काठमाडौं : अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल नै फिल्डमा खटिएकी छन्। काठमाडौंका प्रमुख तीन स्थानका १५ रोपनी ६ आना २ दाम जग्गामा मन्त्री अर्यालले आइतबार सरकारी साइनबोर्ड गाडेकी छन्। बागमती नदी करिडोरस्थित आलोकनगर, नयाँ बानेश्वर र धोबी खोला करिडोरस्थित अनामनगरमा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने बोर्ड राखिएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिका–३१ मा पर्ने आलोकनगरमा १० रोपनी ८ आना मिचिएको थियो। बानेश्वरमा १० नम्बर वडा कार्यालयसँगै चार रोपनी र वडा नम्बर ३२ मा पर्ने अनामनगरमा १४ आना २ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको थियो।
आलोकनगरमा अतिक्रित जग्गामा घरै बनाएर भाडा लगाएको पाइएको छ। त्यहाँ दर्जनभन्दा बढी परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। यसका साथै जुत्ता कारखाना छ, रेस्टुरेन्ट र हार्डवेयर पसल सञ्चालनमा छन्। भूमाफियाले २०४७ सालदेखि जग्गा अतिक्रमण गरी भाडा उठाउँदै आएको पाइएको मन्त्री अर्यालले बताइन्।भाडामा बस्दै आएकाहरूले प्रतिकोठा ३ देखि ४ हजार मासिक तिर्दै आएका छन्। ‘हामी बसेको तीन वर्ष भयो, भाडा त साहु लोकाई खड्कालाई बुझाउँछौं’, भाडामा बस्दै आएका रामबहादुर कार्कीले भने, ‘हामी त ज्यामी काम गरी भात खान्छौं।’ स्थानीय दीपा कार्कीले ऐलानी जग्गा अतिक्रमण भएको बताइन्।
वडाध्यक्ष नारायण भण्डारीले सरकारी जग्गा १७ रोपनी अतिक्रमण भएको सुनाए। ‘१० रोपनी ८ आना सरकारीकरण भयो’, उनले भने, ‘बाँकी जग्गाको खोजबिन भइरहेको छ।’ उनका अनुसार नजिकै जागृतिनगरमा अतिक्रमित ६ रोपनी फिर्ता गर्ने तयारी छ।
‘सार्वजनिक जग्गामा आँखा नलगाइयोस्, हामी छाड्दैनौं। यो जग्गा सरकारले भोगचलन गर्छ।’ – पद्माकुमारी अर्याल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
जग्गा फर्काउन मन्त्रीसहितको टोली आएपछि केही स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। मन्त्रीले गाडेको साइनबोर्ड उनीहरूले ढाल्न खोज्दा प्रहरीले रोकेको थियो। उनीहरूले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेका थिए। १६ परिवारले जग्गा उपभोग गरिरहेको दाबी उनीहरूले गरेका थिए। ‘यो हाम्रो पुख्र्याैली जग्गा हो’, स्थानीय वसन्त खड्काले भने, ‘हामीसँग लालपुर्जा छ।’
बानेश्वर र अनामनगरको अतिक्रमित जग्गामा भने पार्किङ बनाइएको छ। दुवै ठाउँमा ५० लाख आनाका दरमा जग्गा बिक्री हुन्छ। साबिक धोवी खोलाको अतिक्रमित जग्गा ५० लाख आनाको दरले हालै बिक्री भएको पाइएको छ।
मन्त्री अर्यालले देशभर गरी अतिक्रमित जग्गा २ सय ६४ बिघा फिर्ता गरिएको बताइन्। ‘यो थालनी मात्र हो’, उनले भनिन्, ‘देशभरको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्छौं।’ उनका अनुसार शक्तिशाली आयोग बनाएर सार्वजनिक, सरकारी र गुठीको जग्गा छानबिन भइरहेको छ। यसमा मन्त्रालय आफैं क्रियाशील रहेको उनले उल्लेख गरिन्। सार्वजनिक, सरकारी, र गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्न नदिने घोषणा उनले गरिन्डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयअन्तर्गतका सार्वजनिक जग्गा यकिन भइसकेको उनले सुनाइन्। ‘साबिकको बागमती किनाराको त्यो जग्गा नापी, फिल्ड बुक, स्रेस्ता हेर्दा सरकारका नाममा छ’, उनले भनिन्, ‘व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेका छन्। बार लगाएर भोगचलन गर्दै आफ्नो नाममा गर्ने प्रयास भइरहेको पाइएको छ।’
उनले अब सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता नहुने स्पष्ट पारिन्। ‘सार्वजनिक जग्गामा आँखा नलगाइयोस्, हामी छाड्दैनौं’, उनले भनिन्, ‘यो जग्गा सरकारले भोगचलन गर्छ।’ कसैले दूषित मनसायले सरकारी जग्गा दर्र्ता गरेको पाइए सिधै दर्ता बदर गर्ने अधिकार मन्त्रालयलाई रहेको उनले बताइन्।
राजधानीका ४२ ठाउँमा अतिक्रमण
संघीय राजधानी काठमाडौंका ४२ स्थानमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण भएको छ। कतिपय मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको पाइएको छ।
१० वटै स्थानीय तहमा जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा परेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले जग्गा अतिक्रमण उजुरी धरै आएको बताए। उनका अनुसार खोला किनार, सार्वजनिक क्षेत्र, वन क्षेत्र, खेलकुद मैदान, विद्यालय, सडकको जग्गा बढी अतिक्रमण भएको छ। सुकुम्बासीका नाममा धेरै स्थानमा जग्गा अतिक्रमण भएको छ।
प्लटिङका नाममा पनि अतिक्रमण भएको उनले सुनाए। ‘प्लटिङ गर्ने भनेर सार्वजनिक जग्गाको छेउमा जग्गा किन्ने, त्यो सार्वजनिक जग्गा पनि प्लटिङ गरेर अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ’, उनले भने, ‘प्रत्येक प्लटिङमा अनुसन्धान गर्ने हो भने त्यस्तो देखिन्छ।’
जिल्ला प्रशासनका अनुसार टोखा नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको उजुरी परेको छ। टोखाका बसुन्धारा, धापासी, ग्रान्डी अस्पताल आसपासलगायत क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा जग्गा अतिक्रमण भएको छ। टोखामा १५ भन्दा बढी स्थानमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरी परेको छ। हाउजिङ र अपार्टमेन्टका नाममा पनि जग्गा अतिक्रमण भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका सामाखुसी, भीमसेनगोला, बल्खु, डल्लुलगायत दर्जनभन्दा बढी स्थानमा जग्गा अतिक्रमण भएको छ।
चन्द्रागिरि नगरपालिकाका सतुंगल, मातातीर्थ, थानकोट, नैकापलगायत अधिकांश ठाउँमा जग्गा कब्जा भएको छ। एपोलो इन्डस्ट्रिजले पनि जग्गा कब्जा गरेको उजुरी परेको छ। बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको मन्डिखाटार, नागार्जुनको सीतापाइला, शंखरापुरको साँखु, गोर्कणेश्वरको गोकर्ण, जोरपाटी, कागेश्वरी–मनहराको मूलपानी, थलीलगायत स्थानमा जग्गा अतिक्रमण भएको उजुरी परेको छ। कीर्तिपुर नगरपालिकामा पनि अतिक्रमण भएको छ।
उजुरीको छानबिन भइरहेको प्रजिअ दाहालले बताए। अन्य स्थानमा पनि जग्गा अतिक्रमण भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अतिक्रमण हटाउन प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।
उनका अनुसार कीर्तिपुर नगरपालिका–६ को नक्खु दोभानस्थित १५ रोपनी फिर्ता गरिएको छ। त्यहाँ एनिमल नेपाल, बोसो कारखाना, कवाड रिसाइक्लिङ, बंगुर फार्म, कुकुर व्यवस्थापनका नाममा जग्गा अतिक्रमण भएको थियो। नगरपालिकाको समन्वयमा त्यहाँको अतिक्रमण हटाइएको उनले सुनाए। कागेश्वरी मनहरा–८ गोठाटारस्थित १३ रोपनी जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याइएको छ। ‘गोठाटारमा १३ रोपनी जग्गा त व्यक्तिका नाममा गरिएको रहेछ’, उनले भने, ‘हामीले त्यो जग्गामा सरकारी स्रेस्ता कायम गरिसक्यौं। अब फिर्ता गर्ने अभियानलाई तीव्रता दिन्छौं।’
प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर बुढाको संयोजकतकत्वमा एक्सन कमिटी बनाइएको छ। त्यसमा महानगरपािलका, नगर प्रहरी, नापी, मालपोतका पदाधिकारी र कर्मचारी सदस्य छन्। यो काम चुनौतीपूर्ण रहेको संयोजक बुढाले बताए। अन्नपूर्ण पाेष्टबाट
