जलविद्युत आयोजनालाई सहुलियत
काठमाडौं। सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनालाई सहुलियत दिने भएको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सन्दर्भमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको अध्ययन तथा निराकणको विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रभावित आयोजनालाई सहुलियत दिन लागिएको हो।
पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को असर न्यूनीकरण तथा पुनरुत्थान गर्न छाता ऐन निर्माण गरी निर्णय स्वीकृति गर्ने तयारी सरकारको छ। यस्तै, आवश्यक ऐन, नियम र निर्देशिका संशोधन गर्न पनि भनिएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्थाले २०७७ वैशाख १६ गते विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको क्षेत्रमा कोभिड–१९ को कारणले पारेको प्रभाव अध्ययन गरी निराकरणका लागि सम्भावित उपायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निवेदन बुझाएको थियो।
सोही निवदेनका आधारमा गत भदौ २२ गते सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले गत कात्तिक २७ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको माघ २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सहुलियत तथा सुविधा दिइने भएको बताइएको छ।
समितिले कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधार गर्दै सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिबाट एक वर्ष थप गर्ने, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्क ७५ प्रतिशतसम्म छुट गर्नेलगायत विषयमा सुविधा दिन सिफारिस गरेको थियो। सरकारले स्वीकृत गरेको उक्त प्रतिवेदनले कोभिड—१९ ले समग्र विद्युत्को विकासमा पुर्याएको असरलाई गम्भीरताका साथ हेरेको उल्लेख गरेको छ।
समितिले पेस गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित निकायलाई अख्तियारीसमेत प्रदान गरिएको छ।
