ताप्लेजुङमा कर कार्यालय स्थापना गर्न अर्थमन्त्रीसँग योगेश भट्टराईको माग,

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग ताप्लेजुङमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापनाको लागि माग गर्नु भएको छ ।
भट्टराईले  ताप्लेजुङ जिल्लामा हाल पाँच हजार ९२६ जना व्यक्ति तथा व्यवसायीहरू प्यानमा दर्ता भएका भएको उल्लेख गर्दै  ताप्लेजुङबाट  आयकर, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क सहित गरी करिब ४० करोड भन्दा माथि वार्षिक राजश्व सङ्कलन हुने भन्दै जिल्लामा करदाता कार्यालयको स्थापनाको माग गर्नु भएको हो ।

 ताप्लेजुङका व्यवसायीहरूले राजश्व सम्बन्धि काम गर्न, व्यवसाय दर्ता गर्न र कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिन पाँचथरको सदरमुकाम फिल्मसम्म जानुपर्ने र सोको लागि ५ घण्टा भन्दा बढी समय सडक यातायातमा  लाग्ने भएका कारण जिल्लामा मै कर कार्यालय स्थापना हुने पर्ने अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गर्नु भएको छ ।
जिल्लाका व्यवसायीहरूले सहज ढंगले आर्थिक कारोबार गर्न, कर चुक्ता गर्न, तथा व्यवसाय दर्ता गर्न झन्झटिलो अवस्था सृजना भएको छ भने व्यवसायीहरूको समय र आर्थिक लागत पनि बढ्न गएको छ ।
ताप्लेजुङ जिल्लामा कृषि उत्पादन अलैँची तथा जडिबुटी, दुग्ध उत्पादन (छुर्पी ) पर्यटन तथा जलविद्युत क्षेत्रमा व्यवसाय अझ बिस्तार हुने प्रचुर सम्भावना रहेको छ। जसबाट राजश्व वृद्धि हुन गई राज्यको आम्दानी समेत बढ्ने जनाईएको छ ।
व्यवसायीहरूलाई सहज र सरल ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न, करदाताहरूको दायरा बढाउन, राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई सहज बनाउन, ताप्लेजुङ जिल्लामा नै करदाता सेवा कार्यालय स्थापनाको लागि वाणिज्य संघ तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेतले पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको विषय प्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै  उक्त कार्यालय स्थापनाको लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनका लागि माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनि उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको  पत्रमा बोद्र्याथ  महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभागमा समेत दिएको छ । अर्थमन्त्रीले पौडेलले सचिवलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निेर्देशन दिएको समेत सांसद भट्टराई जानकारी दिनुभयो ।   ताप्लेजुङमा करदाता स्थापनाको लागि सांसद  भट्टराई संसदमा समेत हिजो बोल्नु भएको भट्टराईका स्वकिय सचिव सन्तोष मादेनले जानकारी दिनुभयो ।