ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार जोगाउन अढाई महिनामा तीनपटक कानुन संशोधन

ठेकेदारले भने अनुसारको कानुन बनाउन सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमवालीलाई ८१ दिनमा तीनपटक संशोधन गरेको छ । खासगरी वर्षौंसम्म काम नगरेर ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई जोगाउन सरकारले महिनैपिच्छे नियमावली संशोधन गरेको हो । सरकारले ठेकेदारलाई जसोजसो गर्दा सजिलो हुन्छ, त्यस्तै नियम संशोधन गरी दिएर आफ्नै कानुनलाई अस्थिर बनाएको छ ।

पूर्ण अध्ययन नगरी, संशोधनबाट हुने फाइदा बेफाइदाको विश्लेषण नगरी, निश्चित व्यवसायीको प्रभावमा परेर ठेकेदारले भनेअनुसार नियमावली संशोधन गरिरहेको छ । यसले मौजुदा कानुनलाई आधार बनाइ दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्नेलाई गम्भीर असर पुगिरहेको निर्माण क्षेत्रका अनुभवीको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव पूर्ण कडरियाले पर्याप्त गृहकार्य गरेर संशोधन गर्दा कानुनी स्थिरतामा टेवा पुग्ने बताए । ‘सरकारले नियमावली संशोधन गर्नु अन्यथा होइन, तर महिनैपिच्छे संशोधन गर्दा पछिल्लो व्यवस्था कति दिन रहला भन्ने चिन्ता हुन्छ,’ उनले भने । यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रको योजना बनाएर काम गर्न अफठ्यारो हुने र भोलि के होला भन्ने प्रश्नले निर्णय लिन नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको सहमतिमा खरिद नियमावली संशोधन गरिएको जानकारी दिए । ‘छोटो समयावधीमा कानुन संशोधन हुनुलाई अनुगमन कार्यालयले ठिक वा बेठिक भन्न मिल्दैन’ उनले भने । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय खरिद ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले जारी भएको कानुनअनुसार चल्ने भुमिका मात्र रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व उपमहासचिव विष्णु बुढाथोकीले ठूला व्यवसायीको स्वार्थ र अनावश्यक पैरवी (लबी) को कारण पनि छिटोछिटो नियमावली संशोधन भइरहेको बताए । ‘सरकारी संयन्त्र र विशेषगरी मन्त्री र सचिवहरूले पनि कानुन संशोधन गर्नुभन्दा अघि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान र राम्रा नराम्रा असरबारे बुझेर निर्णय गरिएको देखिएन’ उनले भने ।

अब क्षमताको आधारमा काम 
सरकारले पछिल्लो पटक गरिएको संशोधनमा क्षमतामा आधारित ठेक्का सम्झौता गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार निर्माण व्यवसायीले अधिकतम कारोबार भएका तीन आर्थिक बर्षको निर्माण कार्यको कारोबार रकमको औसत कारोबार रकमको सात गुणा सम्मको बोलपत्र लिन सक्नेछ । त्यसभन्दा बढी रकमको ठेक्का लिन पाउनेछैन । धेरै कारोबार भएको आर्थिक वर्ष पछिल्लो १० वर्षभित्रको अवधीको हुनुपर्नेछ । कसैले क्षमता धेरै देखाएमा ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई निर्माण व्यवसायीले पनि सकारात्मक भनेका छन् ।

कसले के भने ?

संशोधन अघि प्रर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य हुनु पर्छ 
पूर्ण कडरिया
पूर्व सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात 
नियमावली संधै एउटै राख्नुपर्छ भन्ने होइन । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ । तर, नीतिगत सुधार गर्ने काम जथाभावी हुनुहुदैन् । प्रयाप्त अध्ययन र गृहकार्य गरेर लामो समयसम्म टिक्नेगरी परिपक्व ढंगमा गर्नुपर्ने हुन्छ । आज एउटा विषय गाह्रो भयो, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने भोली अर्को अफठ्यारो आउछ । त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्नु हितकर हुदैन । अपर्झट गर्दा त्यसले दीर्घकालीन होला वा नहोला भन्ने संसय रहने भयो ।

ठूला निर्माण व्यवसायीको लवीङमा परिवर्तन भएको हो 

विष्णु बुढाथोकी
पूर्व उपमहासचिव, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ
पछिल्लो पटक भएको सुधार ठिक छ । तर, यसले दीर्घकालीन होला वा नहोला भन्ने चिन्ता छ । ठूला निर्माण व्यवसायीको पैरवी (लवीङ) मा कानुन परिवर्तन हुने गरेको छ । नीतिनिर्माताले सबै व्यवसायीलाई हुने गरी अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र संशोधन गर्ने हो भने धेरै समस्या आउने थिएन ।

अध्ययन गरेरै संशोधन गरेका हौ 
यज्ञराज कोइराला
प्रवक्ता, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
सरकारले सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेरै नियमावली संशोधन गरेको हो । संशोधनमा अनुगमन कार्यालयको भुमिका छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै संशोधन भएको हो । सरकारको अस्थिर नीति भयो वा स्थिर नीति भयो भनेर प्रश्न गर्न पाउनुहुन्छ । त्यसको उत्तर मसँग पनि छैन । सरकारले सरोकारवासँगको समन्वयमा निर्णय लिएको हो ।

यसरी ठेक्का अलपत्र पार्नेलाई जोगाउँछन् नेता र कर्मचारी
नेपालमा सडक र सडक पुलका मात्र २२ सय ठेक्का लगाइएको छ । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी १२ सय ४ ठेक्का तोड्नै पर्ने अवस्थमा छन् । यी ठेक्काबापत सरकारले ठकेदारलाई दिएको अर्बौँ रुपैयाँ पनि संकटमा परेको छ । ठेकेदारले २० प्रतिशत पेस्की हातहातै पाउँछन्, नेता–कर्मचारीले कमिसन तात्तातै पाउँछन् । नेता र कर्मचारीले पाउने पेस्की ७ देखि १५ प्रतिशतसम्म हुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र आयोजना प्रमुखसम्मलाई कमिसन नदिए कामै हुँदैन । यसरी पैसा बुझ्ने बानी लागेका नेता र कर्मचारी ठेकेदारले जस्तोजस्तो भन्यो, त्यस्तैत्यस्तै कानुन बनाउँछन् ।

पहिलो संशोधन
पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का समय थप गर्दासमेत काम नसकिएर धेरै आयोजना रुग्ण बन्न पुगेको प्रतिवेदन अख्तियारले  सार्वजनिक ग¥यो । कार्यान्वयनलाई दु्रतता दिने भन्दै सरकारले ३० वैशाखमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधन गरेको थियो । आयोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न नभएमा बढीमा ठेक्काको ५० प्रतिशत म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । सो अवधिका पनि निर्माण नसकिए ठेक्का तोडी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ठेकेदारले संशोधित कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो भने सबै कम्पनी कालोसूचीमा पर्ने भन्दै १ साउनदेखि देशभर काम ठप्प पार्ने घोषणा गरे ।

दोस्रो संशोधन
ठेकेदारको दबाबमा सरकारले जेठ २३ मा साताँै संशोधन गरी ‘खरिद सम्झौताको हकमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा कार्य प्रगति र बाँकी कार्यको विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा कार्य सम्पन्न हुन सक्ने देखिएमा बढीमा एक वर्षका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्न सक्नेछ’ भनेर संशोधन ग¥यो । तर, ठेकेदारले सम्झौता भएका आयोजनाको प्रगति र बाँकी कामको विश्लेषणका आधारमा होइन सबै आयोजनाको ‘होलसेल’ मा म्याद थप गर्नुपर्ने अड्को थापे ।

तेस्रो संशोधन
फेरि पनि ठेकेदारकै स्वार्थमा सरकारले १६ साउनमा आठौँ संशोधन गरी २३ जेठभन्दा अघि खरिद सम्झौता भई कार्य सम्पन्न नभएका र म्याद थप गर्न निवेदन दिएका ठेक्काको म्याद १ वर्षसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । म्याद थप गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने व्यवस्था छ । थपिएको म्यादमा समेत काम नभए जमानत वा धरौटी जफत गर्ने र हानी नोक्सानीसमेत असुल गर्ने व्यवस्था थपिएको छ । त्यस्ता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिने व्यवस्था छ । पछिल्लोपटक भएको संशोधनसमेत गरेर कुल ८१ (वैशाख ३०–साउन १६) दिनमा ३ पटक नियमावली संशोधन भएको छ ।नयाँपत्रिकाबाट