सरकार गठनका लागि बहस शुरू, कुन धारा उपधारा प्रयोग गर्ने भन्नेमा विभिन्न टीकाटिप्पणी

काठमाडौं ।अब सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (३) मध्ये कुन उपधारा प्रयोग गर्ने भन्नेमा विभिन्न कोणबाट बहस र टिप्पणी शुरू भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा यही असार २८ गते बिहीबार विश्वासको मत लिने प्रस्ताव राख्नुभएको छ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) बीच सरकार बनाउने सहमति भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुको साटो विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुभएको हो। सरकारले संसद्मा रहेका बहुमत सदस्यको विश्वासको मत नपाएपछि यो सरकार ढल्नेछ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया शुरू हुनेछ। तर, धारा ७६ को उपधारा (२) वा (३) मध्ये कुन उपधाराअनुसार सरकार गठन गर्ने भन्नेमा विभिन्न खाले टिप्पणी हुन थालेका हुन्।

संविधानको प्रावधान, यसअघि सर्वोच्चको फैसला, कोशी प्रदेश सम्बन्धमा सर्वोच्चको व्याख्या, वर्तमान सरकारको प्रकृतिको आधारमा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले कुन धारामा टेकर प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विभिन्न कोणबाट चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ।

धेरैजसोको भने प्रतिनिधिसभामा कसैको पनि स्पष्ट बहुमत नभएकाले धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने तर्क रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस आफैंले अबको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार गठन गर्नुपर्ने निर्णय औपचारिक रूपमा गरिसकेको छ। धारा ७६ (३) अनुसार सरकार बनेमा त्यसको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस आफैंले धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन गर्नुपर्ने पार्टी निर्णय गराइसकेकाले धारा ७६ (३) को प्रसंग उठाउनु औचित्यहीन भएको धेरैको तर्क छ।

संविधानको धारा ७६ (२) मा दुई वा त्योभन्दा बढी पार्टीको समर्थन पाउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अहिले ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठनको आह्वान हुने र त्यसरी गठन भएको सरकारले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै संविधानको धारा ७६(३) आकर्षित हुने धेरैको विश्लेषण छ । केहीले भने अब संविधानको धारा ७६ (३) को सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने जिकिर गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ (३) मा दुई वा बढी दलले संयुक्त सरकार बनाउन नसकेमा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सिट भएको दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । २०७९ पुस १० मा प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेमा धारा ७६ (३) अनुसारको प्रक्रियाअनुसार शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री हुने कतिपयको तर्क छ । तर, शेरबहादुर देउवा र उहाँको दलले धारा ७६ (२) अनुसार नै सरकार गठन हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेकाले धारा ७६(३) को प्रसंग उठाउनु हास्यस्पद तर्क रहेको कतिपयको आरोप छ । कांग्रेस स्वयम्ले धारा ७६(३) को विषयलाई बारम्बार खण्डन गर्दै आइरहेको छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले अब कुन धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान भन्ने राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्ने बताउनुभयो। ‘सरकार गठनको प्रक्रिया यसै भन्न सकिन्नँ । ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि संविधानअनुसार जानुपर्ने ७६ (३) मै हो । तर, कोशीमा सर्वाेच्च फैसलाका कारण दुईमध्ये एउटा धारा प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति रहेको छ । कुन धारा अपनाउने भन्ने कुरो राष्ट्रपतिको विवेकमा भर पर्नेछ ।–उहाँले भन्नुभयो ।

कोशी प्रदेशको सरकार गठनमा सर्वाेच्च अदालतले दुइटा फरक फैसला गरेको थियो । संविधानमा संघीय सरकार गठनबारे धारा ७६ र प्रदेश सभाबारे धारा १६८ मा व्यवस्था छ । कोशी प्रदेशको सम्बन्धमा सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म त्यहीअनुसार सरकार बनाउनु उपयुक्त देखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको थियो । कोशी प्रदेशमा एकपटक धारा १६८ (५) प्रयोग भइसकेपछि पुनः सोही धाराबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने दाबी लिएर तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दिएको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो ।

संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले ७६ अन्तर्गत रहेका जुनसुकै उपधारा प्रयोग गरेर पनि सरकार बन्ने सक्ने बताउनुभयो । ‘७६ अन्तर्गतका जुनसुकै उपधारा प्रयोग हुन सक्दछ । एकचोटि एउटा उपधारा प्रयोग भइसकेपछि अर्कोपटक त्यो धारा प्रयोग हुँदैन भन्नु मिल्दैन’ –उहाँले भन्नुभयो । संविधानको सीधा अर्थ ७६ (२) पछि ७६ (३) र त्यसपछि ७६ (५) हो ।

प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपतिसमक्ष सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभएको छ भने राष्ट्रपतिले यस विषयमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्न तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।