आवश्यक परे फेरि संधिवान संशोधन हुन सक्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल’ पुस्तक विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमा केही विषय अपूर्ण देखिए त्यसलाई परिवर्तन गर्न र अगाडि बढाउन संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि दोस्रो पटक संविधान संशोधन गर्दा देखिएको राष्ट्रियताको प्रसंशा गर्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा फेरि पनि संधिवान संशोधन गर्न सकिने बताएका हुन्। संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा भएको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मौजुदा संविधान मुलुकको सातौं संविधान भएपनि यसअघिका संविधान भन्दा सामाजिक सूप्रवन्धका हिसावले उत्कृष्ट रहेको बताए।
‘सामाजिक, राजकीय, राजनीतिक अधिकारका हिसावले मात्र भनई सामाजिक सूप्रबन्ध र जनतालाई अवसरसहितको आधिकारको ग्यारेन्टी संविधानले गरेको छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा यो संविधानले जनताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले राष्ट्र, जनता र राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्ने आधार समेटेको उल्लेख गर्दै मौजुदा संविधानले राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुन सिकाएको जनाए।
लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र सुशासनको प्रत्याभूति दिने संविधान रहेको जनाए।उनले जनताको लामो समयको बदिलदानपूर्ण सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाले जनताको स्वामित्व निर्माण गरी संविधान जारी गरेकाले यसले अवसरको समान उपलब्धता सिर्जना गरी जन्मसिद्ध श्रेष्ठता (कोही शासक, केही शासित) को अवैज्ञानिक मान्यतालाई तोडिदिएको उल्लेख गरे।
मानवीय सुरक्षा, सभ्यता र विकालाई प्राथमिकतामा राखेको संविधानले समृद्धिका साथै मानवोचित र विकसित वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्रतिविम्बित समेत स्पष्ट गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादलाई सामाजिक न्याय, समानता र उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारीसहितको प्रणालीका रुपमा बुझ्न आग्रह गर्दै त्यस्तो समाजमा खुल्लापन, शान्तिसुरक्षा, विधिको शासन र न्यायका सुप्रबन्धहरु हुने स्पष्ट गरे।
यो पनि पढ्नुहोस्
