सरकारले बन्दाबन्दीकै अवधिमा कर उठाउन सक्ने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीकै अवधिमा सरकारलाई कर संकलन गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।
न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले यसअघि जेठ ५ गते दिएको अन्तरिम आदेश पुनरावलोकन गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागलाई राजस्व ९कर० संकलन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो ।
कर तिर्न समस्या भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले कर तिर्ने विषयमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । आदेश अनुसार राजस्व विभागले कर विवरण र कर दाखिला गर्ने निश्चित अवधि तोकेर त्यो मितिसम्म कर नतिरेमा जरिवाना लिन सक्नेछ ।
हाल कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहरको नयाँ भेरियण्ट सहितको महामारीका कारण सरकारबाट निषेधाज्ञा जारी भएको र सो अवधि हालसम्म पनि कायम रहेको पाइँदा उक्त दफा १९ बमोजिमको निर्णय हनुपर्ने अवस्था सृजना भएको तथ्यमा विवाद नभएकाले आर्थिक ऐन, २०७४ को दफा १९ मा कर, शुल्क तथा दस्तूर बुझाउने अवधि थप गर्न र प्रकृया सरलीकृत गर्न समेत सर्वोच्चले भनेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै आन्तरिक राजस्व विभागले कर उठाउने सुचना प्रकाशित गरेर राजश्व संकलन गर्नसक्ने भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
