शनिबार ४ बजे साढे १६ खर्बको लोकप्रिय बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं ।  सरकारले पर्सी शनिबार ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साढे १६ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी अर्थ मन्त्रालयगरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालय यतिखेर सो सिलिङभन्दा केही तल ओर्लिएर बजेट ल्याउने अंक गणित मिलाउन लागिपरेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन, कोरोना कहर र यसले सिर्जना गरेका आर्थिक भारका साथै अर्थतन्त्रमा परेको तथा पार्न सक्ने प्रभावका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बजेटले कोरोना भाइरसले पुर्याएको क्षतिलाई कम गर्न बजेटमा विभिन्न किसिमका प्याकेज समावेश गरी उल्लेख्य रकम छुट्टाउन लागेको बुझिएको छ ।

‘विशेष गरेर बजेट कोभिड नियन्त्रण तथा यसको रोकथाममा लागि खोप आयातम केन्द्रीत हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ‘चुनाव घोषण भइसकेको अवस्था छ, कर्मचारीको तलबदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, रोजगारी सिर्जनादेखि राष्ट्रिय रणनीतिक योजना तथा परियोजनामा समेत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ मा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तय गरिसकेका छन् । उक्त निर्वाचनलाई लक्षित गरी अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट तर्जुमा गरिरहेका छन् ।

बजेटमा वृद्धाभत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याइदै छ । नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्रमा वृद्ध भत्ता बढाएर ५ हजार पुर्याइने उल्लेख गरेको थियो । अहिले चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले पहिलानै प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने वर्ष पनि यो अन्तिम हो ।  वृद्धभत्ता बढाउँदा आम जेष्ठ नागरिकप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने चुनावी प्रतिवद्धता पुरा हुनाका साथै आगामी चुनावमा समेत भोट माग्न जान सहज वातावरण सिर्जना गर्ने दाउमा सरकार छ ।

‘सस्तो लोकप्रिय बजेटले पुँजी निर्माणमा खासै भुमिका नखेल्ने तथा खेले पनि क्षणिकमात्रै हुने भएकाले जहिले पनि बजेट निर्माण गर्दा व्यक्ति र राजनीतिक पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्र हितका लागि लक्षित बजेट आउनु पर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । कोभिड नियन्त्रणका साथै आयातलाई निरुत्साहित र निर्यातलाई बढाउने तथा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

देशको आवश्यकता एकातिर छ, राजनीतिक स्वार्थ अर्को तिर हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका बजेट सस्तो लोकप्रियताले भरिएको हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यकर्ता रिझाउने तथा चुनावी प्रचार प्रसारका लागि सहयोग पुग्ने गरि बजेट कनिका छरिए झै स–साना टुक्रे आयोजनामा केन्द्रीत हुने देखिएको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिइने जस्ता आकर्षक नारा सहितको बजेट तर्जुमा भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यस्तो आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचना

राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचनामार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि बजेट तथा स्रोत अनुमानको प्रक्षेपण सहित सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगले दिएको सुझावमा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ ।

सो खर्च स्रोतका लागि राजस्वबाट १० खर्ब ६५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकिने अनुमान आयोगले गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा ६५ अर्ब वैदेशिक अनुदान ३ खर्ब १५ अर्ब वैदेशिक र २ खर्ब ५२ अर्ब आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको स्रोत जुटाउन तयारी सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा केही कठिनाइ आएपनि नयाँ आर्थिक वर्षमा भने करिब २० प्रतिशतले राजस्व बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको छ ।

आयोगले मध्यकालीन बजेट खाका तयार पर्दा १५ औं योजनाले लिएको लक्ष्य, उद्देश्य, सोच रणनीति र प्राथमिकताको आधारमा तयार पारेको हो । दिगो विकास लक्ष्य, २०३० को मार्गचित्र एवम् उच्च आर्थिक वृद्धि तथा आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बजेटले जोड दिने छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता कायम गर्ने मापदण्ड ल्याएर बजेट निर्माणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्चलाई कटौती गर्दै लैजाने बताएको छ ।nepalartha