कोशीमा राप्रपा फकाउँदै गठबन्धन, तोकिएन कामचलाउ

काठमाडौं ।सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन राप्रपालाई रिझाउने, सभामुखलाई राजीनामा गराउनेसहितका विकल्पमा छलफल थालेको छ । कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेताबीच शनिबार बिहान बालुवाटारमा छलफल भएपछि साँझ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग वार्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट बिहीबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मंगलबारसम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । असार १७ मा सभामुखको समेत समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्चले सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका ‘रेफ्री’ जस्तो हुने फैसला सुनाएपछि सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन परेको छ । कोशीका सभामुख माओवादीबाट निर्वाचित हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले शनिबार कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको र बहुमत जुटाउन अन्य दलसँग पनि छलफल थालिने जानकारी दिए । ‘बालुवाटार बैठकमा नेताहरूबीच विभिन्न विकल्पबारे छलफल भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘राप्रपासँग पनि संवाद गरेर राजनीतिक जटिलता अन्त्य गर्ने निर्णय भएको छ ।’

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच छलफल भएको थियो । शीर्ष नेताहरूबीच राप्रपालाई मनाउन पहल गर्ने सहमति भएपछि शनिबार साँझ बालुवाटारमै राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनसँग संवाद भएको थियो । राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले कांग्रेस र माओवादी नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफल भए पनि उल्लेख्य प्रगति नभएको बताए ।

‘उहाँहरूसँग छलफल भइरहेकै छ तर प्रगति भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा हामी सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा जाने पोजिसनमा छैनौं ।’

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ तर गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४६, एमालेका ४० र राप्रपाका ६ प्रदेश सांसद छन् । यस्तो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनलाई राप्रपाले साथ दिए सहज बहुमत पुग्छ । राप्रपा तटस्थ बसेमा वा एमालेको कित्तामा गएमा पनि सरकार निर्माण प्रक्रिया अनिर्णीत हुन्छ । सभामुखबाट गौतमले राजीनामा दिएपछि गठबन्धनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त हुने भएकाले कांग्रेसले उनको राजीनामाका लागि प्रधानमन्त्री दाहाललाई चेपेको छ । कांग्रेस मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दलका नेता उद्धव थापालाई नै अघि सार्ने अडानमा देखिएको छ तर सभामुखको राजीनामाले थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रस्ट छ ।

कांग्रेसले सरकार गठनका लागि समर्थन गर्न राप्रपा सकारात्मक हुने सम्भावना कम भएको भन्दै सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत पुर्‍याउन माओवादीलाई दबाब दिएको हो । बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसँग राप्रपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा सभामुखलाई राजीनामा गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘राप्रपाको समर्थन जुटाउनका लागि विश्वासमा लिने र त्यो सम्भव नभए सभामुखबाट गौतमलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्नेबारे छलफल भएको छ,’ कांग्रेसका कोशी प्रदेश प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले भने ।

माओवादीले भने सभामुखले राजीनामा दिँदैमा समस्या समाधान नहुने तर्क गरेको छ । यसअघि पनि कांग्रेसले सभामुख गौतमलाई मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न हस्ताक्षर गराएको माओवादीका प्रदेश सांसदको भनाइ छ । सभामुख गौतमले गरेको हस्ताक्षरको विवाद सर्वोच्चमा पुगेर सभामुखका साथै सत्ता गठबन्धन नै बदनाम भएको अवस्थामा जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाए परिणाम सुखद नहुने ती सांसदले बताए ।

धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त हुने मुख्यमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सभामुखको राजीनामापछि अब नियुक्त हुने गठबन्धन दलका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि बोलाउने प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । उपसभामुख दनुवार बैठकको अध्यक्षता गर्न नआउने प्रस्ट रहेको गठबन्धन दलकै सांसद बताउँछन् । सभामुखको राजीनामा र उपसभामुख अनुपस्थित भएको अवस्थामा यसअघि प्रदेशसभाले गठन गरेको ४ सदस्यीय अध्यक्षमण्डलका सदस्यमध्येबाट एक जनाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछन् । अध्यक्षमण्डलमा कांग्रेसका प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी, माओवादीकी गीता तिम्सिना, राप्रपाका अम्बरबहादुर विष्ट र एमालेकी मालतीकुमारी लिम्बू रहेको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताएका छन् ।

सभामुख र उपसभामुख नभएको अवस्थामा बस्ने प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षमण्डलका सदस्यमध्येबाट वर्णानुक्रम वा ज्येष्ठताका आधारमा गर्ने अभ्यास रहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । अध्यक्षमण्डलमा रहेका राप्रपाका विष्ट र एमालेकी लिम्बू पनि अनुपस्थित भइदिए कांग्रेसका मन्सुरी र माओवादीका तिम्सिनामध्ये एक प्रदेश सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नुको विकल्प नरहने प्रदेशसभा सचिवालयका एक अधिकृतले बताए । गठबन्धन दलका प्रदेश सांसदले अध्यक्षता गरेपछि विश्वासको मत दिने प्रदेश सांसदको संख्या ४६ मा झर्ने र विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ ।

अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कसैको स्थिर सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन । गठबन्धन दलको सरकार गठनका लागि राप्रपाको समर्थन आवश्यक छ भने एमालेको सरकार गठनका लागि राप्रपासँगै गठबन्धन दलका एक प्रदेश सांसदको समर्थन अपरिहार्य छ । तर विश्वासको मत हासिल गर्न दुवैतर्फ ४८ सांसद सुनिश्चित हुनैपर्ने अवस्था छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक राईले प्रदेशमा स्थिर सरकारका लागि सभामुखको राजीनामा अन्तिम विकल्प नभएको स्विकारे । उनले सभामुखको राजीनामाले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न सकिन्छ तर विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको स्विकारे । सभामुखको राजीनामाले ३० दिने सरकार मात्रै बन्नेमा राई स्पष्ट छन् । ‘यस प्रदेशमा स्थिर सरकार निर्माणका लागि राप्रपाको समर्थन नभई नहुने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक राप्रपासँग वार्ता गरेर जुनसुकै हालतमा समर्थन जुटाउनुको विकल्प छैन ।’ प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि मंगलबार अपराह्न ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न शुक्रबार आह्वान गरेका छन् ।

तोकिएन कामचलाउ

कोशी प्रदेशमा कामचलाउ सरकारको विवाद चुलिँदै गएको छ । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री नतोकेकाले विवाद चुलिएको हो । यसले कोशी प्रदेश शुक्रबारदेखि सरकारविहीन छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि शुक्रबार साँझ एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीको निवासमा सुरक्षाका लागि आएको सेनाको टुकडी शनिबार बिहान फर्केको छ । कार्कीले शुक्रबार साँझ आफ्नो निवासमा सुरक्षाका लागि आएका सेनाको टुकडी शनिबार बिहान ८ बजेतिर विराटनगरको कोशी परियोजनास्थित मुख्यमन्त्री निवासमा गएको बताए । मुख्यमन्त्री निवासमा बसेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले निवास नछोडेकाले त्यसमा जबर्जस्ती बस्न जाने कुरा हुँदैन । ‘सर्वोच्चको फैसला स्पष्ट छ, जुन विन्दुबाट संविधान डिरेल भयो, त्यही विन्दुमा फर्काएपछि आफू कामचलाउ सरकारको मुख्यमन्त्री भइहाले नि,’ उनले भने, ‘तर, त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकारले गरेन भने फेरि अदालतको ढोका ढकढक्याउनुको विकल्प रहँदैन ।’

सर्वोच्चको आदेशले प्रदेश सरकार असार १७ मै पुगेकाले प्रदेश प्रमुख खापुङले तत्कालीन मुख्यमन्त्री एमालेका कार्कीलाई कामचलाउ सरकार तोकेको पत्र दिनुपर्ने संविधानविद्हरूको भनाइ छ । अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जुन विन्दुबाट संविधान मिचिएको छ, त्यही विन्दुबाट नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नु भनिएकाले असार १७ अघिका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कामचलाउ हुनुपर्ने बताए । ‘जुन नियुक्ति बदर भइसक्यो, त्यही नियुक्तिका मुख्यमन्त्री कसरी रहन्छन् ?’ उनले भने, ‘यो भनेको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री थापाको चरम पूर्वाग्रह र अनदेखा हो ।’

प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने निर्णय शुक्रबार गरे पनि कामचलाउ सरकारको विषयमा मौन देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बेबसाइटमा मुख्यमन्त्रीमा थापा नै छन् । कार्यालयमा पनि उनकै नाम छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र श्रेष्ठले शुक्रबार कामचलाउ सरकारको विषयमा प्रदेश प्रमुखबाट कुनै निर्णय नभएकाले यसबारे थप बोल्न नसक्ने बताए । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तवरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने देखिएको हुँदा साउन १७ भित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नँ भन्ने परमादेश जारी गरिदिएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई असार १७ मा पुर्‍याइदिएकाले त्यो आदेश शिरोधार्य गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकामा प्रकाशित भएको छ ।