यातायात व्यवसायीको सात बुँदे मागको अल्टिमेटम साउन ६ सम्म

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले सरकारसँग सात बुँदे माग राखेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासङ्घले मन्त्रिपरिषद्मा उक्त माग राखेका हुन् । माग पुरा नभए सवारी साधनको चाबी सरकारलाई बुझाउने बताएका छन् ।

सात बुँदे माग अनुसार यातायात क्षेत्रका मजदुरहरु सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका कारण कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । यातायात क्षेत्रको भाडा वैज्ञानिक ढंगबाट समायोजन हुनुपर्ने छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या सम्बोधन गरी कर्जा, पुनः कर्जा, पुनर्तालिकीकरण सहित ब्याजमा ‘वेशरेट’ कायम हुनुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । २०  वर्षे गाडी विस्थापन नीतिले व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै सञ्चालन अवधि पाँच वर्ष थप्नुपर्ने उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

निषेधाज्ञाको समयमा सवारी सञ्चालन नभएकाले सो अवधिको बीमा रकम छुट हुनुपर्ने उनीहरूले जोड दिएका छन् । बजेटमा भएका यातायात सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने  व्यवसायीहरूको माग छ ।

साथै साउन एक गतेबाट कालो पट्टिका साथ गाडीमा झण्डा र ब्यानर, पम्प्लेट राखेर गाडी सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । साउन तीन गतेदेखि सडकमा सवारी रोक्ने र सार्वजनिक तथा पर्यटन सवारीको चाबी सरकारलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

उल्लेखित मागहरू २०७८ साउन ६ गतेसम्म सम्बोधन नभए साउन सात गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।