कानुनी समयसीमाभित्रै अधिकांश स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक

काठमाडौं ।संघीय सरकारको चेतावनी र कानुनी बाध्यताबीच देशभरका ७ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

असार १० गतेभित्र बजेट पेस नगर्दा अनुदान निकासा र राजस्व बाँडफाँट प्रभावित हुन सक्ने अवस्थाका बीच अधिकांश स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् । कर्मचारी अभाव, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्तता तथा राजनीतिक विवादले केही स्थानीय तहमा बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई, तीन दिन अघिदेखि छलफल सुरु गरेका स्थानीय तहले पनि हिजो नै बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सम्बन्धित स्थानीय तहका उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । अधिकांश पूर्वाधार, वातावरणदेखि सरसफाइ र नगर र वडास्तरीय गौरव योजनालाई समेटिएको छ ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसैगरी अन्तर–सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन,२०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) मा अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा÷नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ । १ श्रावणबाट बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।

यसरी असार १० गतेभित्र सार्वजनिक गरिएको नीति, योजना र कार्यक्रम छलफल गर्दै असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँसभा र नगरसभामा बजेट पेस गर्न र तोकिएको समयमा पारित गर्न गत मंगलवार नै देशभरका स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो ।

बजेट प्रस्तुति सम्बन्धित एकीकृत विवरण समयमै प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले चार वर्षदेखि सभामा पेस भएको र स्वीकृति भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले जनाएको छ । सो पोर्टल मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको छ । स्थानीय तहबाट बजेट पेस भएको विवरण आएसँगै अद्यावधिक गरिएको छ ।

शाखाका अनुसार बुधवारसम्ममा १ सय भन्दा बढी स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरेको विवरण पठाएको छ । बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको विवरण तीनदेखि चार दिनमै आउने प्रवक्ता पराजुलीको भनाइ रहेको छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुन, कर्मचारीको अभाव, राजनीतिक द्वन्द्व, भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाका कारण जनप्रतिनिधि निलम्बनमा परेको, जनप्रतिनिधि अस्वस्थ्य भई कार्यक्षेत्र बाहिर रहनु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थिति, जनप्रतिनिधिबीच आपसी द्वन्द्व तथा बजेट विनियोजनमा विवाद लगायत कारणले कतिपय स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको बुभिएको छ ।

यसको विस्तृत विवरण केही दिनमै आउने मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफँँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले समयमै बजेट पेस गर्न आग्रह गर्दै आएको हो ।

केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । चार प्रकारका अनुदानमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान रहेका छन् ।