प्रदेश १ को सम्पर्क राजधानी धनकुटा : राजधानी र नामका लागि बाटो खुल्यो

विराटनगर । प्रदेश १ को राजधानी र प्रदेशको नामको अन्तिम निर्णय वैशाख २० गतेपछि टुँगो लगाउने तयारी भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले सम्पर्क राजधानीका रुपमा धनकुटालाई तोकेको छ।

विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले धनकुटालाई सम्पर्क राजधानी बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय पनि राख्ने निर्णय गरेको छ।

यसअघि धनकुटामा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको थियो। त्यही भवनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहने गरी निर्णय भएको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए। तत्कालीन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रको राजधानीको रुपमा धनकुटा रहेको थियो ।

संघीय सरकारले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयहरु भंग गरे लगत्तै प्रदेश सरकारले पुरानो क्षेत्रीय सदरमुकामलाई प्रदेशको सम्पर्क राजधानी बनाउने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै प्रदेश १ को यातायात कार्यालय पनि धनकुटामै राख्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ।
मंगलबार मात्र लामो समयदेखि अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रदेश १ को राजधानी र नामको विषय टुँगो लगाउन बाटोसमेत खुलेको छ।

प्रदेश १ का प्रमुख प्रा।डा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले प्रदेश १ को बृहत विराट क्षेत्र विकास समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रमाणिकरण गरेका छन्।

तुम्बाहाङले मंगलबार विधेयक प्रमाणिकरण गरेसँगै प्रदेशसभालाई प्रदेश १ को राजधानी र नामको विषय टुंगोमा पुर्‍याउन बाटो खुला भएको हो।

नेपालको संविधानको धारा २०१ ९१० र प्रदेश १ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम १११ बमोजिम प्रदेश सभाको वैशाख १५ गते बसेकोे तेस्रो अधिवेशनको ३३ औं बैठकले यो विधेयक पारित गरेको थियो।

यस विधेयकमा १२ धारा छन्। मोरङ र सुनसरी जिल्लाका विभिन्न १८ वटा स्थानीय तहलाई समेटेर वृहत्त विराट विकास क्षेत्र बनाउने विधेयकमा उल्लेखित छ। विराट क्षेत्र निर्माणका लागि समिति गठन गरिने छ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने समितिमा महिलासहित ३ प्रदेश सभा सदस्य, १८ स्थानीय निकायबाट ३ र इन्जिनियर, कानुन , व्यवस्थापन, सहरी योजना विषयका विज्ञ मध्येबाट १ महिलासहित ३ जना, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव मध्येबाट १ सचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव र प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। समितिमा रहनेको मनोनयन प्रदेश सरकारले गर्ने छ।

आयोजनाको ढाँचा, खाका र मापदण्ड निर्माण गर्न प्रदेश १ सरकारले वृहत्त क्षेत्र विकास समिति गठन गर्न लागेको हो। प्रदेश १ का प्रमुख तुम्बाहाङले हालसम्म २७ वटा विधेयक प्रमाणिकरण गरिसकेको जानकारी प्रदेश प्रमुखका प्रेस सल्लाहाकार शेखर रेग्मीले दिए।

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको निर्देशन अनुसार प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेशसभा सदस्यलाई वैशाख १९ गतेभित्र प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव पेश गर्न गत आइतबार नै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीका अनुसार नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव बैशाख १९ गते भित्रमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ। प्रदेश सभा बैठक सुरू भएदेखि नै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका विषयमा संसदले बैठकमा पटक–पटक कुरा उठाए पनि यसले बल्ल औपचारिकता पाएको हो।

प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका विषयमा विभिन्न खालका चर्चा पनि चलेका छन्। प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, किराँत, लिम्बुवान, खुम्बुवानलगायत हुनुपर्ने माग छ। पछिल्लो चरणमा कोसी, किराँत र सगरमाथा चर्चामा छन्।

यस्तै स्थायी राजधानीका विषयमा पनि विभिन्न मतभेदा छन्। विशेष गरी स्थायी राजधानीका लागि विराटनगर, इटहरी, धरान, गोठगाउँ र धनकुटाले दाबी गर्दै आएका छन्।

चालु अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउने प्रदेश सरकारको योजना छ। सत्तारुढ दल नेकपाको संसदीय दलको केही अघिको बैठकले वैशाख २२ भित्र नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउने निर्णय गरिसकेको छ। प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरमका ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एक÷एक सांसद छन्।अन्नपूर्णपोष्टबाट