झ्यालबाट संसद् छिर्ने हठमा वामदेव

संविधान संशोधनको कार्यदलमा बस्न सुवास नेम्वाङले ठाडै अस्वीकार गरेपछि वामदेवको सपना फेरि भुमरीमा, नेम्वाङले व्यक्तिका लागि देशको संविधान संशोधन गर्ने खेलमा लागेर कलंक नबोक्न माधव नेपाललाई पनि सुझाब दिए

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने मात्र होइन, उनलाई प्रधानमन्त्री हुने गरी बाटो खोल्न संविधान संशोधन गर्ने नेकपाको गृहकार्य विवादमा परेको छ । झ्यालबाट संसद् प्रवेश गर्ने नेता गौतमको हठविरुद्ध नेकपाभित्रै चर्को विरोध भएको छ ।

शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने कोटाबाट राष्ट्रिय सभामा लैजाने सहमति भएको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि परिवर्तन गर्न नेकपाले कार्यदल बनाएको थियो ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल बनाए पनि यो विषय गोप्य राख्ने निर्णय पार्टीले गरेको थियो । सोमबार नेता नेपालले कार्यदलको पहिलो बैठक बस्न नेम्वाङ र देवकोटालाई आफ्नो निवास कोटेश्वर बोलाएका थिए । तर, नेम्वाङले कार्यदलमा बस्न ठाडै अस्वीकार गरे । स्रोतका अनुसार उनले एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने विषय अनुचित भएको भन्दै आफू त्यसमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारे । ‘एउटा व्यक्तिका लागि देशको संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा म सामेल हुन्नँ, मेरो अनुरोध छ, यस्तो विषयको अगुवाइ गरेर तपाईं पनि कलंक नबोक्नूस्,’ स्रोतका अनुसार नेता नेपाललाई नेम्वाङको सुझाब थियो । नेम्वाङको अडानपछि कार्यदल अलपत्र परेको छ ।

गत निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गौतमले प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न पटकपटक गरेको कोसिस असफल भएपछि राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्ने रहर गरेका हुन् । यसका लागि नेकपा नेतृत्व सहमत छ । तर, उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्ने हठ गर्दै आएका छन् । यसमा पनि पार्टीको मूल नेतृत्व सहमत भए पनि कार्यकर्तापंक्ति र जनमानस विरोधमा छ ।

बर्दिया २ बाट उम्मेदवार बनेका नेता गौतम कांग्रेस उम्मेदवार सञ्जय गौतमसँग सात सय ५३ मतान्तरले पराजित भएका थिए । वामदेवले ४४ हजार ७६ र सञ्जयले ४४ हजार ८ सय २३ मत प्राप्त गरेका थिए । हारलगत्तै नेता गौतमले आफूविरुद्ध पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको बताएका थिए । केही दिनपछि बालकोटस्थित निवासमै पुगेर उनले अध्यक्ष ओलीसमक्ष अन्तर्घातको छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका थिए । प्रदेश कमिटीले तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर केही स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको बयान पनि लियो, तर छानबिन पूरा नहुँदै गौतमले संसद्मा ‘इन्ट्री’का लागि कसरत सुरु गरे ।

तर, पटकपटक असफल भए पनि गौतमको संसद् प्रवेशको कसरत भने रोकिएन । पार्टीभित्रको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीपछि उत्साही बनेका उनले अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई मनाएर राष्ट्रिय सभामा जाने र संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा कायमै राखे । २४ पुसमा भैंसेपाटीस्थित गौतमनिवासमा बसेको सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठकमा उनलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने भद्र सहमति भयो । बहुमत नेताको साथ पाएका गौतमले पार्टीमा सर्त राखे– राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्ने ।

गत २९ मंसिरदेखि ७ पुससम्म चलेको सचिवालय बैठकले गौतमकोे प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भए पनि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । यद्यपि, गौतमको सर्तमा सकारात्मक बनेका प्रचण्डले पहल लिने आश्वासन दिए पनि सचिवालयमा संविधान संशोधनबारे सकारात्मक धारणा बनेन । त्यसपछि १८ पुसको सचिवालय बैठकले गौतमबाहेक १६ जनालाई ९ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्‍यो । त्यही बैठकको निर्णयअनुसार सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भइसकेका छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनालले राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा टिप्पणी गर्न पनि लाज लाग्ने विषय भएको बताए । ‘एउटा नेताविशेषका लागि भनेर संविधान संशोधन गर्ने विषयमा टिप्पणी गर्न लाज लाग्ने कुरा हो । एउटा नेताको लागि संविधान संशोधन हुन्छ भने संविधानको के अर्थ ? यो कुनै किसिमले औचित्यपूर्ण देखिँदैन,’ उनले भने ।

देशमा धेरै महत्वपूर्ण काम र कार्यभार हुँदाहुँदै राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता लज्जाजनक विषयतर्फ केन्द्रित  भएको खनालले बताए । ‘यो हुने कुरा होइन, वामदेवलाई बेवकुफ बनाउनेभन्दा अर्को कुरा होइन । यस्ता गलत अभ्यासले संविधान दस्तावेज छ भनेर भन्ने ठाउँ नै बाँकी हुँदैन,’ उनले भने, ‘केटाकेटीलाई फकाउन खोजेकोजस्तो काम हुँदै छ । साथै, अलिकता गम्भीरता भएको व्यक्तिले मेरा लागि संविधान संशोधन गर भन्दैन । संशोधनमा रमाउने, कहाँ पुग्यो भनेर चासो राख्ने गर्दैन । मलाई सांसद बनाउन संविधान संशोधनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर लाग्ने नेताको हर्कतले हाम्रो राजनीतिक धरातल कहाँ छ भन्ने देखाउँछ ।’

स्थायी समिति सदस्य मणि थापाले शीर्ष नेताहरू र समग्र पार्टीभित्रै देखिएका विवाद व्यवस्थापनको कार्डकै रूपमा गौतमलाई अघि सारिएको हुन सक्ने बताए । तर, पार्टीले गौतमलाई प्रधानमन्त्रीकै उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्छ भन्ने अवस्था अहिले नरहेको उनको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली, प्रचण्डदेखि माधव नेपालसम्मका नेताहरूमा ‘अबको प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हो’ भन्ने स्वीकारोक्ति रहेकाले भने गौतम सांसद बनेर प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा रहेको हुन सक्ने थापाले बताए । ‘पार्टीले निर्णय गरेको अवस्थामा भने उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘समग्र पार्टी र सचिवालयभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि पनि वामदेव कमरेडलाई अघि सारिएको हुन सक्छ ।’

केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाले भने विवेकहीन जमातले मात्र नेता गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सांसद बनाउन पहल गर्ने बताए । ‘पार्टीले उहाँलाई बनाउन (सांसद) खोजेको जस्तो मलाई लाग्दैन, बाहिरकै कुनै शक्तिले बनाउन खोजेको भए भन्न सकिने कुरा भएन,’ थापाले भने, ‘अलोकतान्त्रिक, विवेकहीन समाजमा भए बेग्लै कुरा हो नत्र जनमतबाट अस्वीकृत भइसकेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सांसद बनाउने कुरा २१औँ शताब्दीमा सोच्नसमेत सकिँदैन ।’

पार्टीले त्यस्तो निर्णय गर्नुअघि सचिवालयका नेताहरूले आफूलाई अक्षम घोषणा गर्नुपर्ने थापाले बताए । ‘एउटा व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने गरी सांसद बनाउने हो भने सचिवालयका जननिर्वाचित नेताहरूले पहिले आफूलाई अक्षम घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सचिवालयको पछिल्लो प्रस्ताव जनताबाट म्यान्डेट प्राप्त पाँचवर्षे सरकार बदल्ने, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै उपलब्धि समाप्त पार्ने सोचबाट प्रेरित छ । वामदेवको बहुलठ्ठीपूर्ण, चरम आत्मकेन्द्रित सोच पूरा हुने सम्भावना नै छैन ।’

गौतमनिकट केन्द्रीय सदस्य बलराम बाँस्कोटाले सचिवालयका बाँकी सबै नेता सांसद बनिसकेकाले पार्टीले आवश्यकता ठानेरै मनोनीत सांसदका लागि गौतमलाई प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने बताए । संविधान संशोधन भए मात्रै गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने उनले बताए । ‘संसद्का दुई सदनमध्ये एउटाको सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने, अर्काको बन्न नपाउने व्यवस्था विभेदकारी छ, भारतसहित धेरै देशमा यस्तो व्यवस्था छैन, त्यसैले संविधान संशोधन जरुरी छ भनेर मैले केन्द्रीय कमिटी बैठकमै कुरा उठाएको थिएँ । अहिले पार्टीले पनि आवश्यकता ठानेरै गौतमलाई प्रस्ताव गरेको होला भन्ने मलाई लागेको छ । तर, प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित सांसद मात्रै प्रधानमन्त्री बन्ने अहिलेको व्यवस्था संशोधन नभएसम्म उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना हुँदैन,’ उनले भने  ।

पार्टीभित्रको अंकगणितमा कमजोर तर निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली गौतम

चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा गौतम पक्षका करिब एक दर्जन केन्द्रीय सदस्य छन् । अहिलेसम्म १० जनाले खुलेर उनलाई साथ दिँदै आएका छन् । यो केन्द्रीय कमिटीको तीन प्रतिशत हिस्सा हो । उमा कोइराला, केशवलाल श्रेष्ठ, गणेशसिंह ठगुन्ना, दलबहादुर राना, बलराम बाँस्कोटा, यामलाल कँडेल, राधा ज्ञवाली, सावित्राकुमारी भुसाल, हरिप्रसाद पराजुली, लक्ष्मणराज ज्ञवाली गौतम समूहमा छन् । स्थायी समितिमा गौतमका कोही पनि छैनन् । विगतमा उनलाई साथ दिँदै आएका गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री किरण  गुरुङ र स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठले साथ छाडेका छन् । त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा भूमि सुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल र केन्द्रीय सदस्य मोहन बानियाँ पनि ओली समूहतिर लागेका छन् । सचिवालय र स्थायी समितिमा एक्ला गौतम पछिल्ला दिनमा केन्द्रीय कमिटीमा पनि निर्णायक मानिन छाडेका छन् । गणितीय रूपमा कमजोर भए पनि राजनीतिक रूपमा उनी प्रभावशाली छन् ।

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला भन्छन्–यो नेकपाभित्रको तानातान र गठजोडको विषय हो, राष्ट्रको विषय बन्न सक्दैन

सत्तारुढ नेकपा राष्ट्रिय सभाको सांसदलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउन पाइने गरी संविधान संशोधन गर्ने गृहकार्यमा छ, यसबारे कांग्रेसको प्रतिक्रिया के छ ? 

आश्चर्य लागेको छ । संसद्को एक कार्यकाल पनि पूरा भएको छैन । तर, अहिले नै किन संशोधन आवश्यक पर्‍यो ? संसद्ले एक कार्यकाल पूरा गरेपछि संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा कहाँकहाँ समस्या देखियो ? समग्र प्रगतिका लागि, जनताको अधिकारका लागि कहाँ–कहाँ समस्या देखियो ? त्यसको समीक्षा गरिनुपर्छ । यस्तो समीक्षाको निष्कर्षका आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्ने वा नगर्ने विषय निक्र्योल हुन्छ ।

तर, सत्तारुढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउन अहिलेको संविधानले अवरोध गर्छ, त्यसैले संशोधनको तयारी भएको छ नि ?

कुनै पार्टी वा व्यक्तिलाई आवश्यक पर्‍यो भन्दैमा संविधान संशोधनजस्तो विषयलाई अगाडि बढाउन मिल्दैन । राष्ट्रलाई आवश्यक हुँदा संविधान संशोधन हुन्छ । पार्टी र नेताविशेषको लागि संशोधन गर्न पाइँदैन ।

तर, नेकपाले त संशोधनका लागि कार्यदल नै बनाइसक्यो नि ? 
यो उनीहरूको आन्तरिक होडबाजीले आएको हो । यो नेकपाको आन्तरिक स्वार्थ र पदको प्रतिस्पर्धाको विषय हो । नेकपाको आन्तरिक विषयलाई राष्ट्रको विषय बनाउनुहुँदैन । उनीहरूको तानातान र गठजोड मिलाउनुपर्ने, सत्ता र शक्तिको हानाथाप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय कसरी राष्ट्रको विषय बन्न सक्छ ?

यस विषयमा प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तारुढ नेकपाबीच छलफल भएको छ कि छैन ? 

यो विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल भएको छैन । संशोधन गर्न चाहने पक्षले राष्ट्रका लागि यसको औचित्य प्रस्ट पारेर विषय प्रवेश गराउनुभयो भने छलफल होला । प्रतिनिधिसभामा पराजित भएका नेता त्यो कार्यकालभरि मन्त्रिपरिषद्मा नजाने भन्ने संविधानको ‘स्पिरिट’ हो । तर, प्रतिनिधिसभामा हारेका साथीहरू अहिले राष्ट्रिय सभामा पुग्न थाल्नुभएको छ । नारायणकाजी श्रेष्ठ पुगिसक्नुभएको छ । हो, राष्ट्रिय सभामा पुग्न बन्देज छैन । तर, मन्त्री हुने गरी जानुभएको हो भने त्यो समस्याको विषय हो । प्रतिनिधिसभामा हारेका साथीहरू यो कार्यकालभरि मन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त होइन । किनकि कोही मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषय राष्ट्रको लागि नभई नहुने विषय होइन । नयाँपत्रिकाबाट