७६.७ मा किनेको पेट्रोल १ सय ३० र ७८.२८ मा किनेको डिजल १ सय १३ मा बेच्दा पनि किन घाटामा छ आयल निगम ?
काठमाडौं । नेपालमा अहिले पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर १ सय ३० रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १ सय १३ रुपैयाँ छ । पेट्रोलियम पदार्थकारोबार गर्ने एकमात्र संस्था नेपाल आयल निगमले भारतबाट प्रतिलिटर ७६.७ मा पेट्रोल र प्रतिलिटर ७८.२८ मा डिजल किन्छ ।
क्रय मूल्य भन्दा बिक्री मूल्य धेरै भएपछि नाफा हुनुपर्नेमा आयल निगम भने घाटामा छ । घाटामा गएको भन्दै निगमले हप्तैपिच्छे भाउ पनि बढाउँछ । यतिले पनि नपुगेर निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा भएको ६ अर्ब पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा खर्च भइसकेको छ ।
किनेको भन्दा बेचेको मूल्य यति धेरै हुँदापनि निगम घाटामा किन जान्छ रु निगमका अधिकारीहरु भन्छन् – अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार समायोजन हुन नसक्नु । तर कुरो यतिमात्र होइन, सरकारले इन्धनमा लिने विभिन्न करले गर्दा एकातिर इजनताले न्धनको चर्को मूल्य तिर्नुपरेको छ भने निगम पनि घाटामा पर्दै गएको छ ।
भारतबाट किनेको इन्धनमा निगमले सरकारलाई विभिन्न नामका कर तिर्छ । निगमले सरकारलाई १ लिटर पेट्रोलमा २५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सारको सेवाशुल्क, ४ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क र १.५० रूपैयाँ प्रदुषण शुल्क, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर र १२ रूपैयाँ ६५ पैसा मूल्यअभिवृद्धि करको रुपमा बुझाउनुपर्छ ।
सरकारले १ लिटर डिजेल खरिद गर्दा १२ रूपैयाँ भन्सार कर, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सार सेवाशुल्क, २ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, ०.९३ रूपैयाँ पीएसएफ र १०.६९ रूपैयाँ भ्याट लिन्छ । यसबाहेक आयल निगमले प्रशासनिक खर्चका नाममा विभिन्न शुल्क पनि उपभोक्ताबाट असुल्छ । जस्तो पेट्रोलको मौज्दात ब्याज खर्चका लागि १५ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चका लागि ६८ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानीका लागि १२ पैसा, ह्रास खर्चका लागि १ रूपैयाँ ७२ पैसा र निगमको विभिन्न खर्चवापत ४ रूपैयाँ ५७ पैसा कर निगमलाई तिर्नुपर्छ ।
यी सबै करहरु समावेश गर्दा उपभोक्ताले अहिले सरकारलाई १ लिटर पेट्रोल किन्दा ५४ रूपैयाँ ४७ पैसा र डिजेलमा सरकारलाई ३७ रूपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । वास्तवमा भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तोमा इन्धन बेच्नुपरेर नभई यी सबै शुल्कहरु उपभोक्ताबाटै प्रत्यक्ष लिने गरिएका कारण निगमले किन्दा सस्तोमा आए पनि पेट्रोलियम पदार्थ उपभोक्ताले किन्दा महंगो पर्न गएको हो ।
सरकारले उपभोक्ताको ढाट सेक्नेगरी लिने यी करहरु घटाएमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सस्तो हुन्छ भने नेपाल आयल निगमको घाटा पनि कम हुने देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
