सार्वजनिक यातायात सञ्चालन सम्बन्धी व्यवसायीले बनाए कार्यदल
काठमाडौँ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको लागि सरकारसँग छलफल गर्न यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर सङ्गठनले कार्यदल बनाएका छन्। यातायात व्यवसायीहरूको सङ्ख्या र यातायात मजदुरहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू बीच आएको भएको छलफलबाट कार्यदल बनाइए हो।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारसँग आवश्यक छलफल गरी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कार्यदल गठन गरिएको जनाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक सवारी चलाउन दिने निर्णय गरेपछि यथास्थितिमा सबारीसाधन चलाउन नसकिने व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
व्यवसायीहरूले प्रति सबारीसाधन एक लाख रुपैयाँ पुनर्कर्जा माग गरेका छन्। त्यसैगरी, ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने अवधि बढाउनुपर्ने, सवारी करमा छुट दिनुपर्ने, सवारी साधन भित्र भौतिक दूरी कायम गराउन नसकिने भएकाले उपयुक्त मापदण्ड बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारले भने सार्वजनिक सवारीको कूल यात्रु क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राखेर सवारी साधन चलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। यसरी आधा सङ्ख्यामा मात्रै यात्रु बोक्दा सवारी भाडा भने न्यूनतम भाडाको ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर लिन पाउने निर्णय सरकारले गरेको छ।
