देशको भविष्य रोज्ने कि पार्टी विभाजन ?

काठमाडौं । वर्तमान सरकारलाई पार्टीका वरिष्ठ र जिम्मेवार नेताहरुले नै सहयोग गरे भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गुनासो र प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगले सरकार सञ्चालन गरे भन्ने मुद्दाबाट सुरु भएको नेकपाको विवादले कुनै निकास पाउन नसकेको मात्र होइन कि यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा संवादहीनताको स्थिति नै उत्पन्न भएको छ ।

अब सत्तारुढ नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न नेपालको राजनीतिक वृत्तमा गर्माउन थालेको छ । नेकपाको विवादले सकारात्मक निकास नदिने संकेतहरु देखापर्न थालेपछि अहिले चर्काे विवादमा रुमलिराखेका शीर्ष नेताहरु माथि दबाब बढाउनका लागि नेकपाका सांसदहरु (पार्टी एकता पक्षधर)ले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकट सांसदहरुले गुटीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर सहमतिमा पुग्न र अहिलेको विवाद समाप्त पार्न यसरी हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका हुन् ।

२०७७ असार १० गते स्थायी समितिको बैठक सुरु भएसँगै केपी ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने माग अध्यक्ष दाहालले राखेपछि र केपी ओली दुबै पदबाट राजीनामा नगर्ने अडानमा कायम रहेपछि अहिलेसम्म यो विवादले निकास पाउन सकेको छैन । २०७७ साउन १३ गते स्थायी समितिको विवादास्पद बैठक बसेपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालका बीचमा झन फाटो बढ्न गयो । यो अवस्थामा पार्टी विभाजनतिर जाने खतरा उत्पन्न हुन थालेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउन थालेका छन् ।

सत्ता भागवण्डाको विवादबाट उत्पन्न भएर अहिलेसम्म निकास नपाएको यो प्रसंगले नेकपालाई विभाजनको नियतिसमेत भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने विश्लेषण हुन थालेको छ । संसदमा लगभग दुईतिहाई स्थानमा विजय प्राप्त गरेर राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्म आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल भएको र केपी ओलीको नेतृत्वमा स्थायी सरकार दिइराखेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्व तहमा उत्पन्न भएको यो विवादले विभाजनको नियतिमा पुग्यो भने त्यसको दुष्परिणाम पार्टी र सरकारले मात्र होइन, अहिलेको पद्धति र मुलुकले समेत दुर्भाग्य व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउनसक्ने देखिन्छ ।

संसदमा लगभग दुई तिहाई मत प्राप्त गरेर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गरिराखेको नेकपा विभाजित भयो भने मुलुक गम्भीर राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नसक्ने खतरा आउन सक्दछ । यही खतरालाई आकंलन गरेर नै नेकपाका सांसदहरुले यो विवादलाई चाँडो समाधान गर्न नेतृत्वमाथि दबाब दिन हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिराखेका छन् । अब नेतृत्व तहले यो विवादलाई दुवै पक्षले मान्ने हुनेगरी र दुबै पक्षले पराजित भएको महसुस नगर्ने गरी निकास निकाल्न ढिलो गर्ने हो भने मुलुक नै ठूलो राजनीतिक दुर्घटनामा पर्नसक्ने सम्भावनासमेत राजनीतिक वृत्तमा देखापर्न थालेको छ ।

त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीसँगै अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालले आफ्नो चित्तलाई ठूलो बनाएर पार्टी र देशको भविष्यका लागि सहमतिमा पुग्नैपर्ने भएको छ । लामो समयसम्म अहिलेकै गतिरोध र विवादलाई बढाएर लैजाँदा मुलुकभित्रका प्रतिक्रियावादी शक्तिसँगै विदेशी शक्तिले समेत खेल्ने अवसर प्राप्त गर्ने वास्तविकतालाई अहिले पदको विवादमा रुमलिराखेका नेकपाका शीर्ष नेताहरुले बुझेर सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने मत बलियो रुपमा आउन थालेको छ ।
विभाजनको मनस्थितिमा बुढा नेता !

‘यो पद छाड्नुस्, ऊ पद छाड्नुस् भनेर तपाईंहरूले भन्दैमा म छाड्दिनँ । बरु, तपाईंहरू के–के छाड्नु हुन्छ, छाड्नुस् । तर यही कुरा लिएर अब बारम्बार मेरोमा नआउनुस् ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साउन २० गते अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सामुन्ने राखेर व्यक्त गरेको भनाइ हो यो । प्रधानमन्त्री ओलीले नै प्रष्टस“ग यसरी आफ्नो बटमलाइन सुनाएपछि नेकपाको दुवै पक्ष अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने रणनीतिमा लागेका छन् । ‘प्राविधिक रूपमा मात्रै नेकपा एक देखिन्छ,’ नेकपाको तिनै समूह बुझेका राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘मन फुटिसके ।’ ६० वर्षभन्दा माथिकाबीच विवाद चर्किएर पार्टी फुट्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भए पनि अब त्यसभन्दा मुनिका नेता तथा कार्यकर्ताले खेल्ने भूमिकामा पार्टीको एकता निर्भर रहने ती विश्लेषक बताउँछन् ।

अध्यक्षद्वयको बोलचाल नै बन्द 

नेकपा विवादको केन्द्रमा अध्यक्षद्वय केपी ओली, प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल छन । शीर्ष नेताबीच छलफल गरेर समाधान निकाल्न जारी स्थायी समिति बैठक नै २०७७ असार १३ गतेबाट स्थगित गरिएको अवस्था छ । तर योबीचमा निकास निकाल्न त परको कुरा संवादसमेत हुन सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार, केपी ओलीले दुवै पद नछाड्ने स्पष्ट पारेपछि २०७७ साउन २० गते मंगलबारदेखि यो सामग्री तयार पार्दासम्म अध्यक्षद्वबीचमै संवाद भएको छैन । बरु, दोस्रो तहका नेताहरू परिस्थितिलाई काबुमा लिन प्रयासरत छन् । यही क्रममा २०७७ साउन २२ गते सुवास नेम्वाङले खुमलटारमै गएर प्रचण्डस“ग भेटेर मिलनविन्दु खोज्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रचण्डले ‘‘मिलनविन्दु के हो ल्याउनुस्’’ भनेर नेम्वा¨लाई फर्काइ दिए ।  २४ गते शनिबार पुन : नेम्वाङ र शंकर पोखरेलले प्रचण्डसँग भेटको स्रोत बताउछ । भेटमा प्रचण्डले मिलनबिन्दुको प्रस्ताव ल्याउन भने पनि ठोस प्रगति नभएको बताइएको छ ।

‘सचिवालयले एजेन्डा बनाएर स्थायी समिति बैठक बसेको हो । तर यो अनिश्चितताको भूमरीमा छ । मिलन बिन्दु ल्याउनुस्,’ ओलीपक्षीय नेतासँग प्रचण्डले राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

महाधिवेशन आयोजक समिति

विवाद समाधान गर्नका खातिर केही विकल्पबारे पनि छलफल चलाउन थालिएको स्रोत बताउछ । जस्तो ओली पक्षले महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि प्रचण्डसमक्ष राखेको खबर छ । अहिले रहेको नेकपाको लगभग ४५० सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई प्रचण्डकै संयोजकत्वमा एकता महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गर्ने ओली पक्षीय नेताको प्रस्ताव रहेको स्रोत बताउछ ।

रह्यो कुरा, केपी ओली सर्बोच्च नेता, वरिष्ठ नेता झलनाथ र माधव नेपाल । मिलन विन्दुमा पुग्न सकिने यो एउटा प्रस्ताव हुन सक्ने विषयमा महासचिव विष्णु पौडेल, सुवास  नेम्वाङ र प्रदेशको सबै काम छाडेर काठमाडौं बसिरहेका शंकर पोखरेलको मत रहेको स्रोत बताउछ ।

फायर कसले खोल्ने 

नेकपाको दुवै समूहमा विभाजनका पक्षधर नेता र कार्यकर्ता नगण्य संख्यामा रहेका छन् । विभाजनको दुष्परिणाम भोगेकाले दुबै पक्षलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने आम कार्यकर्ता र नेताहरुको मत रहेको  पाइन्छ । तर, दुवै पक्ष एकले अर्कोलाई कसरी गलाउने र आफू हाबी हुने भन्ने ध्याउन्नमा मेरा गोरुका बाह्रै टक्काको स्थिति रहेको छ ।

प्रचण्ड समूहमा गोलबद्ध भएका नेकपाका नेताको लामो समयदेखिको गुनासो छ–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मनपरी पार्टी र सरकार चलाए । राजदूतको नियुक्तिदेखि फिर्ता बोलाउनेसम्मका ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयप्रति पनि यो समूहको चित्त दुखाइ छ । सकारले गरेका नियुक्तिप्रति त नेकपाका नेताले बेला बेला मुखै फोरेर सार्वजनिक रूपमै असन्तोष जनाउँदै आइरहेकै छन् ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कमीकमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्नुपर्ने विषयलाई प्रचण्ड समूहले सघन ढंगले उठाउने तयारी गरिरहेको छ ।  अबका दिनमा सरकार सञ्चालन पनि पार्टीको छलफल र परामर्शमा गर्ने प्रतिबद्धता पनि यो समूहले प्रधानमन्त्रीबाट खोजेको छ ।

नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले हालै पार्टी विवाद समाधानका लागि भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेका छन् । ती ६ मध्ये १ बुँदामा केपी ओलीले ‘सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार’ पुष्पकमल दाहाललाई सुम्पने विषय पनि छ । प्रचण्ड समूहले नाटकीय ढंगले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ ढल्किएका वामदेवको यो प्रस्तावलाई पनि बटमलाइनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने  सम्भावना रहेको छ ।

यी विषयमा छलफल गरेर पार्टीलाई निकास दिन प्रचण्ड समूह यतिबेला हकार्यमा जुटिरहेको छ ।  कथंकदाचित यसमा प्रधानमन्त्री ओली तयार नभएमा भने वारपार हुने गरी अघि बढ्ने मनस्थितिमा प्रचण्ड–माधव समूह रहेको स्रोत बताउछ ।

‘पार्टी एकताका लागि अधिक लचक हुने र त्यस्तो लचकतालाई प्रधानमन्त्री ओलीले कमजोरी ठाने केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत पार्टी निर्णय नमानेको कारण देखाउँदै पार्टी साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नेसम्मका विकल्पमा यतिबेला छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । यस्तो अवस्था उत्पन्न भएमा नेकपा कुनै पनि बेला विभाजन हुनेछ ।

यसबाहेक संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने अर्को रणनीतिबारे पनि प्रचण्ड–माधव समूहमा घनिभूत छलफल भइरहेको स्रोत बताउछ । केहीले कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी ओलीसँग रुष्ट रहेकाले उनीहरूको समेत साथ लिएर संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राख्ने सम्मको छलफल भइरहेको स्रोत बताउछ ।

ओली पक्षको रणनीति 

वामदेव गौतमले लाइन बदलेपछि नेकपाको सचिवालयमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष गह्रौं भएको छ । यसका साथै पूर्व माओवादी नेता, सांसद र मन्त्रीहरुले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका छन्  । यसले प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।

पूर्वमाओवादी खेमाका लेखराज भट्ट, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुनहरु प्रचण्ड भन्दा पनि आआफ्नै गुट बनाएर स्वतन्त्र जस्तो  बसेका छन् । जनाधार भएका उल्लेखित नेता र सांसदले प्रचण्डलाई छाडेर लगभग एक्लो बनाएका छन् । प्रचण्डलाई हाल दह्रो साथ दिनेमा देव गुरु¨, पम्फा भुषाल र मात्रिका यादव मात्र देखा परेका छन् ।

प्रचण्डको यो अवस्था देखेर ओली समूह उत्साहित भएको स्रोत बताउछ । यसअघि ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए पनि चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता गरेका थिए । प्रचण्ड, माधव समूह कठोर ढंगले अघि बढेमा ओलीले फेरि त्यही अध्यादेश ल्याएर अघि बढ्ने विश्लेषण पनि कतिपयले गर्न थालेका छन् ।

साँघु साप्ताहिकबाट