कोशीमा संविधानमाथि बलमिच्याइँले कांग्रेसभित्र विवाद
काठमाडौँ । कोशीको सत्ता राजनीतिमा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले गलत संवैधानिक अभ्यासको थालनी गरेर ‘बलमिच्याइँ’ गरेकामा कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ ।नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय नेताहरूले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति र विश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने क्रममा तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभाध्यक्षलाई पदीय ‘दुरुपयोग’ गर्न लगाएर सत्तारूढ दलका मुख्य नेताहरूले संवैधानिक व्यवस्थामाथि ‘बलमिच्याइँ’ गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूले कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री भएकाले यो कदमका पछाडि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिका अहम् रहेकाले यस्ता असंवैधानिक कदमलाई बढावा दिने निर्णयको भारी नबोक्ने बताएका छन् । कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट बहुमत पुर्याएर असार २१ मा ‘विवादास्पद’ रूपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । आफ्नै पार्टीका नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा पनि कोइरालाले असंवैधानिक भनेर सार्वजनिक रूपमा विरोध गरेका थिए । असन्तुष्टि मत्थर बनाउन मुख्यमन्त्री थापा पटक–पटक धाए तर कोइरालाले यो व्यक्तिको विषय नभएर प्रणाली र व्यवस्थामाथिको प्रश्न भन्दै आफ्नो कुरा बोल्न छाडेनन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध असार २२ मा रिट दर्ता गरे । सर्वोच्चले साउन ११ मा सभामुखको हस्ताक्षरलाई अमान्य ठहर गर्दैर् सरकार गठनको प्रक्रिया उल्टाइदियो । त्यसपछि गठबन्धनले सभामुखबाट गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर थापालाई नै दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनायो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत थापाले भदौ ४ मा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखे । सभामुखले राजीनामा गरेपछि सभाध्यक्षको भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने उपसभामुख सिर्जना दनुवार र बैठक सञ्चालन गर्ने अध्यक्षमण्डलका एमाले र राप्रपाका अन्य सांसद बिदामा बसेपछि कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले सभाध्यक्षको भूमिका निर्बाह गरेका थिए । तर, सत्ता गठबन्धनले मन्सुरीलाई समेत मत हाल्न लगायो ।
सत्तारूढ दलले संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हुर्मत लिने काम गरेको भन्दै कोइराला थप असन्तुष्ट बनेका छन् । केही दिनअघि कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सत्ता गठबन्धनका नेताहरू असंवैधानिक कदम उठाउने र भ्रष्टाचारका काण्डमा संलग्नहरूलाई जोगाउने काम गरेकाले त्यसो नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘नेताहरू एक ठाउँमा बस्ने र आफू अनुकूल निर्णय गर्ने काम कोशी प्रदेश सरकारको गठनदेखि नै भएको छ, पहिलोपल्ट गरेको गल्तीलाई अदालतले बदर गरिसकेपछि दोस्रो पटक त्यस्तै घटना दोहोर्याएर नेताहरूले बलमिच्याइँ गरेका छन्,’ कोइरालाले भने, ‘संविधान र अदालतमाथि यस्तो बलमिच्याइँ कहिलेसम्म रु’
कोशीको सत्ता राजनीतिमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच झापा राजनीतिको अन्तरसंघर्षले यो स्थिति निम्त्याएको बुझाइ गठबन्धनका नेताहरूमा छ । मुख्यमन्त्री थापा सिटौलानिकट मात्रै होइन, झापाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित हुन् । ‘सिटौलाले आफ्नो समूहमा रहेका युवा नेता प्रदीप पौडेलसमेत बाहिरिएपछि कमजोर भएको गुटलाई सक्रिय बनाउन जसरी पनि थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभापतिलाई ठूलै दबाब दिनुभयो, महाधिवेशनमा साथ दिएकाले सभापतिले पनि सिटौलालाई निषेध गरेर जान सक्नुभएन,’ शेखरनिकट एक नेताले भने, ‘सिटौलाको दबाबमा थापालाई अघि बढाउँदा राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन सकारात्मक बन्न नसकेको हाम्रो अनुमान छ । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएपछि त्यसको जगमा सिटौलाजीले झापामा आफ्नो राजनीतिक उदय खोज्नुभएको होला । त्यसलाई लिङ्देनले पचाउन सक्ने कुरै भएन ।’
सिटौला ०७४ र ०७९ को दुवै निर्वाचनमा झापा–३ बाट लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए । उनको समूहबाट संघमा एक जना पनि सांसद छैनन् भने कोशी प्रदेशसभामा थापा मात्रै छन् । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुने बेलामा गठबन्धनका नेताहरूले राप्रपालाई सभामुख र एक मन्त्री दिएर सरकारमा सहभागी गराउन प्रयास गरेका थिए । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले केन्द्र र सबै प्रदेशमा साझेदारी हुने अवस्थामा बाहेक कोशीमा मात्रै सरकारमा नजाने भन्दै सत्तारूढ दलको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । त्यसैमा कुरा नमिलेपछि ६ सांसद रहेको राप्रपा विपक्षी मोर्चामै छ ।
राष्ट्रिय सभा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले पनि राप्रपाले कोशीमा मात्रै सरकारमा आउने नीति नलिएकाले समर्थन नपाएको बताए । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । सभामुखले राजीनामा दिइसकेपछि सत्ता गठबन्धनमा बहुमत अर्थात् ४७ सांसद छन् तर विपक्षी दलहरूले उपसभामुख र प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने अध्यक्षमण्डलका सदस्यलाई समेत अनुपस्थित गराएपछि सत्ता पक्षलाई बहुमत सिद्ध गर्न अप्ठेरो परेको हो ।
‘दोस्रो पटक बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा, राप्रपा अध्यक्ष, मुख्यमन्त्री र मसमेत उपस्थित भएको बैठकमा व्यक्तिको समस्या हो भने हामी फेर्न पनि तयार छौं, माओवादी वा एकीकृत समाजवादीको हुन्छ भने त्यसका लागि पनि तयार हुन्छौं भनिएकै हो तर लिङ्देनले व्यक्तिको कुरा होइन, संस्थागत रूपमा अहिले कसैलाई समर्थन गर्दैनौं भनेपछि यो कोर्समा राजनीति अघि बढेको हो,’ रायमाझीले भने, ‘तेस्रो पटक एमालेले ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउला तर उसले पनि विश्वासको मत पाउँदैन । त्यसपछि बन्ने धारा १६८ ९५० अन्तर्गतको सरकारमा माओवादी संसदीय दलका नेता मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ ।’ दुई–दुई पटक विश्वासको मत लिन नसकेपछि फेरि थापालाई नै अघि बढाउने निर्णय नहुने उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र अदालतको आदेशविपरीत भएको भन्दै दीर्घकालीन महत्त्वका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । अदालतको आदेशबाट सरकार कामचलाउमा पुगेको छ तर यही सरकारले निरन्तरता पाउने कि सरकार गठनको अर्को प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्नेबारेमा भदौ १५ देखि हुने पूर्ण सुनुवाइको निर्णयमा भर पर्नेछ ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली यही सरकारले निरन्तरता पाउने कि संविधानको धारा १६८ ९३० अन्तर्गत संसद्को ठूलो दलले सरकार बनाउने भन्ने विकल्प बाँकी नै रहेको बताउँछन् । ‘सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्दा मत हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने मुख्य विवाद हो, उसको मतलाई मान्यता दियो भने यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ, ज्येष्ठ सदस्यले गरेको अध्यक्षता पनि सभामुखसरहको हो भनेर मान्यता नदिएमा संविधानको धारा १६८ ९३० अन्तर्गतको सरकार गठन हुन्छ,’ उनले भने ।
कांग्रेस प्रचार विभागका प्रमुखसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले उपसभामुखको गैरजिम्मेवारीपनले यो स्थिति उत्पन्न भएको जान्दाजान्दै पनि सत्ता घटक दलहरू अधैर्य देखिँदा समस्या भएको बताए । ‘हामीले प्रक्रियामा हतारो गर्न हुन्थेन, अदालतको आदेश, संविधानको मर्म र प्रक्रियालाई विचार पुर्याएर धैर्यसाथ अघि बढ्नुपर्थ्यो, त्यो हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘सत्तारूढ दलहरूले यसमा विचार पुर्याउनैपर्छ ।’
प्रदेशसभाका सांसदसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल मुख्यमन्त्री बनाउँदा र विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षलाई प्रयोग गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु गलत थियो, विश्वासको प्रस्तावमा सभाध्यक्षले मत दिनु पनि गलत थियो,’ उनले भने, ‘सत्ता गठबन्धनले विवेक नपुर्याउँदा हामीमाथि प्रश्नैप्रश्न उठेको छ ।’यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
