३
निर्णय :प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, कार्यसम्पादन नियमावली र प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी नियमावली, २०७४ पारित गर्ने ।
प्रगति मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकका निर्णय दीर्घकालीन र महत्वाकांक्षी थिएनन् । दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक थिए । तीनवटै नियमावली सरकारले बनाएको छ ।
गण्डकी
निर्णय: दुई वर्षभित्र घरघरमा बिजुली र खानेपानी पु(याउने । पाँच वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्ने, प्रदेशका सबै स्थानीय तह र केन्द्रसँग सडक पहुँच विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खेलमैदान निर्माण गर्ने, प्रदेशमा बोलिने सबै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन, विभिन्न जाति–जनजातिको पहिचान झल्किने गरी बहुसांस्कृतिक ग्राम स्थापना गर्ने, अर्बुद, मुटु र मिर्गौला रोगको उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने ।
प्रगति अहिले पनि गण्डकी प्रदेशका १४ प्रतिशत जनता बिजुली र ९ प्रतिशत जनता आधारभूत खानेपानीको पहुँचबाहिर छन् । आगामी वर्ष ‘एक घर एक धारा कार्यक्रम’अन्तर्गत ३० हजार खानेपानी धारा निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । बहुसांस्कृतिक ग्राम निर्माणका लागि अझै जग्गा खोज्न सकिएको छैन । प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माणका लागि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । अर्बुद, मुटु र मिर्गौला रोगको उपचार केन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई प्रदेशमातहत दिन आग्रह गरिएको छ । खेलमैदानका लागि जग्गा खोजिँदै छ ।
प्रदेश ५
निर्णय: प्रदेशअन्तर्गतका सार्वजनिक लाभको पदमा रहने व्यक्तिले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतापत्रको ढाँचा स्वीकृत गर्ने । यसबाहेक दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक नियमावलीहरू बनाउने, सरकारको प्रवक्ता तोक्नेलगायतका सातवटा निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको थियो ।
प्रगति सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराउने निर्णय मात्रै प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने खालको थियो । यो निर्णय पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्री, मुख्यमन्त्री र सचिवहरूले प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, बाँकी कर्मचारीहरूले अझैँ गरेका छैनन् । नियमावली पारित गर्नेलगायतका नियमित कामसँग जोडिएका निर्णयहरू भने कार्यान्वयन भएको छ ।
कर्णाली
निर्णय : वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र बनाउने, अर्गानिक प्रदेश बनाउने, भू–उपयोग नीति निर्माण गरेर बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रदेश बनाउने, प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा १५ शøयाको अस्पताल बनाउने । एक गाउँपालिका एक घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक देश दर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हुम्ला र डोल्पामा यथाशीघ्र सडक पु¥याउने, बृहत् नागरिक लगानी कोषको स्थापना गर्नेलगायत २१ निर्णय ।
प्रगति सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेर ख्याति कमाएको कर्णाली प्रदेश सरकार पहिलो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा भने पछि परेको छ । पहिलो बैठकका अधिकांश निर्णय अलपत्र छन् । डिजिटल प्रदेश बनाउने निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए । अर्गानिक प्रदेश बनाउन प्रांगारिक कृषि मोडल कार्यक्रम पाँच जिल्लामा सञ्चालन गरिएको छ । कानुन अभावका कारण धेरै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको सरकारको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम
निर्णय : भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने, दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने । महाकाली लोकमार्ग, खुटिया–दिपायल द्रुतमार्ग र सेती लोकमार्ग गरी तीनवटा राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकताप्राप्त आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने । पर्यटनको सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गरी संरक्षण, प्रवद्र्धन र विकासमा जोड दिने । कृषि उत्पादन बढाउन माटो परीक्षण गर्न सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने ।
प्रगति चालू वर्षको बजेटमा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न २० योजनाका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार, प्रचार–प्रसार, समुदायको क्षमता विकास, पदमार्ग विस्तारलगायतका कामका लागि तीन सय योजना कार्यान्वयनमा छन् । मुख्यमन्त्री कृषि परियोजना लागू गरिएको छ । माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न कुनै कार्यक्रम सञ्चालनमा छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अघि बढाउन केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । पहिलो बैठकले गरेका विभिन्न नियमावली पारित गर्ने तथा सरकारको प्रवक्ता तोक्ने निर्णय भने कार्यान्वयनमा आएका छन् । नयाँपत्रिकाबाट
यो पनि पढ्नुहोस्
