सयौँको जागिर चट : राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाइएका ३० सार्वजनिक निकाय खारेज र समायोजन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएका ३० वटा सार्वजनिक निकायहरूलाई खारेजी, समायोजन (गाभ्ने)र हस्तान्तरण प्रक्रिया थालेको छ ।

विगतका विभिन्न ४ वटा अध्ययन कार्यदल र सुशासन मार्गचित्र २०८२ लाई आधार मानेर सरकारले तत्काल यी निकायको खारेजी, हस्तान्तरण र समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले विभिन्न समिति, कोष, आयोजना, परियोजना, केन्द्र, कार्यक्रम र बोर्ड गठन गरी दल र प्रभावशाली व्यक्ति निकटलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने यस्ता सार्वजनिक निकायको खारेजीलगायतका प्रक्रियाबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने सरकारको भनाइ छ । सरकारले २०५१ सालमा बनेर हालसम्म कार्यान्वयनमै नआएको ऐन कार्यान्वयन गर्न गठन गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिदेखि निर्वाचनका बेलामात्र सक्रिय हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म खारेजीको तयारी थालेको छ ।

२०७५ सालमा डा. डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग र पूर्वसचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित एउटै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले नै यी निकाय खारेजीलगायतको सिफारिस गरेको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्री तथा अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा २०८१ सालमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव  आयोगले पनि यस्ता निकायको खारेजी, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्का सचिव चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गत २६ फागुनमा गठन भएको कार्यदलले समेत अघिल्ला कार्यदल र आयोगका सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसहितको मार्गचित्र सरकारलाई बुझाएको थियो ।

यति धेरै प्रयास भए पनि दलीय पहुँच र सरकारको उदासीनताका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन नभएका निकायहरूमा तलब भत्ता र सुविधामात्र खाएर बस्ने हजार जना हाराहारी कर्मचारी रहेको यी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले पछिल्लो नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याए यस्ता सार्वजनिक निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य भई ती निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई अवकाश र समायोजनको बाटो खुल्ने सरकारको बुझाइ छ ।

अन्यत्र गाभ्ने 

नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति, सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा
न्याय सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा
केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष, स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोषलाई राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष बनाउने 

खारेज हुने
बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति
नेपाल रेल्वे बोर्ड
शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण
जग्गा विकास चक्र कोष
नगर विकास समितिहरू
बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना
बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना
सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू
श्रम स्वीकृति प्रणाली
वैदेशिक अध्ययनका लागि चाहिने एनओसी

प्रदेशमा हस्तान्तरण 
तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम
राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति
वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र
पशुपक्षी रोग अन्वेषण परियोजना
विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू
जनताको तटबन्ध कार्यक्रम
पर्यटन संरक्षण/विकास समितिहरू

सुशासन मार्गचित्रसमेतको सिफारिसका आधारमा सरकारले श्रम स्वीकृति प्रणाली र वैदेशिक अध्ययनका लागि चाहिने एनओसी प्रणाली नै खारेज गर्दैछ । बौद्ध दर्शन प्रवर्धन तथा गुम्बा विकास समिति, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति नेपाल रेल्वे बोर्ड र शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पनि खारेजीको सूचीमा छन् ।

यो प्राधिकरण स्थापना भएको ३ वर्ष भए पनि कर्मचारी पाल्ने र नियुक्ति दिनेबाहेक कुनै काम भएको छैन । जग्गा विकास चक्र कोषसँगै स्थानीय तहबाट काम हुने भन्दै  नगर विकास समितिहरू पनि खारेज गर्ने सूचीमा छ ।  हाल अस्तित्वमा रहेका ३ वटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजनासँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू पनि खारेजीको सूचीमा छन् ।

सरकारले नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा तथा मुद्रण विभाग, कानुन किताब व्यवस्था समिति र सुरक्षण मुद्रण विकास समितिलाई  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा गाभ्ने भएको छ । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई नेपाल पारवहन तथा नेपाल गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा, सेवा तालिम केन्द्रलाई न्यायिक प्रतिष्ठानमा, केन्द्रीय कानुन पुस्तकालय विकास समितिलाई राष्ट्रिय पुस्तकालयमा गाभ्ने सरकारको तयारी छ ।

समान प्रकृतिका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, महिला स्वावलम्बन कोष, स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष अन्तर्गतको स्वरोजगार कार्यक्रमलाई पनि एकीकरण गरी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार कोष बनाइँदै छ ।सरकारले २२ जिल्लामा सञ्चालित तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमलाई भने सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दैछ । अघिल्ला सरकारले पटक पटक प्रयास गरे पनि यो सम्भव भएको छैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय चुरे संरक्षण समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई,  वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र पनि प्रदेशमा हस्तान्तरण हुँदैछन् । यो केन्द्र इलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला र कैलालीमा छन् । विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, सुर्खेत, धनगढीमा रहेका पशुपक्षी रोग अन्वेषण परियोजना र विभिन्न सिँचाइ आयोजनाहरू भने सम्बन्धित संघीय सिँचाइ कार्यालय र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने तयारी अघि बढेको छ ।

जनताको तटबन्ध कार्यक्रम र विभिन्न पर्यटन संरक्षण तथा विकास समिति पनि अब सम्बन्धित प्रदेशमा वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने भएका छन् ।-rajdhanidaily