सर्वोच्चले दियो पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई प्रदेश मातहतमा राख्नु पर्ने कारण देखाउ आदेश
काठमाडौँ । नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई कोशी प्रदेशको मातहतमा राख्ने सरकारको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा प्रदेश सरकारले पाथीभरा विकास समिति खारेज गरेको विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिक अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङवाङ सहित ६ जनाले उत्प्रेषण, परमादेश जारी गरी पाऊ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदबार समेतलाई के कति कारणले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति प्रदेशका मातहतमा हस्तान्तरण गर्दै पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५३ खारेज गरेकोथियो सो को कारण पेश गर्न आदेश जारी गरेको अधिवक्ता जीवनकुमार बस्नेतले जानकारी गराउनुभयो ।
यस अघिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले गत २०८० माघ २५ गते पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिलाई कोशी प्रदेश मातहतमा रहने गरी निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार कोशी प्रदेश २०८१ असार ३० मन्त्रिपरिषद्ले पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०८१ जारी गदै पुरानो समितिलाई स्वत विघटन भएको भनी आर्थिक तथा प्रशासन काम कारवाही नगर्नु भनेपछि आईतवार कार्यकारी निर्देशक हाङवाङ सहितको टोली अदालत गएको हो ।
अदालतले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय समेतलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि तत्कालका लागि पुरानै समितिले कामकाज गर्न पाउने भएको छ ।
