राष्ट्रिय सभामा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न सत्ता गठबन्धनलाई कठिनाइ

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको एक तिहाइ सदस्यका लागि माघ ११ मा हुने निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको मतभार सातवटै प्रदेशमा बलियो छ । रिक्त २० मध्ये निर्वाचन हुने १९ स्थानमै गठबन्धन हावी हुन सक्ने भएकाले सत्ता सहयात्री दलमा निर्वाचनमा पराजित भएकादेखि समानुपातिक सूचीमा परेका केन्द्रीयस्तरका नेतासमेत आकांक्षी छन् । उनीहरूको बढ्दो महत्त्वाकांक्षाले सत्ता गठबन्धनभित्रै सिट भागबन्डाको विषयलाई पेचिलो बनाउँदै लगेको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सत्ता गठबन्धनमा सिट भागबन्डामा औपचारिक छलफल नभएको बताए । तर, कांग्रेसले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा उपस्थित संख्या अनुपातलाई हेरेर राष्ट्रिय सभामा दाबी राख्ने बताए । ‘मधेशबाहेक अरू ६ प्रदेशमा गठबन्धनभित्र हाम्रो मतभार ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म छ । केन्द्रको गठबन्धन, प्रदेश र स्थानीय तहमा कांग्रेसको उपस्थितिलाई केन्द्रमा राखेर हामीले सिटको दाबी गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म यस विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छैन ।’

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासहित २० सांसदको अवधि फागुन २० बाट सकिँदै छ । एक महिनाअगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण रिक्त स्थान पूर्तिका लागि माघ ११ मा निर्वाचन हुँदै छ । १९ जना निर्वाचनबाट र १ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत विमला राई पौड्यालसहित एमालेका ९ सांसदको पदावधि सकिँदै छ । कांग्रेसका ४, माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र एक स्वतन्त्र छन् । गठबन्धनले साझा उम्मेदवार खडा गरेमा राष्ट्रिय सभामा पहिलो स्थानमा रहेको एमालेको शक्ति कम हुनेछ । एमालेका अहिले १७ सांसद छन् । नौ सांसद गुमाउन पुगेमा उसको हैसियत ८ सांसदमा झर्नेछ । गठबन्धन दलका नेताले हाल कायम सिट यथावत् राखेर गठबन्धन दलका बीच रिक्त हुने एमालेका ९ सिटमा भागबन्डा हुने बताउँदै आएका छन् । ‘संख्यामा सैद्धान्तिक मापदण्ड यही हुन सक्छ, तर क्लस्टरको विषयमा हेरफेर हुन सक्छ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।
शीर्ष नेताबीचको अनौपचारिक कुराकानीमा कांग्रेसले कम्तीमा ९ सिट पाउनुपर्ने दाबी राखेको छ । अध्यक्षसमेत खाली हुने भएकाले कांग्रेसले त्यसमा समेत आफ्नो दाबी अघि सार्दै आएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने परिषद्को ६ सदस्यमध्ये राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष पनि सदस्य रहन्छन् ।

कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सदस्य पनि नभएकाले परिषद्को शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफ्नो पार्टीले पाउनेमा कांग्रेस नेताहरू ढुक्क छन् । कांग्रेसभित्रै अध्यक्ष बन्नका लागि झापा–३ बाट चुनाव हारेका कृष्णप्रसाद सिटौला, समानुपातिक सूचीमा नाम रहेका ९हाल राष्ट्रिय सभामा आउन हटाएका० गोपालमान श्रेष्ठ र केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालको नाम चर्चामा छ । गत निर्वाचनमा रिजाललाई टिकट दिन र समानुपातिकबाट समेत वञ्चित गरिएको थियो । पार्टीका सहमहामन्त्रीद्वय फरमुल्ला मन्सुर, डिना उपाध्याय, चीनकाजी श्रेष्ठलगायतका एक दर्जन केन्द्रीयस्तरकै नेता राष्ट्रिय सभाका आकांक्षी छन् ।

माओवादीबाट ३ सांसदको अवधि सकिँदै छ । त्यसलाई कायम राखेर माओवादीले थप ३ सिट दाबी गरेको छ । गत चुनावमा पराजित र समानुपातिक सूचीमा परेका केन्द्रीयस्तरका नेताहरूको नाम बढ्ता चर्चामा छ । राष्ट्रिय सभामा आउने आकांक्षा देखाएरै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले राजीनामा दिएको चर्चा माओवादीभित्र छ । महासचिव देव गुरुङ, नेताहरू लीलामणि पोखरेल, डोरप्रसाद उपाध्याय, चक्रपाणि खनाल, कुबेर ओलीलगायतका नेता राष्ट्रिय सभामा आउन खोजिरहेका छन् । गुरुङ र खनाल दुवैले प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेका हुन् । गुरुङले गठबन्धन दलबीच साझा उम्मेदवार हुने भए पनि भागबन्डाका विषयमा कुरा नभएको बताए । ‘सरकारमा सँगै रहेकाले राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन गरेर जाने कुरा पक्कै हुन्छ, तर यस विषयमा शीर्ष नेताबीच छलफल भएको भन्ने मलाई थाहा छैन,’ गुरुङले भने, ‘कुन मापदण्डमा कसरी सिट मिलाउने भन्नेबारेमा नेताहरूले पार्टी र गठबन्धनमा पक्कै कुरा ल्याउनुहोला ।’

सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सहभागी छन् । गठबन्धनलाई साथ दिँदै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा भने सत्तामा छैन । सरकारका ७ सहयात्री दलमध्ये राष्ट्रिय सभामा भएका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका बीचमा मात्रै भागबन्डा गर्ने कि, सरकारमा भएका खास क्षेत्रमा मत भएका नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादीलाई पनि भागबन्डामा सामेल गर्ने भन्नेबारेमा गठबन्धनभित्रै मतैक्य छैन । जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले पनि सिट दाबी गरेका छन् । जनमतको मधेश र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा राम्रो मत छ । तर, कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व भएका दलबीच मात्रै सिट भागबन्डा गर्ने गरी छलफल अघि बढाउन चाहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।

कुल ५७ हजारभन्दा बढी मतभारमध्ये २ हजार १ सय ८ मात्रै मतभार रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसहित थप २ सिटको दाबी गरेको स्रोतले बतायो । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेतासँगसमेत कुरा राखिसकेको एसका एक पदाधिकारीले बताए । ‘यो गठबन्धन बनाउन हाम्रो ठूलो योगदान छ । यसलाई नजरअन्दाज गर्ने कुरा हुन सक्दैन’ भनेर हाम्रा अध्यक्षले दाहाल र देउवाजी दुवैलाई कुरा राख्नुभएको छ,’ ती नेताले भने ।

जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले एक स्थान सुरक्षित गर्दै थप सिटको दाबी रहेको बताए । अनौपचारिक तहमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीसँग थप एक सिटको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘कति पाउने भन्नेबारेमा गम्भीर ढंगले छलफल नै भएको छैन,’ सुमनले भने, ‘गठबन्धनबीच छलफल हुँदा थप सिटमा दाबी अवश्य गर्छौं ।’ प्रदेशका ५ सय ५० सांसद र ७ सय ५३ पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभारका आधारमा राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनिन्छन् । २०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसदको ५३ र पालिकाका प्रमुखरउपप्रमुखको १९ मतभार कायम गरेको छ । त्यसअघि प्रदेशसभाका सदस्यको ४८ र पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको १८ मतभार थियो । ७ सय ५३ पालिकाका १५ सय ६ जना प्रमुखरउपप्रमुख र सातवटै प्रदेशका ५ सय ५० सांसदको समेत गर्दा कुल मतभार ५७ हजार ७ सय ६४ हुन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा सहभागी सात दलमध्ये हाल राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व भएका कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीचमा मात्रै साझा उम्मेदवार तय भएमा पनि गठबन्धनको पक्षमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी मत देखिन्छ । करिब ५८ हजार मतभार रहेकामा चार दलीय गठबन्धनको मात्रै ३४ हजार ६ सय ११ मतभार छ । यो भनेको ६० प्रतिशत हो । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको कुल मतभार १७ हजार २६ छ ।

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार राष्ट्रिय सभामा विपक्षीहरूको गठबन्धन बनाउने वा नबनाउने भन्नेबारेमा कुनै छलफल नभएको बताए । राष्ट्रिय सभामा मताधिकार भएका विपक्षी पार्टीमा राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी छन् । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वतन्त्र प्रतिनिधि पनि छन् । सत्ता गठबन्धनभित्रको आन्तरिक स्थिति के हुन्छ, त्यसलाई हेरेर एमालेले रणनीति बनाउने बर्तौलाले बताए । ‘हामी एक्लै पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना छ, तर पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रममा व्यस्त भएकाले नेताहरू यस विषयमा छलफलमा जुट्न भ्याउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘स्वाभाविक रूपमा सत्ता गठबन्धन एकगठ हुँदा हाम्रो स्थिति बलियो छैन । तर सत्ता गठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टिहरू छन् । त्यसलाई हेर्नुपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार सात प्रदेशमध्ये वाग्मतीमा ४, सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकीमा ३र३, कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा २र२ जनाका लागि निर्वाचन हुँदै छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।