तीव्र संगठन विस्तारमा रास्वपा

वडासम्मै संरचना, प्रदेश समितिसमेत गठन, ३५ हजारले पार्टी सदस्यता लिइसकेको दाबी, सदस्यता पाएकामध्ये ८ हजार १ सय ४५ जना उम्मेदवार बन्न योग्य रहेको रास्वपाको वर्गीकरण

काठमाडौँ ।  स्थापनाको छोटो समयमै राष्ट्रिय दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परम्परागत दलहरूकै अवधारणाअनुरूप संगठन विस्तार अभियान चलाइरहेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिएपछि संघीयता स्वीकार गर्दैन कि भन्ने आशंका राजनीतिक वृत्तमा गरिएकामा रास्वपाले संगठन विस्तारमा प्रदेश संरचनासमेत समेटेको छ । अरू दलले जस्तो भ्रातृ संगठन बनाउने नीति भने उसले पछ्याएको छैन ।

रास्वपा गत वर्ष असार ७ मा घोषणा गरिएको थियो भने १७ गते दल दर्ता गरिएको थियो । स्थापनाको छोटो समयमै प्रतिनिधिसभामा २१ सिट सुरक्षित गर्न सफल रास्वपाले सातै प्रदेश हुँदै वडा तहसम्म संगठन विस्तार गरिरहेको छ । यसका लागि पार्टी सभापतिसहित नेता र सांसद प्रदेश/पालिका भेला दौडमा छन् । अहिलेसम्म साढे ३५ हजारले सदस्यता प्राप्त गरेको सहमहामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जानकारी थिए । सदस्यताका लागि डेढ लाखले दिएको आवेदन रुजुको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ छ ।

रास्वपामा वडा तहदेखि क्रमशः स्थानीय तह, संघ/प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म प्रतिनिधि चुनिने व्यवस्था गरिएको छ । बुर्लाकोटीका अनुसार कर्णालीमा ३०, वाग्मतीमा ८०, सुदूरपश्चिममा ४०, कोशीमा ५७, मधेशमा ७७, लुम्बिनीमा ३६ र गण्डकीमा ४६ सदस्यीय प्रदेश समिति क्रियाशील भइसकेका छन् । प्रदेशस्तरमा ३३ विभाग पनि गठनको प्रक्रियामा रहेको रास्वपाले जनाएको छ । ‘प्रदेशभित्र रहेको निर्वाचन क्षेत्रको संख्याअनुसार प्रदेश समितिको संख्या यकिन हुन्छ,’ बुर्लाकोटीले भने, ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधि चयन हुने गरी संघीय निर्वाचन क्षेत्र समिति बन्छ, त्यही समितिका आधारमा प्रदेश समिति बनाउने व्यवस्था गरेका छौं ।’

२०८४ सालको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी पार्टीको आन्तरिक संरचना बनाउने काम भइरहेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन् । विधानअनुसार नै प्रदेशदेखि वडासम्म संगठन चुस्तदुरुस्त बनाउँदै लैजाने रणनीति पार्टीले लिएको उनीहरूको भनाइ छ । कतिपय केन्द्रीय सदस्य र सांसदले त्यसलाई ‘मिसन २०८४’ पनि भन्ने गरेका छन् । सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले २०८४ मा हुने निर्वाचनको तयारी गर्ने पार्टीको आन्तरिक सोच भए पनि घोषणा गरेर मिसन सञ्चालन नगरिएको जनाए ।

रास्वपाले ८ सय वडामा संगठन विस्तार भइसकेको जनाएको छ । ७ सय ५३ मध्ये साढे दुई सय स्थानीय तहमा ११ सदस्यीय समिति बनाइएको छ, जसमा सभापति, उपभापति, सचिव, कोषाध्यक्षसहित सदस्य रहने व्यवस्था छ । पालिकासम्मै विभिन्न विभाग पनि राखिएका छन् । १ सय ६५ मध्ये १ सय ५४ निर्वाचन क्षेत्रमा पनि निर्वाचन क्षेत्र समिति गठन भइसकेको रास्वपाले जनाएको छ । ७७ मध्ये ७४ जिल्लामा पनि जिल्ला समिति बनेका छन् । डोल्पा, हुम्ला र रुकुम पश्चिमबाहेकमा जिल्ला संयोजक र सहसंयोजक तोकिएको बुर्लाकोटीले बताए । अन्य पदाधिकारी जिल्लामा रहँदैनन् ।

केन्द्रमा १ सय २१ सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था रहे पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । ३९ जना केन्द्रीय सदस्य मात्र मनोनीत भएका छन् । केन्द्रमा ३६ विभागको गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँट भने भइसकेको छ । त्यसबाहेक केन्द्रमा लेखा, अनुशासन, विवाद समाधान र निर्वाचन आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ । सभापति रवि लामिछानेबाहेकका सांसदलाई आफू निर्वाचितबाहेक अन्य जिल्लाको समेत जिम्मेवारी तोकिएको बुर्लाकोटीले जनाए । ‘सबै जिल्लामा रास्वपाका सांसद हुनुहुन्न । सांसद नभएका जिल्लाका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्दै समस्या संसद्सम्म पुर्‍याउन जिल्ला तोकेर जिम्मेवारी दिइएको हो,’ उनले भने । एउटा सांसदलाई ४ वटा जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको छ । ‘वर्षमा कम्तीमा दुई पटक ती जिल्ला पुगेर पार्टीलाई जानकारी दिनुपर्छ,’ उनले थपे । सांसदसमेत रहेका सभापति लामिछानेले समग्र सांसद र पार्टी कामको समन्वय र नेतृत्व गर्ने उनले बताए ।

पार्टी उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले कर्णालीदेखि काठमाडौं दरबारमार्गसम्मको जीवनस्तर बुझेको पार्टी बनाउन नेता र सांसदहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको जनाए । ‘कर्पोरेट स्टाइलको पार्टी बनाउने हाम्रो सोच हो । जनताले आशा, अपेक्षा धेरै गरेका छन्,’ उनले भने, ‘पार्टी खोल्दै गर्दा १५ लाख समानुपातिक मतसहित २५ सिट जित्ने अनुमान गरेका थियौं, त्यसकै वरिपरि छौं ।’ पार्टीका गतिविधि आगामी चुनावको तयारीमा केन्द्रित रहेको उनले जनाए । ‘अवसर पनि छ, जनतालाई डेलिभरी दिन नसक्दासम्म परीक्षा र चुनौती बाँकी नै रहन्छ,’ उनले भने ।

पार्टी र सभापतिमाथि भएको आक्रमणले संगठन विस्तारमा अझै तीव्रता दिन नसकिएको उपसभापति अर्यालको भनाइ छ । ‘चुनावदेखि नै आक्रमण सुरु भयो, पहिलो आक्रमण सभापतिको चुनावी गाडीमाथि भयो, नागरिकता/राहदानी विवाद झिकेर अर्को आक्रमण गरियो । सभापति नै उपनिर्वाचनमा जानुपर्ने कुरा अनपेक्षित थियो,’ उनले थपे, ‘अरू सबै पार्टी एकापट्टि र रास्वपा अर्कोपट्टि देखिएको छ ।’ त्यसले गर्दा संगठन निर्माणको काममा भन्दा उपलब्धि जोगाउन धेरै प्रयास गर्नुपरेको अर्यालले बताए । नागरिकता विवादकै कारण लामिछानेको सांसदसँगै गृहमन्त्री पद पनि गुमेको थियो ।

गत मंसिरको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट र समानुपातिक १३ सिट (११ लाख ३० हजार समानुपातिक मत) जितेर रास्वपा प्रतिनिधिसभामा चौथो दल बनेको थियो । वैशाखको उपनिर्वाचनमा तनहुँबाट स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचित भएपछि एक सिट बढेको छ । समानुपातिक सांसद इन्दिरा राना उपसभामुख निर्वाचित भएकी छन् ।

पार्टी स्थापना दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको राजनीतिक कार्यदिशासम्बन्धी दस्ताबेज भने विवादमा परेको छ । ‘नयाँ युगको संकल्प’ नाम दिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन महासचिव मुकुल ढकालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । भदौ पहिलो साता मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्यतालिका छ ।

सदस्यता पाएका मध्ये ८ हजार १ सय ४५ जना उम्मेदवार बन्न योग्य भनेर रास्वपाले वर्गीकरण गरेको छ । २७ हजार ४ सय ३६ जनाचाहिँ साधारण सदस्य हुन् । उम्मेदवार बन्न योग्य हुन साधारण सदस्यता पाएपछि पूर्ण व्यक्तिगत विवरण पार्टीलाई बुझाउनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको संगठन विभाग प्रमुख बुर्लाकोटीले जनाए । उनका अनुसार अनलाइन र अफलाइन दुवै माध्यमबाट सदस्यता लिन पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । अनलाइन आवेदन दिएका ६६ हजार २ सय र अफलाइन आवेदन दिएका ८५ हजार जनाको सदस्यता रुजु र स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको तथ्यांक छ ।

५ वर्षका लागि सदस्यता नवीकरण गर्न एक हजार शुल्क तोकिएको छ । पार्टी गठनताका एक रुपैयाँमै सदस्यता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था थियो । पार्टी समिति चुन्दा ३३ प्रतिशत महिला र ५१ प्रतिशत ४५ वर्षमुनिका युवा हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । मलेसिया, दुबई, कतार, साउदी, बेलायत, जापान, कोरिया, अमेरिकालगायत ९ देशमा प्रवास कमिटी पनि गठन गरिसकिएको बुर्लाकोटीले जानकारी दिए ।

संगठन निर्माणको शैली र प्रक्रिया अरू दलको भन्दा केही फरक रहेको बुर्लाकोटीको भनाइ छ । ‘धेरै पद बनाउनेभन्दा पनि छरितो समिति बनाउन जोड दिएका छौं, काम गर्न आवश्यक पद मात्रै सिर्जना गरिएको छ, दोहोरो जिम्मेवारी दिएका छैनौं, टीका लगाउनेभन्दा पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नेतृत्व छनोटमा जोड दिन्छौं,’ उनले भने ।

पार्टीको आन्तरिक संरचना निर्माण गर्ने, शुभेच्छुकलाई जिम्मेवारी दिने र संसद्मा नागरिकको मुद्दा उठाउने काममा ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ । ‘चुनाव र पार्टी गठनको संघर्षपूर्ण अवधि पार गर्‍यौं, अपेक्षा गरेअनुसार नभए पनि सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल हुँदै गएको छ,’ बुर्लाकोटीले थपे ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित भएको छ ।