‘सरकारले नै वार्ताविरोधी बनायो’

सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपाले वार्ताको वातावरण सरकारले नै बिगारेको आरोप लगाएको छ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको सो पार्टीले संगठनको आन्तरिक संरचनामा फेरबदल गरेसँग तत्काल वार्ताको सम्भावना नभएको निष्कर्ष निकालेको हो ।‘

सरकारले हामीलाई वार्ताविरोधी बनाउँदै छ,’ प्रतिबन्धित नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, वार्ताका लागि सरकारले औपचारिक सुरुवात नगरी हौवा मात्रै पिट्यो । हाम्रो पार्टीले वार्ताबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।’

लोहनीले वार्ताका लागि सरकारकै निर्णय मुख्य हुने दोहो-याए । उनले भने, ‘वार्ताका लागि हाम्रातर्फबाट ढोका खुला पनि छ, बन्द पनि छ, तर त्यो सबै सरकारको निर्णयमा भर पर्छ ।’ यसअघि सरकार र प्रतिबन्धित नेकपाबीच वार्ता हुने चर्चा दुवै पक्षले गर्दै आएका थिए । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले पार्टी संगठनलाई चुस्त बनाउन भन्दै पोलिटब्युरो विघटन गरेको छ । उसले स्थायी समितिलाई हेडक्वार्टर घोषणा गरेको छ । हेडक्वार्टरमा महासचिव विप्लवसहित खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बाँस्तोला र सन्तोष बुढामगर छन् ।

नेकपाले स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ जेलमा भएकाले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । संगठन संरचनामा उसले पूर्वी, मध्य, मध्यपश्चिम र पश्चिम गरी चार कमान्ड र १२ ब्युरो बनाएको छ । पोलिटब्युरो खारेज गरी ३५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाइएको छ ।

सरकार विप्लवमाथि नियन्त्रण बढाउँदै
सरकारले प्रतिबन्धित नेकपाका नेता–कार्यकर्तामाथि निगरानी र नियन्त्रण बढाएको छ । २८ फागुनमा प्रतिबन्ध लगाएयता २३ साउनसम्म ६ सय ८९ जना नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन् । त्यसमध्ये ६ सय ४० माथि मुद्दा दर्ता भएका छन् भने ४ सय ६४ मुद्दा दर्तापछि छुटिसकेका छन् । पुर्पक्षका लागि ९१ जना थुनामा छन् । नयाँपत्रिकाबाट