पाथीभरा क्षेत्रको बस्ती हटाउनुपर्छ : मेयर मादेन
ताप्लेजुङ । फुङलिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनले पाथीभरा क्षेत्रको बस्ती हटाउनुपर्ने बताएका छन् । पाथीभरा क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रयोजनले बन्न लागेको केवलकार निर्माणमा अवरोध गर्ने गरी भूमिका खेलेको भन्दै मेयर मादेनले नगरपालिकाले बस्ती नै हटाइदिने चेतावनी दिए । उनले सामुदायिक वनको जग्गा ओगटेर बसेकाहरुलाई नगरपालिकाले हटाउन सक्ने र कानूनबमोजिम हटाउनै पर्ने व्यवस्था रहेको समेत खुलाए ।
पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बुधबार मेयर मादेनले सामुदायिक वनको जग्गामा बसेर, रुख दाउरा काटेर वन विनास गरेको, सरकारको निर्णय विपरीतका गतिविधि गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।
‘गृह मन्त्रालयले पनि अहिले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउनु भनेको छ,’ मादेनले थपे, ‘फुङलिङ नगरपालिकाले त्यो बस्ती उठाउने निर्णय गर्न सक्छ, र गर्छ ।’ सार्वजनिक बस्तीमा बसेकाहरुलाई नगरपालिकाले मंगलवार छलफलका लागि बोलाएको, तर नआएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।
पाथीभरा क्षेत्रमा सामुदायिक वनको जग्गामा ४० परिवार बसोवास गर्दै आएका छन् । यहाँको बस्ती उठाउन डिभिजन वन कार्यालयले पनि पटकरपटक प्रयास गरेको थियो । तीर्थयात्रीले काफ्लेपाटी देखिनै हिड्नुपर्दा हैरानी पाउने र कठिनाइ बेहोर्नु पर्ने विषयलाई दृष्टिगत गरी बस्ती राखिएको थियो ।
केवलकार निर्माणको निर्णय सरकारले गरेको र सरकारको निर्णयको विरोध गर्नेलाई कारबाही गर्ने उनको चेतावनी छ । केवलकार निर्माणको विरोध गर्ने कर्मचारीलाई समेत अवकाश गर्ने उनले चेतावनी दिए । ‘को कर्मचारी के गर्दैछ हामीलाई थाहा छ, सरकारले गरेको निर्णय विपरीत लागे जागीरबाट बर्खास्त हुन्छ,’ मेयर मादेनले धम्क्याउँदै भनेका छन् ।
तीर्थयात्री बोक्नेहरुले अब क्षेत्र विकास समितिसँग परिचय पत्र लिनुपर्ने भएको छ । यसअघि होटल ब्यवसायी संघ मार्फत परिचय पत्र लिएकाहरुको परिचयपत्र नवीकरण नभएकाले नवीकरणका लागि नयाँ प्रक्रिया अपनाइने पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजीन हाङवाङले जानकारी दिए ।
क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारी तथा सबै जसो कर्मचारी सहभागी कार्यक्रममा तीर्थयात्रीको सेवा तथा सुविधाको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । निर्देशक हाङवाङले प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
तीर्थयात्रीको सुविधा, बनाउनु पर्ने संरचना र भइरहेको कामका विषयमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामा, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टंक भट्टराई, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष आनन्द गौतम लगायतले समितिलाई सुझाव दिएका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
