बजेटका ३० कार्यक्रम मौद्रिक नीतिले समेट्ला ?

संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा लक्षित आर्थिक वृद्धि, वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमामा राख्नुपर्ने चुनौती

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी मौद्रिक नीतिका लागि क्षेत्रगत सुझाव संकलनमा व्यस्त छ । बजेटमा लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा सहयोग हुने र मूल्यवृद्धिदर ७ प्रतिशतभित्रै राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती राष्ट्र बैंकलाई छ । छिटोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य (असार अन्तिम साता) र ढिलोमा साउन पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको अवस्था धेरै बिग्रिसकेको छ । निरन्तरको बढ्दो शोधनान्तर घाटा र व्यापार घाटा, उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको रेमिट्यान्स आप्रवाहलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ । अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा वित्तीय स्थायित्व र मूल्य वृद्धि वाञ्छित सीमा राख्नुपर्ने कडा चुनौती पनि राष्ट्र बैंकलाई छ ।

कोभिडका कारण गएका दुई आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले विस्तारकारी (खुकुलो) मौद्रिक नीति जारी गरेको थियो । एकातिर कोभिडको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन जारी भएका नीतिहरूलाई हटाउँदै जानुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ भने अर्कोतिर ती सुविधाकै कारण भर्खर खुट्टा टेक्न थालेको अर्थतन्त्र (आर्थिक गतिविधि) प्रोत्साहन गर्नकै लागि पनि केही सुविधा र छुटसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनैपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकको मुख्य काम वित्तीय र मूल्य स्थायित्व भएकाले पहिलो प्राथमिकता त्यसमै हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । यद्यपि वित्तीय नीतिले तय गरेका आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जनालगायत विविध लक्ष्य पूरा गर्न सघाउनुपर्ने दायित्व मौद्रिक नीतिको रहन्छ । यसकारण पनि आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ दिशाका लागि मौद्रिक नीतिमा सोहीअनुरूपका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अप्रत्यक्ष दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ ।

यही सन्दर्भमा बजेटमा ३० वटाभन्दा बढी कार्यक्रम घोषणा भएका छन्, जुन मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । जसअनुसार आगामी वर्षका लागि सरकारले उद्योग (उत्पादनशील क्षेत्र) र व्यापार (अनुत्पादनशील क्षेत्र) मा फरक–फरक ब्याजदरको नीति अंगीकार गरेको छ । सस्तो ब्याजदर भएकै कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह भएको अनुमानका आधारमा सरकारले यस्तो नीति अवलम्बन गरेको हो ।

विगतका वर्षमा दिइँदै आएको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जालाई निरन्तरताका साथै थप एक प्रतिशत बिन्दुले ब्याज छुट दिने व्यवस्था बजेटमा छ । विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएको क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने घोषणा सरकारले गरेको हो ।

लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ । ‘सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना गरिनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ ।

बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकमको न्यूनतम ५० प्रतिशत उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र कोषको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ । विद्यालय तहदेखि नै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा विद्यार्थीलाई साक्षर बनाई बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार गरिने सरकारको योजना छ । दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्चालनका लागि आवश्यक बिजुली, सञ्चार, इन्टरनेटलगायत पूर्वाधार सेवा उपलब्ध गराउने र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअन्तर्गत दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिने सरकारको योजना छ ।

वाणिज्य बैंकहरूका प्रत्येक शाखाले कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह प्रदान गर्नुपर्ने र उद्यमीहरूलाई परियोजनाका आधारमा उत्पादन कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन लघु वित्त वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराइने घोषणा पनि सरकारको छ । आगामी वर्ष वित्तीय प्रणालीमा स्थिरता कायम गरी आन्तरिक लगानी प्रवर्द्धन गर्न र तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन खुला बजार कारोबार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गर्ने नीति सरकारको छ ।

सम्बोधन हुनुपर्ने विषय

१. आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने

२. कृषकलाई लघुवित्तमार्फत

सहुलियतपूर्ण कर्जा

३. पाँच खर्ब रूपैयाँको लघु वित्त कोष स्थापना

४. च्यालेन्ज फन्ड स्थापना गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह

५. ०४९ सालअघि साझा संस्थाबाट किसानले लिएको ऋण मिनाहा

६. सीमान्तकृत समुदायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा

७. सबै प्रदेशमा काठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा

८. वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नागरिकलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा

९. तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्ट अपलाई सस्तो ऋण

१०. स्थार्नीय तह र बैंकको सहकार्यमा १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम

११. उद्यमी गृहिणीलाई तालिम र लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा

१२. वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक,

गतिशील, विविधतायुक्त, समावेशी र जोखिममुक्त बनाइने

१३. उत्पादनशील एवम् राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन

१४. उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर

१५. विपन्न वर्गले पिछडिएको क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायलाई सस्तो कर्जा

१६. लघुवित्त र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण

१७. वित्तीय पहुँच बढाउन सीमान्तकृत तथा दलित उत्थान कोष स्थापना

१८. सहकारी र गैरसरकारी संस्था नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना

१९. बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका विषयमा विद्यार्थीलाई साक्षर बनाई बैंकिङ सेवाको पहँुच विस्तार

२०. दुर्गम क्षेत्रमा शाखा सञ्चालनका लागि बैंकलाई आवश्यक विद्युत्, सञ्चार, इन्टरनेट सेवा

२१. पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना

२२. वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले

कम्तीमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा

२३. उद्यमीलाई परियोजनाका आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध

२४. अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत सबै प्रकारका भुक्तानी

२५. दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइने

२६. लगानी प्रवद्र्धन र तरलता व्यवस्थापन गर्न स्थिरीकरण कोष स्थापना

२७. वैदेशिक लगानीमा पर्ने जोखिम न्यून गर्न हेजिङ कोष स्थापना

२८. निक्षेप बिमाको विद्यमान सीमा ३ लाखबाट बढाई ५ लाख रूपैयाँ पुर्‍याइने

२९. भारतमा रहेका नेपालीले बैंकिङ माध्यमबाट रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्था

३०. आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइने

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।