चुनावमा सुरक्षाको चिन्ता नगर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २१ फागुनमै निर्वाचन हुनेमा अविश्वास नगर्न आग्रह गरेका छन्। संवाद र सहमतिका साथ सरकार निर्धारित मितिमा निर्वाचन गराउन प्रतिबद्ध रहेको विश्वास दिलाउने प्रयास पनि उनीहरूले गरेका छन्।
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूसँग झण्डै तीन घण्टा लामो अन्तर्क्रियाका क्रममा प्रधानमन्त्री–गृहमन्त्री दुवैले उपरोक्त आग्रहसहित सम्पादकहरूमार्फत् राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक शक्ति–समूह र आम जनतालाई विश्वास दिलाउने प्रयास गरेका हुन्।

कमजोर शान्ति सुरक्षा, प्रहरीको कमजोर मनोबल, २४ भदौको अराजकताका बेला लुटिएका प्रहरीका हतियार, भागेका बन्दीहरूबाट सिर्जना हुनसक्ने चुनौती र विस्थापनको भयमा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरूको अवरोध लगायतका कारण निर्वाचन समयमै सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने जिज्ञासा सम्पादकहरूले राखेका थिए। निर्वाचन गराउनेमा सरकारको प्रतिबद्धताबारे पनि उनीहरूले प्रश्न गरेका थिए। जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले २४ भदौमा नेपाल प्रहरीका करिब १२ सय हतियार लुटिएका भए पनि आधाजसो हतियार फिर्ता भइसकेको अनौपचारिक तथ्यांक पेस गरिन्। उनका भनाइमा, २४ भदौको आगजनीका क्रममा नेपाल प्रहरीका करिब डेढ सय जति हतियार पनि जलेका थिए।
‘लुटिएकामध्ये फिर्ता हुन बाँकी हतियार अब ५–६ सय जति होलान्, फिर्ता नभएका हतियार पनि कहाँ–कहाँ छन् भनेर प्रहरी–प्रशासनले ‘लोकेट’ गरिसकेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘लोकेट गरिसकिएकाले ती हतियार पनि फिर्ता हुनेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ।’
‘जेन–जी’ आन्दोलनको माग अनुसार सरकारका केही मन्त्रीहरू सुशासन कायम गराउन लागि परेको र सरकारले राष्ट्रपतिबाट पाएको कार्यादेश अनुसार केही मन्त्रीहरू निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्रियतासाथ लागेको जानकारी पनि उनले गराइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिलाउने विषयमा समेत हामीले छलफल थालेका छौँ।’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्ने विषयमा छलफल थालिए पनि कानुनी र प्रक्रियागत कुराले त्यो विषय केही जटिल भएको संकेत उनले गरिन्।
‘विगतमा निर्वाचनको राम्रो अनुभव भएका केही विशेषज्ञहरू अदालत र प्रशासनयन्त्रमा हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचनका लागि उहाँहरूलाई निर्वाचन आयोगमा ल्याउने विषयमा हामीले सोचिरहेका छौँ।’ आन्दोलनकारी ‘जेन–जी’ पुस्ताको भावना मध्यनजर गर्दै पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूसँग यसबीच प्रत्यक्ष छलफल नभए पनि उनीहरूसँग छलफलका लागि आफू तयार रहेको बताइन्।
‘हामीले राजनीतिक दलहरूसँग बेलाबेला छलफल गरेका छौँ, त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधि माग गर्ने गर्छौं र उहाँहरूले पठाउनु भएका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल हुँदै आएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले थपिन्, ‘दलहरूसँग प्रतिनिधिको माग गर्दा शीर्ष नेताहरू नै आउनुहुन्छ भने पनि त्यसमा हामीलाई आपत्ति हुँदैन।’ ‘जेन–जी’ पुस्ताको भावनाको पनि ख्याल गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूसँगको संवादमा केही ढिलाइ भएको कुरा भने उनले पनि स्वीकार गरिन्।
अन्तर्क्रियामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल पनि सहभागी थिए। अर्यालले ‘सरकार गठनयताको डेढ महिनाको अवधिमा निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि स्थिति सामान्यीकरण गर्नमा ध्यान केन्द्रित गरेको’ उल्लेख गरे। ‘हामी सरकारमा आएका बेला ‘जेन–जी’ पुस्ता र राजनीतिक दलहरूबीच दुस्मनीको अवस्था थियो, यस्तो स्थितिका कारण थुप्रै राजनीतिक जटिलताहरू थिए,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘अब होस्टिलिटीको अवस्थामा कमी आएको छ, जेन–जी पुस्ता पनि विस्तारै लचक हुन थालेको छ। त्यही कारण छलफल र वार्ता हुन थालेको छ।’
१२ भदौमा सरकार, जेन–जी पुस्ता र राजनीतिक दलहरूबीच बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय बैठकको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले उपरोक्त कुरा बताएका थिए। अन्तरिम सरकार बनेका बेला मुलुकमा कानुनविहीनताको स्थिति रहे पनि अहिले त्यो स्थिति अन्त्य भएको दाबी उनले गरे। राजनीतिक पक्षहरूबीच दुस्मनीको अन्त्य र सबै पक्षबीच छलफल–संवादको स्थिति सिर्जनालाई उनले यसबीच सरकारले हासिल गरेको प्रमुख उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरे र यहीकारण निर्वाचनको वातावरण निर्माण भएको दाबी गरे।
समयमै निर्वाचन हुन्छ भन्ने विषयमा विश्वास दिलाउन गृहमन्त्री अर्यालले यसैहप्ता भएको आफ्नो मधेस प्रदेशको भ्रमणको सन्दर्भ उप्काए र त्यहाँ सबै पक्षसँग गरिएको कुराकानीबाट निर्वाचन हुने विश्वास अझ बलियो भएको दावी गरे।
‘निर्वाचनमा जाने विषयमा जे प्रतिकूलता थिए, अब ती हटेका छन्, प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायहरूले पनि समयमै निर्वाचन गराउन सक्छौँ भन्नुभएको छ,’ अर्यालले थपे, ‘यसबीचमा प्रहरीको मनोबल पनि बढेको छ। किनकि, हामीले उहाँहरूलाई सम्मान दिएका छौँ, प्रहरीको सरुवा–बढुवा लगायतका विषयमा हस्तक्षेप गरेका छैनौँ, बढुवा समितिबाट प्रक्रियासम्मत ढंगले आएका निर्णय र फाइल अनुसार निर्णय गरेका छौँ।’
विभिन्न पक्षको कुरा सुनेर, उनीहरूको आँसु पुछेर हामीले राजनीतिक परिस्थितिलाई सामान्य बनाउँदै लगेका छौँ,’ गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘यसले गर्दा सम्भावित राजनीतिक हिंसाको सम्भावनाको पनि अन्त्य भएको छ। यो स्थितिले गर्दा निर्वाचन सम्पन्न हुने–नहुने कुरामा कुनै आशंका छैन।’