स्थानीय तहको संख्या घटाएर र वडाको संख्या बृद्धि गर्ने : योगेश भट्टराई
ताप्लेजुङ । स्थानीय तहलाई घटाएर अधिकार सम्पन्न बनाउँदै वडाको संख्या वृद्धि गर्ने अवधारण गठबन्धन सरकारले अघि सारेको छ । आइतबार प्रेस चौतारी नेपाल ताप्लेजुङले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव योगेश भट्टराईले संविधान शंसोधन मार्फत स्थानीय तहलाई घटाएर साधन श्रोत सम्पन्न बनाउँदै वडाको सख्यालाई थप गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित भएकाले वडाको संख्यालाई वृद्धि गर्नूपर्ने अवधारणा आएको उहाँले बताउनुभयो । नागरिकले सबैभन्दा बढी सेवा वडाबाटै प्राप्त गर्नेभएको संख्या वृद्धि गरि सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । गृह जिल्ला ताप्लेजुङ आइपुग्नु भएका सांसद भट्टराईले संवैधानिक आयोगको संख्या समेत घटाउने अवधारण अघि सारिएको उल्लेख गर्नूभयो । अन्य कुनै मुलुकमा नभएका दर्जनौ आयोगकको संख्यालाई घटाएर सीमित संख्यामा मात्रै कायम गर्ने बताउनुभयो । धेरै आयोग हुँदा प्रशासनिक लगायतका खर्चमा समेत बृद्धि हुने भएकाले आयोगको संख्यालाई कटौती गर्ने विषयमा छलफल भईरहेको उल्लेख गर्नूभयो ।
यस्तै उहाँले न्यायालय स्वतन्त्र भएकाले कुनैपनि दोषीले राजनीतिक नाममा छुटकारा नपाउने बताउनुभएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रति संकेत गर्दै भट्टराइले अन्य दलका नेताहरुले कारागारमै बसेर मुद्दा खेपिरहेका बेला केहीलाई छुटकारा दिने विषय सही नहुने बताउनुभयो ।
सहकारी ठगीमा रकम अपचलन भएको प्रमुख तीन दलले मात्र नभएर रास्वपा समेतले निष्कर्ष निकाले स्मरण गराउँदै सभापति लामिछानेले गल्ती स्वीकार गरेको बताउनुभयो । आफु बिगो रकम तिर्न तयार रहेको सभापतिको भनाइ उदृत गर्दै हस्ताक्षर अभियानका लागेको पार्टीलाई अदालतको आदेश अवज्ञा नगर्न आग्रह समेत गर्नूभयो ।
त्यस्तै उहाँले जिल्लामा आएको ठूला विकासका कार्यहरू रोक्न नहुने समेत बताउनुभएको छ ।उहाँले विकासको कार्यमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई सबैले मिलेर सहजीकरण गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो चाहे हाइड्रोको कुरा होस या केबलकारको होस हामी सबै मिलेर सहजीकरण गर्नुपर्छ ।”
यस्तै विकासका कार्यमा जातीय रङ्ग दिएर, पहिचानको रङ्ग दिएर, राजनीतिको रङ्ग दिएर अवरोध गर्न नहुने उहाँको भनाई छ । “हामी जनताको पक्षमा छौँ नागरिकको पक्षमा छौँ । निजी क्षेत्रका योजनाहरू आए पनि त्यहाँको नागरिकहरूको अधिकार कुण्ठित हुन नदिने दायित्व हाम्रो भएकाले नागरिकको अधिकार खोस्न दिने छैनौँ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
तर, जिल्लामा निजी क्षेत्रबाट आएका ठूला आयोजनाहरूलाई विभिन्न बहानामा रोक्न नहुने उहाँको भनाइ छ । यस्तै पहिचानको नाममा, लेनदेनको नाममा बार्गेनिङ गरेर विकासको कार्यलाई रोक्न नहुने पनि बताउनुभयो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
