सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्रीसहित ४ पूर्व प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई लिखित जवाफ
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दायर अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई रिट निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आजै भएको इजलासमा सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशसँग सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । अधिवक्ता धनजीत बस्नेत र लोचन भट्टराईले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो । चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले केही अघि संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । संयुक्त विज्ञप्तिले न्यायापालिकाको गरिमा घटाउने र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने रिट निवेदकको जिकिर छ ।
रिट निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न इजलासले चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै सर्वोच्च अदालतले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानासँग अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ । ढुंगानाका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले बिहीबार ढुंगानालाई रिट निवेदकको माग बमोजिम अवहेलनामा कारवाही किन हुनु नपर्ने हो भन्नेबारे बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।ढुंगानाले केही दिनअघि एक अन्तरक्रियामा ‘न्यायाधीशलाई सडकमा तान्नुपर्ने दिन आउन सक्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
