पाथीभरामा केवलकार निर्माण र शसस्त्र प्रहरीको विरोध गर्दै गृहमन्त्रीलाई बुझाईयो ज्ञापन पत्र

काठमाडौ । ताप्प्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केवलकार निर्माण कार्य र शसस्त्रको बेस क्याम्प राख्ने सरकारको निर्णयखारेजको माग गर्दै विभिन्न सात बटा संस्थाले गृह मन्त्री रवि लामिछानेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
पाथीभरा क्षेत्र मुक्कुमलुङमा केलकार निर्माण गर्न फेदीमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प राख्न लागेको  भन्दै तत्काल रोक्न गृहमन्त्रीसँग आग्रह गरेको हो ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ताप्प्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित मुक्कुमलुङ लिम्बु याक्थुङ समुदायको मुन्धुमी, सांस्कृतिक,आध्यात्मिक पवित्र स्थल हो । यो उक्त समुदायसँग जोडिएको संस्कृति र सांस्कृतिक सभ्यतातथा सम्पदा हो । यसलाई संस्कृतकरण र हिन्दुकरण गरेर कथित पाथीभरा भन्न थालिएकोछ । यसको विरुद्धमा त्यहाँका बासिन्दा र विभिन्न जनसमूह आफैले उक्त सांस्कृतिक क्षेत्र रसांस्कृतिक सम्पदालाई संरक्षण र संबर्धन गर्ने आन्दोलन गरेको पनि लामै समय भएको छ ।
अझ हाल त्यसलाई कथित विकासको नाममा दलाल नोकरशाही पूंजीपति व्यापारी मार्फतव्यापारीकरण गर्न केबलकार निर्माण गर्ने कार्यलाई सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ ।
समुदायको विरुद्धमा र एउटा व्यापारीको सुरक्षाको लागि उक्त स्थानमा सशस्त्र बेस क्याम्पराख्ने सरकारको निर्णय जानकारी भएको छ । यी सबै काम कारबाहीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून, वि.सं. १८३१ कान्तिपुर नेपाल र लिम्बुवान बिच भएको सन्धि र नेपालको संविधानको धारा ३२ र ३० को खिलापमा छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संविधानको धारा ३२ र ३० को उलङ्घन गरिएकोमा त्यहाँको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने हामी निम्न संस्थाहरूको जोडदार विरोध छ । र रहिरने छ ।कुनै पनि बहानामा हामीमाथि थप उपनिवेश कायम गर्ने काम कारबाहीको विरुद्धमा छौं र यस्तो उपनिवेशकारी कामकारबाहीलाई हामी सशक्त विरोध गर्दछौं । सशस्त्रको सुरक्षा बेसक्याम्पको त्यहाँ आवश्यकता नै छैन। उक्त बेस क्याम्प राख्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । हाम्रो पहिचान र अस्तित्वको लागि हामी जीवन मरणको सङ्घर्ष गर्न तयार छौं र गरिरहेका छौं । त्यसैले निम्न कुरालाई राज्य, सबै तहका सरकार, गैरराज्यपक्षसबै खाले कम्पनी, सङ्घ संस्थाहरूले पालना गर्न आग्रह गर्दछौं ।

१, मुक्कुमलुङ क्षेत्र र स्थल लिम्बुरयाक्थुङ समुदायको परम्परागत प्रथा जनित पुख्यौली भूमि हुनुका साथै मुन्धुमी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक पवित्र स्थल हो। यस कुरासँग जोडिएकोवि.सं.१८३१ को सन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र संविधानको धारा ३२र ३० को सम्मान गर्दैकार्यान्वयन गर्ने,उक्त पवित्र स्थलको आध्यात्मिक, मुन्धुमी र सांस्कृतिक मूल्यमान्यता अनुसार त्यसलाईप्रतिकूल प्रभाव पार्ने केबलकार सहित कुनै पनि संरचना निर्माण गरिनु नहुने, र

३, कसैले सो मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा कुनै कार्य, कामकारबाही गर्न परे अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार आदिवासी समुदायको अग्रिम जानकारी सहितको स्वतन्त्र मञ्जुरी लिनु पर्ने ।यतिखेर, मुक्कुमलुङ, त्यहाँको पर्यावरण, पुरातात्विक तथा जैविक विविधता र उक्त सांस्कृतिक,आध्यात्मिक तथा मुन्धुमी पवित्र स्थलको मूल्य र मान्यता विरुद्ध केबलकार निर्माण लगायतकाअन्य गतिबिधिहरू हुन थालिरहेका छन् । यी गतिविधिहरूलाई रोक्नु हामी समुदायको कर्तव्यहो भने सरकारको पहिलो दायित्व हो । राज्य र व्यापारी कम्पनीहरूको काम कारबाहीलाईप्रतिरोध गर्दा अप्रिय घट्नाहरू पनि हुन सक्छन् । त्यस्तो अप्रिय स्थिति उत्पन्न भएजनसमुदायको शान्ति र सुरक्षाको जिम्मा भएको सरकारले जिम्मेवारी लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले,समयमा नै सरकार सचेत रहोस् भनेर माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई यो ज्ञापन पत्र बुझाईएको भने उल्लेख गरेको जनाएका छ ।

यता ज्ञापन पत्र बुझदै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशको प्रहरी संयन्त्र कुनै एक जना व्यापारी वा व्यक्तिको पक्षमा परिचालित नहुने बताएका छन् ।