राजीनामा नदिने अडानमा कोशीका सभामुख

राप्रपाले समर्थन नदिने र सभामुखले पनि राजीनामा नदिने अवस्थामा गठबन्धनले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न असम्भव, त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसारको प्रक्रियामा जाने सम्भावना

मोरङ । कोशी प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले नयाँ बन्ने सरकारले विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएसम्म पदबाट राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा सभामुख गौतमले विश्वासको मत पाउने निश्चित नभएसम्म ३० दिने सरकार गठनका लागि राजीनामा नदिने बताएको छलफलमा सहभागी एक प्रदेश सांसदले बताए माओवादीका प्रदेश सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाईंले सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमको राजीनामा गराउनु एउटा विकल्प भए पनि यो उचित नभएको समाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा लेखेका छन् । सभामुख गौतमको राजीनामाले प्रदेशसभालाई थप संवैधानिक संकटतर्फ लैजाने उनले लेखेका छन् । सभामुख गौतम माओवादीबाट निर्वाचित भएका हुन् ।

चौतर्फी दबाब आउन थालेपछि सभामुख गौतम मोबाइल बन्द गरेर ‘सम्पर्कविहीन’ बनेका छन् । गौतमका स्वकीय सचिव नवीन पौडेलले स्वास्थ्यमा समस्या भएर आराम गरिरहेकाले मोबाइल बन्द रहेको बताए । ‘सभामुखज्यूले राजीनामा दिएर निकास हुने भए राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने थियो तर त्यसले निकास नदिने भएकाले राजीनामा नदिने भन्नुभएको छ,’ पौडेलले भने, ‘सभामुखजस्तो गरिमामय पदलाई विवादमा पार्न नहुने पक्षमा सभामुखज्यू हुनुहुन्छ, त्यसैले पदबाट राजीनामा दिनुहुन्न ।’

सभामुख गौतमले राजीनामा नदिने अडान लिएसँगै गठबन्धन दलले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न बहुमत नपुग्ने देखिएको छ । गठबन्धन दललाई दाबी पेस गर्न बहुमत नपुगेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएर गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि बहुमत पुर्‍याउने अवस्था नभएकाले राजीनामा दिन नहुने माओवादीका प्रदेश सांसदको सुझाव छ । सभामुखको राजीनामापछि गठबन्धन दलको सरकार बनेको ३० दिनभित्र प्रदेशसभा बैठक बस्न नसक्ने अवस्था आउने, यसले सभामुख पद र गठबन्धन दलसमेत पुनः बदनाम मात्रै हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) सम्म पुगेर कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थिर सरकार बन्ने बताएका छन् । उनले अहिले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेको, त्यसपछि सोही धाराको उपधारा (३) मा र त्यसपछि उपधारा (५) सम्म गएर स्थिर सरकार बन्ने निश्चित रहेको दाबी गरे । त्यसैले प्रदेश मध्यावधि चुनावमा नजाने उनले बताए ।

सरकार गठनका लागि सभामुख गौतमको राजीनामा दिलाएर अघि बढे ‘४६ को खेल’ भइरहने उनको भनाइ छ । गठबन्धन दलले सभामुख गौतमलाई राजीनामा दिलाएर ४७ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत लिने समयमा पुनः ४६ सांसदमै झर्ने उनले बताए । उनले विश्वासको मत लिन बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा एमालेले गठबन्धन दललाई नै अध्यक्षता गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने भएकाले सभामुखको राजीनामा दिलाएर पनि पुनः गठबन्धन दलसँग ४६ सांसद मात्रै रहने अवस्था रहेको बताए ।

‘अहिलेको अंकगणित ४६/४६ को छ, स्थिर सरकारका लागि एक सिट नपुगेको हो र राप्रपा मेन फ्याक्टर भएर आएको छ,’ उनले भने, ‘राप्रपालाई गठबन्धनका सबैले कोशी प्रदेशमा साथ दिन भनिरहेको तर राप्रपाले कोशी प्रदेशमा मात्रै नभई ७ वटै प्रदेशमा कसरी सँगै जाने र केन्द्रमा के गर्ने भनिरहेको छ ।’ गठबन्धनमा भएका सबै दलले राप्रपालाई स्विकार्नुपर्ने भएकाले कांग्रेसले मात्रै निर्णय लिएर नहुने कोइरालाले बताए ।

एमालेले कांग्रेससँग आधा–आधा कार्यकाल बाँडेर सरकार बनाउने कुरा पनि ल्याएको कोइरालाले बताए । ‘राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो, त्यसैले जे पनि हुन सक्छ तर अहिले नै कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले कांग्रेस गठबन्धनमा भएकाले त्यो तोडेर एमालेसँग सरकार बनाउने सम्भावना तत्काल देख्दिनँ । उपधारा (५) मा गएपछि जे पनि हुन सक्छ ।’ प्रदेशमा स्थिर सरकार बनेर सुशासन देओस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको कोइरालाले बताए । ‘प्रदेशको राजनीति अस्थिर भइरह्यो भने सुशासन हुँदैन र यसरी नै अस्थिर राजनीति रहिरह्यो भने अप्ठ्यारो हुन्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले सभामुखले राजीनामा दिने हालसम्म निर्णय हुन नसकेको स्विकारे । ‘माओवादीले राजीनामा गर्ने विषय माओवादी र सभामुख आफैंले निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गठबन्धनभित्रका अन्य दलले राजीनामाको निर्णय गरिदिने कुरो हुँदैन, उहाँको राजीनामाको विषयमा माओवादी पार्टीले निर्णय गर्छ ।’ गठबन्धन दलले बहुमत सिद्ध गरेर कांग्रेस नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने राईको भनाइ छ । कांग्रेस सांसदहरू भने सभामुखको राजीनामा आउने ढुक्क देखिएका छन् । प्रदेश सरकार एमालेको हातमा जान नदिन र गठबन्धन भत्किन नदिन भए पनि सभामुखले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

माओवादीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बहुमत जुटाउन अन्य कोसिस भइरहेको तर अन्तिम विकल्पका रूपमा सभामुखको राजीनामा नै रहेको बताए । ‘सभामुखज्यूको राजीनामाको विषयमा निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौं, गठबन्धनको सरकार गठनका लागि अन्तिम विकल्प भने उहाँको राजीनामा नै हो,’ उनले भने, ‘राप्रपासँग कुरा गरेर बहुमत जुटाउन प्रयास भइरहेको छ । त्यसका लागि शीर्ष नेताहरू छलफल गरिरहनुभएको छ ।’

सभामुखले राजीनामा दिएपछि ४७ सांसदको बहुमत रहने भएकाले गठबन्धन दलले पुनः सभामुखमा रोजेका व्यक्तिलाई निर्वाचित गराइहाल्ने आङ्बोको भनाइ थियो । गठबन्धन दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न र विश्वासको मत लिने समयसम्म राप्रपाको समर्थन जुटाउने विश्वासका साथ मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने आङ्बोको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार राप्रपाले संघीय सरकारमा सम्मानजनक उपस्थितिका साथै आउँदो निर्वाचनको पनि सुनिश्चितता खोजिरहेको छ । ‘अहिले त गठबन्धन दलसँग सरकारमा जाने कुनै नीति छैन, पछि परिस्थिति आयो भने सम्मानजनक ढंगले मात्रै जान सकिन्छ,’ राप्रपा स्रोतले भन्यो, ‘कोशी सरकारको नेतृत्वका लागि मुख्यमन्त्रीका साथै अन्य प्रदेश सरकारमा पनि राप्रपाको उपस्थिति हुनुपर्छ र नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश र संघमा पार्टीको उपस्थिति राख्नुपर्छ ।’ तर, राप्रपाका प्रमुख सचेतक अमरबहादुर विष्टले निर्वाचनदेखि नै राप्रपा एमालेसँग गठजोडमा रहेको र एमालेले पनि सरकार गठनका लागि प्रयत्न गरिरहेकाले सम्भावना भएसम्म एमाले नेतृत्वकै सरकारमा जाने बताए ।

राप्रपाले समर्थन नदिने र सभामुखले राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा गठबन्धन दलले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न सक्दैन । त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रदेशसभा संसदीय दलका नेताहरूसँग कोशी सरकार गठनका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४६, एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसद छन् ।

सर्वोच्च अदालतले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख खापुङले गठबन्धन दल कांग्रेसका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको निर्णय बदर गर्दै परमादेश जारी गरेपछि खापुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि मंगलबार अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न शुक्रबार आह्वान गरेका हुन् ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।