रवि लामिछानेको हकमा यस्तो छ कास्की अदालतको आदेश
पोखरा । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले बिहीबार लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा रवि कसुरदार हुन् भन्न सकिने अवस्था नदेखिएकाले उनलाई धरौटी लिएर रिहा गर्ने आदेश गरिएको भनिएको छ ।
रविविरुद्ध रुपन्देही, चितवन र पर्सामा पनि सहकारी ठगीको अनुसन्धान चलिरहेको छ । रविलगायतका प्रतिवादीसँग धरौटी माग्दा अदालतले विभिन्न आधार र कारण लिएको छ । उनलाई भन्दा बढी पूर्व डीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीलाई ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।
यो आदेश गर्दा रवि तत्काल प्राप्त प्रमाणले निर्दोष रहेको भनी मान्न नमिल्ने अदालतले भनेको छ । जाहेरवालाहरूको जाहेरी, प्रहरी प्रतिवेदन, वित्तीय विश्लेषकहरूको राय, सुरु अभियोगपत्र साथ उपस्थित भएका प्रतिवादीहरूको बयान, प्रतिवादी छविलाल जोशीले भाडामा दिएको नेचर हर्बस् इन्टरनेसनल लिमिटेडको कार्यालय रहेको स्थानबाट बरामद सर्भर, अडिट रिपोर्ट, विभिन्न मितिमा काटिएका चेकहरु, बैंक स्टेटमेन्ट, घटना विवरण कागज गर्ने सञ्जय अधिकारी समेतका व्यक्तिहरूको भनाइ, प्रतिवादीहरूको अनुसान्धान अधिकारी समक्ष भएको बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिब आधार नदेखिएको अदालतले भनेको छ ।
इजलासको आदेश यस्तो छ :
प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा रवि लामिछानले उक्त रकम गोर्खा मिडया नेटवर्क प्रालिको नाममा संचालनमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खाता नम्बर बाट सन् २०२१ को जनवरी २२ मा जम्मा गरेको देखिँदा सहकारीको रकम निज प्रतिवादीको खातामा आउने र त्यहाँबाट अन्यत्र जाने कार्यसमेत भएको देखिएको र अन्य प्रतिवादीसँगको अन्तरसम्बन्ध तथा बैंक खाताको ट्रान्जेक्सनको आधारमा प्राप्त प्रमाणबाट निज प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार रहेनछन् भन्न सकिने मनासिव आधार नदेखिएता पनि तत्काल माथि उल्लेखित प्रमाणबाट पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा निज प्रतिवादी रवि लामिछानेबाट फौजदारी अपराध कार्यविधि संहिताको ०६८ र ०७२ समेतको आधारमा धरौटीको ६५ लाख लिई वा सो बराबरको जेथा वा बैंक जमानत लिई वा दिन नसकेमा दफा ८० बमोजिम थुनामा राख्नू ।
