सर्वत्र अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग
अर्थमन्त्रीलगायतका केही मन्त्रीका कारण पार्टीकै बदनाम भएको भन्दै केन्द्रीय नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
काठमाडौं : बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको बेलाको सीसीटीभी फुटेज रेकर्डबाट मेटाइएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब छ। सडक र सदनपछि सहकर्मी नेताले नै राजीनामा दिन अर्थमन्त्री शर्मामाथि दबाब बढाएका हुन्।
बजेट भाषणको अघिल्लो राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर तलमाथि गर्न लगाएका अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्दै युवा।विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका छन्। शर्माकै पार्टी माओवादी केन्द्रका नेताले पनि राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन्।
अर्थमन्त्री शर्माले पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र व्यापारिक घरानाका एक ‘फाइनान्स डाइरेक्टर’लाई जेठ १४ गते मध्यराति मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर मिलाउन प्रयोग गरेका थिए। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्योशीर्षकमा विशेष समाचार प्रकाशन गरेको थियो। उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज दिन उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनमै मेटिएको जवाफ दिएको थियो। मन्त्रालयको जवाफले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशलाई पुष्टि गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मामाथि राजीनामा दिन र छानबिन गर्न चौतर्फी दबाब बढेको छ। नागरिक समाजका अगुवाले समेत तत्काल राजीनामा दिन र अर्थमन्त्रीलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
विपक्षी एमालेनिकट युवा संघले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग्दै मंगलबार सिंहदरबार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेको छ। ‘सीसीटीभी फुटेज खाने अर्थपूर्ण मुसा, जनार्दन कि धनार्जन ?, सेतो जुँगा कालो मन, देश डुबाउनेमै हो भन’ लगायत प्लेकार्ड बोकेर युवा।विद्यार्थीले नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले ‘सीसीटीभी फुटेज खै, राजीनामा कहिले दिने’लगायत नारा पनि लगाएका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले खास–खास व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने र खास–खासलाई नोक्सान पुग्ने गरी बजेटमा करका दर तलमाथि गर्ने जिम्मा पूर्वनासु घिमिरेलाई दिएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधु मरासनी र कृष्णहरि पुष्कर अनि सहसचिवद्वय चक्रबहादुर बुढा र भूपाल बरालको उपस्थितिमा पूर्वनासु घिमिरेले विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुलमा वृद्धि, सेनिटरी प्याडमा विदेशीलाई छुट र स्वदेशीलाई कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल यथावत्, फलाम तथा इस्पातमा आश्रित तार र मोटरसाइकलमा थप भन्सार महसुल, निजी कम्पनीलाई पनि बिमा कार्यक्रमसम्बन्धी अधिकार, मेडिकल कलेजलाई वर्षको दुई पटक सञ्चालन गर्ने अनुमतिलगायतका करका दायरमा सेटिङ गरेका थिए।
कांग्रेसका नेताहरूले गम्भीर आरोप लागेका अर्थमन्त्री शर्मालाई बचाउन नहुने भन्दै पार्टीलाई जनताको नजरबाट गिर्न नदिनेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता महतले कसैलाई पनि कानुन र जिम्मेवारीभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताए। वास्तविकता र यथार्थताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा छिट्टै निर्णय दिने महतले बताए।
अर्थमन्त्रीको ‘विज्ञ’का रूपमा बजेट निर्माणमा सहभागी भएका पूर्वनासु घिमिरेसामु मन्त्रालयका सचिवसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी निरीह भएका थिए। घिमिरेले सयौं वस्तुमा करका दर, अन्तःशुल्क, भन्सार दरमा हेरफेर गरेका थिए।
अर्थमन्त्री शर्माले २०७८ भदौ २४ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिस्थापन बजेट निर्माणमा पनि नासु घिमिरेले ‘व्यापक चलखेल’को प्रयास गरेका थिए। त्यसबेला भने कर्मचारीले रोकेपछि उनी असफल भएका थिए। त्यस बेला घिमिरेको ‘चलखेल रोकेका’ कर्मचारीलाई अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयबाट हटाएका थिए। आफूअनुकूल कर्मचारीलाई मात्रै मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिएका थिए। जबकि बजेटमा करका दायरा निर्धारण गर्दा तोकिएका अधिकारीबाहेक अरू कसैले प्रवेश नै पाउँदैन।
प्रतिस्थापन बजेट र आर्थिक वर्ष २०७९।०८० बजेटमा ‘अक्षम्य अपराध’ गरेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानबिनका लागि प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद्मा माग गरेको थियो। तर, अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिलाई राखेर बजेट बनाएका समयका सीसीटीभी फुटेज नै मेट्न लगाएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै फुटेज माग गरेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माकै ‘निर्देशन’मा मन्त्रालयले ‘१३ दिनमै फुटेज मेटिएको’ भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको स्रोतले बतायो। सूचना प्रविधिका विज्ञ, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वप्रशासकले महिनौंसम्म पनि सीसीटीभी फुटेज रहने बताउँदै आएका छन्।
अनधिकृत व्यक्ति राखेर बजेटमा करका दर र दायरा हेरफेर गराउनु र सीसीटीभी फुटेज हटाउनु फौजदारी अपराध नै हो। सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को ३(क) (५) ले सीसीटीभीबाट खिचिएका दृश्यहरू कम्तीमा तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसरी सीसीटीभी फुटेज हटाउने कार्यलाई कसुर मानेको छ।
एमालेले मात्र होइन, सत्तारूढ दलमा अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा वा बर्खास्तीको दबाब बढेको छ। नागरिक अभियन्ताले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। डा. गोविन्द केसी, केदारभक्त माथेमा र सुशीला कार्कीलगायतले पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि अर्थमन्त्री शर्मालाई पदबाट हटाएर उनीमाथि छानबिनको माग गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्री शर्मा आफैंले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले हटाउनुपर्ने बताइसकेका छन्। सत्तारूढ दलभित्रसमेत अर्थमन्त्री शर्मालाई हटाउनुपर्ने दबाब बढेको छ।
माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना गरिएको छ। अर्थमन्त्रीलगायतका केही मन्त्रीका कारण पार्टीकै बदनाम भएको भन्दै केन्द्रीय नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अध्यक्ष दाहालको निवास खुमलटारमा मंगलबार बसेको पार्टीका पूर्वस्थायी कमिटी सदस्य र प्रदेश इन्चार्जको बैठकमा अर्थमन्त्रीको विषयमा कुरा उठेको माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले बताए। अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट बनाउन सहभागी गराएको र ती दिनको सीसीटीभी फुटेज माग्दा डिलिट भइसकेको जवाफ दिएकोबारे केही नेताले बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए। माओवादी नेता गजुरेलले एमालेले यो विषय उठाएकाले अब कसरी जाने भनेर छलफल भएको बताए।
‘यही विषयलाई प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद्मा उठाइरहेको छ। संसद् अवरोध गर्छु भनिरहेको छ। यसबारे के हो भनेर केही साथीहरूले कुरा उठाउनुभएको थियो,’ गजुरेलले भने, ‘अध्यक्षले यस विषयमा आफूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटासँग कुरा गर्ने बताउनु भएको छ।’
- अनधिकृत व्यक्ति राखेर बजेटमा चलखेल गरेको सीसीटीभी फुटेज मेटेपछि चर्कियो विरोध
- सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी अर्थमन्त्रीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत, सडकमा युवा–विद्यार्थीद्वारा प्रदर्शन
- नागरिक अगुवा, अर्थशास्त्री, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षद्वारा तत्काल छानबिनको माग
- माओवादीमै पनि अर्थमन्त्रीका विषयले हलचल, नेताहरूले बैठकमै उठाए प्रश्न
- नेता गजुरेल भन्छन्, ‘अध्यक्षले प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग कुरा गरेपछि निर्णय हुन्छ।’
- शीर्ष तहबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ त्यहीअनुसार हुन्छ : मन्त्री बडू
प्रधानमन्त्री देउवा र सभामुख सापकोटासँग छलफलपछि यो विषयमा कसरी अगाडि बढने भन्नेबारे निर्णय हुने गजुरेलले बताए। माओवादी बैठकमा कुरा उठेपछि अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री देउवाबीच यस विषय मंगलबार साँझ बालुवाटारमा छलफल भएको छ।
विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीका विषयमा संसदीय छानबिनको माग गरिसकेका छन्। ओलीले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज मेटाउन आफू र पार्टीको कुनै संलग्नता नरहेको पनि प्रष्ट गरिसकेका छन्।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनालले अर्थमन्त्री शर्माले नांगो नाच प्रदर्शन गरेर देशकै बदनाम गरेको बताए। ‘लोकतन्त्रको नै बदनाम भयो, सत्ताको दुरुपयोग भयो,’ उनले भने, ‘इमानदारी, नैतिकता र विधि प्रक्रियाको त कुरै नगरौं।’
उनले अर्थमन्त्रीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए। ‘बजेट प्रणालीमा सहभागिता, परदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ। तर यहाँ त यसको उल्टो भइरहेको छ,’ खनालले भने, ‘अहिले बजेटमा यस्तो विकृति आइसक्यो, योभन्दा लाजको पसारो त के नै होला र ? यस्तालाई तत्काल हटाएर कारबाही गर्नुपर्छ।’
प्रधानमन्त्रीको सूक्ष्म निगरानी : कांग्रेस
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका नेताहरूले अर्थमन्त्री शर्मामाथि गम्भीर आरोप लागिसकेकाले उनलाई हटाउनै पर्ने माग प्रधानमन्त्रीसँग गरिरहेका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अर्थमन्त्री शर्मामाथि उठेका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्री देउवाले नजिकबाट हेरिरहेको बताए। ‘यो विषय प्रधानमन्त्रीले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ,’ डा. महतले भने, ‘साँच्चै हो भने यो विषय क्षमायोग्य हुनै सक्दैन। अक्षम्य अपराध नै हो।’
कांग्रेसका नेताहरूले गम्भीर आरोप लागेका अर्थमन्त्री शर्मालाई बचाउन नहुने भन्दै पार्टीलाई जनताको नजरबाट गिर्न नदिनेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कांग्रेस प्रवक्ता महतले कसैलाई पनि कानुन र जिम्मेवारीभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको बताए। वास्तविकता र यथार्थताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा छिट्टै निर्णय दिने महतले बताए।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विषय निकै गम्भीर भएकाले शीर्ष नेतृत्वबाटै किनारा लगाइने बताए। ‘यो विषय शीर्ष तहको कुरा हो,’ मन्त्री बडूले भने, ‘त्यहाँबाट जे निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ। शीर्ष नेताले नै यसलाई टुंग्याउनुपर्छ।’ राजनीतिक विषय भएकाले यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा उठ्नु, नउठ्नुले तात्विक अर्थ नराख्ने उनको भनाइ छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद्, सडक र न्यायालयबाट यसको प्रतिवाद गरिने बताए। ‘मन्त्री शर्माबाट अक्षम्य अपराध भएको छ,’ नेता भट्टराईले भने,‘ आफूमाथि प्रश्न उठ्नेबित्तिकै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपथ्र्यो। तर त्यस्तो भएन। अब हामी संसद्, सडक र न्यायालयमार्फत प्रतिवाद गर्छौं।’ 
प्रधानमन्त्री देउवा वा माओवादी केन्द्रले अविलम्ब अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा गराउन लगाउनुपर्ने भट्टराईले बताए। ‘सेटिङमा सबै कुरा भएका कारण नै प्रधानमन्त्रीदेखि उहाँ सम्बद्ध दल बचाउन लागेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘विश्वमा नै नभएको यस्तो जघन्य अपराध भएको छ। यसमा प्रश्न उठेपछि उहाँ स्वयंले राजीनामा दिनुपर्ने हो, तर न उहाँको राजीनामा आउँला जस्तो छ, न प्रधानमन्त्री र सम्बद्ध दलले राजीनामा गराउने छाँट देखिन्छ।यो सेटिङ भएकोले नै प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बद्ध दल जोगाउने लागेका छन्।’
युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले अर्थमन्त्रीको अपराध क्षम्य नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तगी गर्नुपर्ने बताए। ‘यो राज्यविरुद्ध कसुर हो,’ उनले भने, ‘यसमा अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएर मात्र हुँदैन, अब उनलाई बर्खास्ती नै गर्नुपर्छ।’ बुधबारसम्म बर्खास्ती नभए बिहीबारबाट अर्थमन्त्रीका कार्यक्रम अवरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उनले चेतावनी दिए। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अर्थमन्त्रीलाई बचाउने खेलमा लागेको उनले आरोप लगाए। ‘अहिलेसम्म पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआउनुले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष प्रचण्डको पनि सेटिङ छ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले भने।
बजेटमा चलखेलबारे छानबिन होस् : योजनाविद्
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता र करका दर हेरफेरले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चौतर्फी राजीनामाको माग भइरहेका बेला पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, युवराज खतिवडा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, गोविन्दराज पोखरेल र पुष्प कँडेलले संयुक्त वक्तव्य निकालेका हुन्।
संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई उकास्न आवश्यक कदम चाल्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ‘अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सामना गर्न ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न अनुरोध गर्दछौं,’ वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नहरूमाथि यथोचित छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्, संसद् र संवैधानिक निकायसमक्ष माग गर्दछौं।’
बजेट निर्माण अनुशासनहीन क्रियाकलाप भएको विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेको भन्दै उनीहरूले यथोचित निकास दिन अपिल गरेका छन्। annapurnapost
यो पनि पढ्नुहोस्
