अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम समावेश गरी पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने चर्चा, काम चलाउ मात्र ल्याउन सुझाव
काठमाडौं । संसद् विघटन भई चुनाव घोषणा भएको अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउन सरोकारवाला पक्षले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
अल्पमतको चुनावी सरकारले अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पार्नेगरी पपुलिस्ट कार्यक्रम समावेश गरेर अध्यादेशमार्फत शनिबार पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने चर्चा चलेको छ ।
यही बेला पूर्वअर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू र निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्तहरूले बिहीबार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्तिमार्फत अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको नभई काम चलाउ बजेटमात्र ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसले पनि दूरगामी प्रभाव पार्ने कार्यक्रम समावेश गरेर बजेट ल्याउन नपाइने बताएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरी काम चलाउ बनेको सरकारले चुनावलाई प्रभाव पार्नेगरी पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने यी सबैको धारणा छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३ हजारबाट बढाएर ५ हजार रूपैयाँ पु¥याउने घोषणा यसअघि नै गरेका थिए । ओलीको निर्देशनअनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तयार गरेको बजेटमा चुनावलक्षित अन्य लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गरी ‘भोटको राजनीति’ गर्न खोजेको सबै सरोकारवालाको बुझाइ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बिहीबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरी संसदीय प्रक्रियालाई छलेर बजेटमा दूरगामी प्रकृतिका निर्णय लिन नमिल्ने बताएका छन् ।
मुलुकका पाँच पूर्वअर्थमन्त्रीले विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम अहिलेको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
सरकार काम चलाउ रहेको, संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको, जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता भए नियमित खर्चमात्रै गर्ने गरी काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
