एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारवाही गर्न अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौं। एसिड आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने कडा कानुन बनाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने भएको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एसिड आक्रमण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो। २५ भदौमा एसिड आक्रमणमा परेकाहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमानवीय र जघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न अध्यादेशमार्फत् तत्काल नयाँ कानुन बनाइने बताएका थिए।
त्यसका लागि उनले १५ दिनभित्र कानूनको मस्यौदा तयार गरिसक्न कानूनमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। नयाँ कानूनको मस्यौदामा एसिड आक्रमणको कारण मृत्यु भएमा आक्रमण गर्नेलाई जन्मकैदको सजाय तोकिएको छ। आक्रमणबाट मुख्य अंगहरु आँखा, कान, मुख, छाती र यौनाङ्गमा क्षति भएमा २० वर्ष तथा अन्य अंगमा घाउचोट लागे १५ वर्षको कैद सजाय तोकिएको छ।
अध्यादेशको मस्यौदामा एसिड सिल गरिएको बोतलमा मात्र बेच्न पाइने र खुला रुपमा बिक्री वितरण पूर्ण बन्देज गर्ने उल्लेख छ। उत्पादकले एसिडको बोतल हाल बजारमा पाइने अन्य खाद्यवस्तुको बोतलको बनावट र रङसँग मिल्ने गरी बनाउन नपाइने पनि अध्यादेशको मस्यौदामा उल्लेख छ। बोतलमा उत्पादकको नाम र त्यसको मात्रा उल्लेख गर्नुपर्नेछ भने बिक्रेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग एसिड बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नविकरण गर्नु पर्नेछ।
बिक्रेताले आफूले ल्याएको एसिडको परीणाम र बेचबिखनको तथ्यांक राख्नुपर्ने छ भने नेपाल सरकारले जारी गरेको खरीदकर्ताको परिचय पत्रको प्रतिलिपि लिनुपर्ने, कुन प्रयोजनको लागि लगेको हो खुलाउनु पर्ने र फोन नम्बर अनिवार्य टिपेर एक वर्षसम्म लगबुकमा कायम गर्नुपर्ने कानूनको मस्यौदामा उल्लेख छ। एसिड आक्रमणमा परेकाहरुको वीर, पाटन, शिक्षण र कीर्तिपुर अस्पतालमा आजिवन निःशुल्क उपचार हुनेछ भने पीडितलाई निजी या सरकारी संस्थामा योग्यता अनुसारको रोजगारी दिइने उल्लेख छ। त्यसैगरी पीडितले चाहेमा र योग्यता पुगेमा नेपाल सरकारले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढाउने उल्लेख छ।
ग्राामीण क्षेत्रका पीडितहरुलाई कृषि अनुदान प्रदान गरिने, सीपमूलक तालिम निःशुल्क र व्यवसायिक कर्जासमेत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार र क्षतिपूर्ति भराउने पनि कानुनमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
