खुलामञ्चमा सरकार र ठेकेदारको लुकामारी, मर्कामा साना व्यापारी
खुला मञ्चमा बनाइएका ५१ वटा अवैध सटरमा शनिबार डोजर चलाइयो । सटर भत्काइएसँगै साना व्यापारीको झन्डै आठ करोड रुपैयाँ डुबेको छ । उनीहरूले व्यापार गर्ने ठाउँ लिएबापत ठेकेदार कम्पनीलाई प्रतिसटर १५ लाख रुपैयाँ सलामी बुझाएका थिए । सलामी रकम असुल्ने ठेकेदार हुन्, बसपार्कस्थित काठमाडौं टावर निर्माणको ठेक्का लिएको कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सका मालिक मनोज भेटवाल ।
बसपार्कस्थित स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद पाण्डेका अनुसार भेटवालले महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएरै सटर निर्माण गरिएको भ्रम दिएर व्यापारीसँग प्रतिसटर १५ लाख रुपैयाँ असुलेका थिए । खुलामञ्चको करिब ५१ सटरबाट मात्रै उनले व्यापारीसँग एकमुष्ट सात करोड ६५ लाख रुपैयाँ असुलेको व्यापार श्रमिक संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । ‘सटर भत्किँदैन भनेर ठेकेदारले सबैसँग सलामी उठाए,’ उनी भन्छन्, तर, अहिले सटर भत्कियो । यसको क्षतिपूर्ति ठेकेदार कम्पनीले दिनुपर्छ ।’
सटर भत्किएपछि विह्वल देखिएका व्यापारी नारायण श्रेष्ठले आफ्नो १३ लाख रुपैयाँ डुबिसकेको बताए । ‘सहकारीबाट लिएको ऋण डुबेपछि अब के गर्ने थाहा छैन,’ उनले भने । भेटवाललाई रकम बुझाएको प्रमाण कुनै पनि व्यापारीसँग छैन । ठेकेदार कम्पनीका मालिक भेटवालले कागजपत्र बनाएर रकम बुझ्न नमानेपछि भरपाईविनै व्यापारीले उनलाई पैसा दिएका थिए । ‘व्यापारीहरू त कागज गरेरै रकम बुझाउन चाहन्थे । तर, भेटवाल त्यसरी रकम लिन मञ्जुर भएनन्,’ पाण्डे भन्छन्, ‘रकम बुझाएको प्रमाण कसैसँग छैन । यो ठेकेदारको षड्यन्त्र रहेछ भन्ने अहिले थाहा भयो ।’ भेटवालले चेकसमेत लिन नमानेको उनको भनाइ छ ।
अध्यक्ष पाण्डेका अनुसार आठ करोड रुपैयाँ त सलामी मात्रै हो । सटर निर्माण तथा डेकोरेसनसहितको मूल्य जोड्दा डुबेको रकम अझै धेरै हुन जान्छ । यसका लागि व्यापारीले कम्तीमा दुई लाख खर्च गरेका छन् । यस आधारमा डेकोरेसन र सटर निर्माणमा मात्रै जम्मा एक करोड दुई लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘डुबेको यो रकम असुल्न सम्बन्धित निकायले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘नत्र व्यापारीसँग रकम असुल्ने ठेकेदारले उन्मुक्ति पाउनेछन् । साना व्यापारीको घरखेत डुब्ने छ ।’
त्रास देखाएर सलामी रकम नदिएको भन्न बाध्य पारियो
खुलामञ्चमा सटर भाडामा लिने सबै फुटपाथ व्यापारी हुन् । दैनिक व्यापार नगरे उनीहरूको रोजीरोटी चल्दैन । फुटपाथमा व्यापार बन्देज गरिएपछि उनीहरू खुलामञ्च र तत्कालीन पुरानो बसपार्क आसपासमा बसेर व्यापार गर्थे । भ्यु टावर बन्ने भएपछि पुरानो बसपार्क खुलामञ्चमा सारियो । बसपार्क जस्ताले घेरियो । फुटपाथ व्यापारी दुवै ठाउँबाट विस्थापित भए । उनीहरू धर्मसंकटमा परेको नजिकबाट नियालिरहेका ठेकेदार कम्पनी जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई बिल्डर्सका मालिक मनोज भेटवालले खुलामञ्चमा व्यापार गर्न ठाउँ दिने भन्दै पहिले प्रत्येकसँग एक–एक लाख रुपैयाँ सलामी उठाए । करिब दुई सय व्यापारीसँग उनले दुई करोड रुपैयाँ उठाए । त्यसवेला फुटपाथ व्यापारी खुलामञ्चस्थित अस्थायी बसपार्कमा व्यापार गर्दै थिए ।
खुलामञ्च तीन वर्षका लागि ठेक्कामा लिइएको थियो । त्यसको अवधि ०७४ वैशाखमा सकिँदै थियो । अनेक तिकडम रचेर ठेकेदारले अर्को तीन वर्षका लागि ठेक्का नवीकरण गर्न सफल भयो । त्यसपछि सटर बनाएर बेच्ने योजना ठेकेदार कम्पनीले बनायो र धमाधम काम अघि बढायो । फुटपाथ व्यापारी सबैलाई खुलामञ्चबाट लाठी लगाएर लघारियो । उनीहरूलाई भनियो, ‘अब सटर मात्रै भाडा लगाउने । प्रतिसटर १५ लाख रुपैयाँ सलामी बुझाऊ ।’ प्रतिमहिना बुझाउनुपर्ने भाडा छुट्टै थियो ।
फुटपाथ व्यापारीसँग अब अर्को विकल्प थिएन । उनीहरूले अनेक गरेर रकम जम्मा गरे र ठेकेदार कम्पनीलाई बुझाए । सलामी रकम लिएको प्रमाण नराख्न ठेकेदारले सबैसँग नगद लियो । कसैलाई सम्झौतापत्र दिइएन । उल्टो हामीले सलामी बुझाएका छैनौँ भनेर व्यापारीलाई नै भन्न लगाइयो ।
रकम बुझाएकाहरूले एक महिनाअघिदेखि सटर सजाउन थालेका थिए । केहीले त रकम बुझाउँदै नै थिए । शनिबार मध्याह्न मेयर विद्यासुन्दर शाक्य, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यलगायतको उपस्थितिमा महानगरपालिकाले डोजर लगाएर खुलामञ्चको अवैध सटर भत्कायो ।
व्यापारीको रकम डुबेको बारे महानगरलाई कुनै जानकारी नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए । उनले रकम लिएको प्रमाण भेटिए फिर्ता गर्न ठेकेदारलाई दबाबसम्म दिन सकिने बताए । उनले पहिले नै सचेत गराउँदागराउँदै व्यापारीले सटर बनाएको आरोपसमेत लगाए ।
उपमेयरमाथि आक्रमण प्रयास
सटर भत्काएपछि खुलामञ्च पुगेकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीमाथि व्यापारीले आक्रमणको प्रयास गरेका छन् । २ बजे खुलामञ्च पुगेकी उनलाई आक्रोशित व्यापारीले अहिलेसम्म कहाँ हुनुहुन्थ्यो, हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्यो भन्दै आक्रमण प्रयास गरेका थिए । उपमेयर खड्गीले आफूले आइतबार ९आज० बिहान ८ बजे यससम्बन्धमा बैठक डाकेको तर त्यसअघि नै डोजर चलाइएको बताइन् । ‘उहाँ ९मेयर०ले त्यत्तिकै डोजर चलाउनुभएको होइन । माथिको आदेशबाट भत्काइएको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु । तर, जे भयो राम्रै भयो,’ खड्गीले भनिन् उनले सटर भत्काउनेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् ।
लामो समयदेखि मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गीबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्दै आएको छ । शुक्रबार मात्रै मेयर शाक्यले उपमेयरले आफ्नो निर्देशन नमानेको आरोप लगाएका थिए । उपमेयर खड्गीले भने त्यसको खण्डन गरेकी छन् । ‘यसबारे मैले राजनीति गरेको छैन, यो मिथ्या आरोप मात्रै हो,’ उनले भनिन् ।
जनदबाबपछि तात्यो महागनर
खुलामञ्च अतिक्रमण गरी सटर भाडामा लगाएको खुलासा भएपछि नागरिकबाट तीव्र विरोध भयो । बिहीबार स्थानीयले अवैध सटर भत्काउनुपर्ने माग राख्दै प्रर्दशन गरेका थिए । शुक्रबार काठमाडौं–६ का सांसद भीमसेनदास प्रधानको नेतृत्वको टोलीले सटर तत्काल भत्काउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग राख्दै मेयर शाक्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । शुक्रबार बिहान मात्रै शाक्यले उपमेयर खड्गीलाई अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन लिखित निर्देशन दिएका थिए । उपमेयर खड्गीले आइतबार अनुगमन गर्ने कार्यक्रम राखेकी थिइन् । तर, खड्गीले अध्ययन नथाल्दै महागनरले डोजर लगाएर सटर भत्काएको हो । ‘उपप्रमुखले अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन दिन समय लाग्ने देखेर तत्काल एक्सनमा गएका हौँ,’ मेयर शाक्यले भने, ‘जनसरोकारका विषयमा मेयरले नै अग्रसरता लिनुपर्ने जनदबाब पनि पर्यो । त्यसैले उपप्रमुखलाई पर्खिनँ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग शनिबार बिहान परामर्श गरेका मेयर शाक्य तत्कालै सटर भत्काउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई लिएर खुल्लामञ्च पुगेका थिए ।
सटर भत्काउन टोली आएपछि व्यापारीले पसल सार्ने समय मागेका थिए । व्यापारीको गुनासो सुनेपछि शाक्यले सामान सार्न आवश्यक पर्ने सवारीसाधन उपलब्ध गराउन नगर प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन दिएका थिए । अवैधानिक सटर हटाइएपछि खुलामञ्चमा अब एउटा सार्वजनिक शौचालय, टिकट काउन्टर र एउटा खाजा घर मात्र बाँकी छन् ।
साना व्यापारीलाई फुटपाथबाट लखेटेर सटर किन्न बाध्य पारिएको हो
हरिप्रसाद पाण्डे, अध्यक्ष,
स्वरोजगार व्यापार श्रमिक संघ
खुलामञ्चमा व्यापार गर्ने सबै कमजोर आर्थिक अवस्था भएका छन् । पहिले फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूलाई ठेकेदारले लखेट्यो । व्यापार गर्ने हो भने सटरमा आउन उर्दी जारी गर्यो । सटर कुनै हालतमा नभत्किने भन्दै सबैसँग सलामी उठायो । त्यत्रो सटर बनिरहँदा पनि सरकारले कुनै कारबाही गरेको थिएन । त्यसैले विश्वासमा परेर व्यापारीले घरखेत धितो राखेर रकम जोहो गरे । ठेकदारले पैसा लिएको प्रमाण पनि दिन मानेन । तर, अहिले सटर भत्कियो । त्यसो हुँदा साना लगानी गर्ने व्यापारीको सर्वस्व डुबेको छ । यसको क्षतिपूर्ति ठेकेदार कम्पनीले दिनु पर्छ ।नयाँ पत्रिकाबाट
यो पनि पढ्नुहोस्
