सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संसद्मा दर्ता

काठमाडौं। सरकारले नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा रूपान्तरण गर्न नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता भएको हो।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका दुवै सञ्चार संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा लैजान आमसञ्चार नीतिमा पनि सुझाव दिइएको थियो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशनमा मात्र अगाडि बढ्नेछ। प्रस्तावित विधेयक पारित भई कार्यान्वयनपछि दुई संस्था एकीकृत रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण हुनेछन्। यस्तो संस्था सञ्चालनका लागि छुट्टै कोष स्थापना हुनेछ। कोषमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट वार्षिक अनुदान प्राप्त हुनेछ।

विधेयकअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारणको नीति निर्माण तथा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको निर्देशनका लागि परिषद् गठन हुनेछ। परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था प्रस्तावित छ। परिषद्मा अर्थ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।

यस्तै पेसाकर्मी, समाजसेवीका तर्फबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक÷एक जना सरकारले नै मनोनीत गर्नेछ। परिषद्मा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी सात जना मन्त्रालयबाट मनोनीत हुनेछन्। जिल्ला समन्वय महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधि पनि परिषद्मा रहनेछन्। चलचित्र विकास बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष परिषद्मा पदेन सदस्य रहनेछन्। यस्तै विश्वविद्यालयका पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका दुई सदस्य रहनेछन् । तिनमा एक महिला अनिवार्य हुनेछन्।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्यकारी समितिको अध्यक्ष भने सरकारले नियुक्त गर्नेछ। कार्यकारी समितिमा मन्त्रालयका एक सहसचिव सदस्य हुनेछन्। कम्तीमा एक महिलासहितका तीन मनोनीत सदस्य समितिमा हुनेछन्। कार्यकारी समितिले नै सार्वजनिक सेवा प्रसारणको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गर्नेछ। सम्पूर्ण प्रशासकीय अधिकार कार्यकारी समितिमा नीहित रहने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारणका वरिष्ठ कर्मचारीले प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी पाउने गरी विधेयक प्रस्तावित छ।

हाल दुई संस्थामा रहेका कर्मचारी दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणको आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। दुवै संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनरवलोकन हुने नयाँ दरबन्दी अनुसारको पद तथा तहमा मिलान गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। दरबन्दी मिलान हुन नसकेका कर्मचारीलाई अवकाश दिन सकिने प्रस्ताव छ।

प्रस्तावित विधेयक पारितपछि दुवै संस्थाको सम्पूर्ण दायित्व सार्वजनिक सेवा प्रसारण मातहतमा आउनेछ। विधेयक पारित भई कार्यान्वयनपछि सञ्चार संस्थान ऐन २०२८ र रेडियो प्रचार सेवा विकास ९समिति० गठन आदेश २०४१ पनि खारेज हुनेछन्। गोरखापत्र दैनिकबाट