आगामी साता सांसदको शपथसँगै बालेन नेतृत्वमा नयाँ सरकार

–निर्वाचनको प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइँदै
–संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक धारा ७६ (१) को प्रयोग हुँदै

काठमाडौं ।निर्वाचन आयोगले भोलि बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयोगले गत फागुन २१ गते बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचित हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको नामावलीसहित प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष बुझाउने छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार ढिलोमा पनि आगामी चैत्र १० गतेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेछ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा अरू मन्त्रीहरू चयन भई मन्त्रीमण्डल गठन हुनेछ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले पनि आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणामसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएलगत्तै स्वाभाविक रूपमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको एक साताभित्र निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेछ ।’ यो भनेको राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम थाहा पाएको मानिने छ ।

आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पेस गरेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुनेछ । यसपटक रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १ सय २५ र समानुपातिकतर्फ गरी ५७ गरी १ सय ८२ सिट जितेको छ । यो भनेको दुई तिहाइ बहुमतका लागि दुई सिटमात्र अपुग हो ।

प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले (रास्वपा) ले चयन गर्ने संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । रास्वपाले बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने घोषणा गरी निर्वाचनमा गएको थियो । रास्वपाको संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको नेतामा साहलाई चयन गरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न पत्र पठाउनेछ । राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गर्ने बाटो खुल्नेछ । नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पनि धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार गठन हुने अवस्था पहिलोपटक उत्पन्न हुन लागेको हो ।

यसअघि संसद्को शपथ लिनुपर्नेछ । राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन अन्तिम परिणाम प्रतिवेदन पेस गरेपछि सार्वजनिक हुने २ सय ७५ जना सांसदहरूको सूचीबाट ज्येष्ठ सदस्यको टुंगो लाग्नेछ । त्यसपछि ज्येष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ लिएपछि बाँकी सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुनेछ ।

२०७४ सालमा केपी शर्माले ओलीलाई संसद्को शपथ लिनुअघि नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो । उहाँले २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुभएकोे थियो भने त्यसपछि फागुन २० गते सांसदको शपथ लिनुभएको थियो । त्यसपछि यो विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । यसले गर्दा पहिला प्रधानमन्त्री कि शपथ भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट उठेको हो । संविधानतः शपथग्रहण नगरी सांसद बन्न नमिल्ने संविधानविद्हरूको तर्क रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको सदस्य नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रावधान रहेको छ ।

२०७९ सालमा भने राप्रपा सांसद पशुपतिशम्सेर जबराले ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिनुभयो र त्यसपछि उहाँले सबै सांसदहरूलाई शपथ गराउनुभएको थियो । त्यसपछि मात्र विभिन्न दलको संसदीय दलले आ–आफ्नो नेता चुनेका थिए । यसपटक पनि २०७९ सालकै यही अभ्यासले निरन्तरता पाउनेछ ।

आयोगबाट निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ९३ (१) अनुसार, संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधान २०७२ मा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने व्यवस्था छैन । दुई वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनेमा, ठूलो दलको अल्पमतको सरकार बनेमा वा धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार बनेमा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।